Safai Kamgar Bharti 2023 Application Form

Safai Kamgar Bharti 2023 – A significant decision has been taken to apply the recommendations of the Lad Committee to all sweepers who fit the definition of sweepers. Regardless of the position of a worker and if he is given work related to cleaning, he will also be called a cleaning worker and will be given all the benefits. Heirs of scavengers who have worked as overhead sweepers will be given preference in jobs by inheritance. The reformed provisions for inheritance rights have met the long-standing demand of thousands of scavengers’ families.

Successors to sweepers in the seniority list will be appointed in Class-III or Class-IV, taking into consideration the educational qualification. Any educational qualification for any post in Class-III or Class-IV will be taken into consideration and the appointment will be made accordingly. However, Class-III post will be available and as per the wish of the heir, he will be given priority appointment to Class-III post. However, if the post is not vacant, the appointment will be given on the vacant post in class-4 by right of inheritance, subject to getting appointment to this vacant post in future. 2 years time will be given for submission of typing and MSCIT certificate for appointment to this post.

सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना लाड समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या कामगाराचे पद काहीही असले आणि त्याला सफाईशी संबंधित काम दिले जात असेल तर त्यांनाही सफाई कामगार संबोधून सर्व लाभ देण्यात येतील. डोक्यावरून मैला वाहण्याचे काम केलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. वारसा हक्कासाठी सुधारित तरतुदी केल्यामुळे हजारो सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांची अनेक वर्षांची मागणी मान्य झाली आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सफाई कामगारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबत निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात वारसा हक्काबाबत पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करून एकत्रित नवीन शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

नोकरीत प्राधान्य

शौचालय स्वच्छता, घाणीशी संबधित मलनि:सारण व्यवस्था, नाली गटारे, ड्रेनेज तसेच रुग्णालय आणि शवविच्छेदन गृहातील घाणीशी संबंधित ठिकाणी सफाईचे काम करणारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्ग तसेच सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व कामगार आणि पूर्वी डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम केलेल्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्यात येईल. रोजंदारी, कंत्राटी तत्त्वावर बाह्य स्त्रोताद्धारे हे काम करणाऱ्या व्यक्तींना लाभ मिळणार नाही. ज्या सफाई कामगारांच्या सेवा नियमित झाल्या आहेत त्यांना या शिफारशींचा लाभ मिळेल.

वारस कोण असेल?

पती किंवा पत्नी, मुलगा किंवा मुलगी, सून किंवा जावई, विधवा मुलगी, बहीण, घटस्फोटीत मुलगी किंवा बहीण, परित्यक्ता मुलगी किंवा बहीण, अविवाहित सज्ञान मुलगी किंवा अविवाहित सज्ञान बहीण, अविवाहित सफाई कर्मचाऱ्याचा सख्खा भाऊ किंवा सख्खी बहीण, नात किंवा नातू आणि यापैकी कोणीही वारस नसल्यास किंवा या वारसांपैकी कोणीही सफाईचे काम करण्यास तयार नसल्यास त्या सफाई कामगाराचा तहह्यात सांभाळ करण्याची लेखी शपथपत्राद्धारे हमी देणारी व्यक्ती यांना वारसा हक्काने नोकरीसाठी पात्र समजले जाईल. अशांचे वय किमान 18 वर्षे व कमाल 45 वर्षे असावे. सफाई कामगाराच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी किमान 15 वर्षे सेवा करणे बंधनकारक राहील.

नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची जबाबदारी

सफाई कामगारांचे वारस म्हणून नामनिर्देशन भरून घेण्याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची असून त्या दृष्टीकोनातून मास्टर रजिस्टर ठेवणे तसेच सर्व माहिती ऑनलाईन ठेवणे आवश्यक आहे. वारसासाठी नामनिर्देशन 2 वर्षाच्या आत करणे आवश्यक असून अशी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीस नामनिर्देशित करू शकत नाही. एखाद्या सफाई कामगाराने वारसाचे नामनिर्देशन केलेले नसल्यास एक वर्षाच्या आत वारसा हक्काने नियुक्ती करण्याची मुदत राहील. एखादा कामगार नामनिर्देशन केव्हाही बदलू शकतो. वारसा हक्काच्या तरतुदीची माहिती नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने संबंधित कामगारास दिलेली नसल्यास सफाई कामगाराने नमूद वारसदाराना विहित मुदतीत अर्ज करण्याची अट क्षमापित करून या वारसास नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करण्याची तरतूद टाकण्यात आली आहे.

तर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई

सफाई कामगारांच्या वारसांना नियुक्ती देण्यात दिरंगाई किंवा टाळाटाळ होत असेल तर शासकीय निमशासकीय कार्यालये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संबंधीतांविरुद्ध तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
वारसा हक्काची प्रकरणे संबंधीत कामगार सेवानिवृत्त किंवा मरण पावल्यापासून 30 दिवसांच्या आत निकाली संबंधीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांला निकाली काढावी लागतील. एखाद्या सफाई कर्मचाऱ्यास शिक्षा म्हणून बडतर्फ केले असल्यास त्याच्या वारसाधारकांना वारसा नियुक्तीचा लाभ देण्यात येणार नाही.

वारसा नियुक्ती प्रक्रिया सोपी

वैद्यकीय कारणांमुळे कर्मचारी अपात्र किंवा अपंग झाल्यास या कामगाराची सेवा कितीही झाली असली तरी त्याच्या पात्र वारसास लाभ देण्यात येईल. सफाई कामगारास कोणीही पात्र वारस नसेल आणि त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याचे संमतीपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल आणि त्याने नामनिर्देशन दिले नसेल तर अशावेळी नामनिर्देशन देण्याचा अधिकार त्याची पत्नी किंवा पतीस राहील. पती आणि पत्नी दोन्ही हयात नसल्यास कुटुंबिय वारस ठरवू शकतात.

सफाई कामगाराची पदोन्नती झाली तरी वारसा हक्काच्या नियमास बाधा येणार नाही. सफाई कर्मचाऱ्यास वर्ग-3 मध्ये पदोन्नती मिळाल्यास बिंदुनामावलीप्रमाणे त्याला पदोन्नती द्यावी लागेल. मात्र, सफाई कामगार सेवेत असताना त्याला सेवेत गट-क मध्ये पदोन्नती मिळाल्यास अशा कामगाराच्या वारसास वारसा हक्काची तरतूद लागू होणार नाही.

लाड व पागे समितीने शिफारस केल्यानुसार विविध शासकीय, निमशासकीय मंडळे, महामंडळ, स्वायत्तसंस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका, खासगी संस्था, शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय तसेच कारखाने यांच्याकडील मेहतर व वाल्मिकी सफाई कामगारांची नोकर भरती करताना त्याच्या वारसास किंवा जवळच्या नातेवाईकास प्राधान्य देणे सुरुच राहील. याबाबत आवश्यकता भासल्यास सेवाप्रवेशातील नियम व लाड पागे शिफारशींच्या तरतूदी शिथिल करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन नियुक्ती | Safai Kamgar Educational Criteria

ज्येष्ठता यादीतील सफाई कामगारांच्या वारसाची शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन वर्ग-3 किंवा वर्ग-4 मध्ये नेमणूक करण्यात येईल. वर्ग-3 किंवा वर्ग-4 मधील कोणत्याही पदासाठी शैक्षणिक अर्हता असल्यास ती विचारात घेऊन त्यानुसार त्याला नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. मात्र, वर्ग-3 चे पद उपलब्ध असेल ते आणि वारसाच्या इच्छेनुसार त्याला प्राधान्याने वर्ग-3 च्या पदावर नियुक्ती देण्यात येईल. मात्र पद रिक्त नसेल तर भविष्यात या रिक्त पदावर नियुक्ती मिळण्याच्या अधिन राहून वर्ग-4 मधील रिक्त पदावर वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यात येईल. या पदावर नियुक्ती देण्यासाठी टंकलेखन व एमएससीआयटी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 2 वर्षाची मुदत देण्यात येईल.

नियुक्तीसाठी पदभरतीचे निर्बंध लागू नाहीत

लहान कुटुंबांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्‍याची अट सफाई कामगाराच्या वारसास देखील लागू राहील तसेच सफाई कामगारांची पदे व्यपगत होणार नाही. या नियुक्तींसाठी पदभरतीचे निर्बंध देखील लागू राहणार नाही. वारसास नियुक्ती देण्यापूर्वी त्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र कार्यालयाला प्राप्त करुन घ्यावे लागेल तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वारसा हक्कांच्या नियुक्तीला सर्वसाधारण सभा किंवा स्थायी समितीच्या मान्यतेची आवश्यकता राहणार नाही.

मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत निर्णय घ्यावा

सफाई कामगारांच्या जागी त्यांचा वारस नियुक्त होत असल्यामुळे अशा कामगारांना मोफत मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत नगर विकास, ग्रामविकास, गृह निर्माण त्वरित निर्णय घेण्याचेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

---

Safai Kamgar Bharti 2023

Safai Kamgar Bharti 2023: The state government will soon announce a new comprehensive policy on the recruitment of cleaners in the state, canceling the recommendations of the Lad-Paage Committee, which is considered very important. Social Justice Minister Dhananjay Munde said this in the Assembly on Wednesday. Further details are as follows:-

राज्यातील सफाई कामगारांच्या भरतीसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या लाड- पागे समितीच्या शिफारशी रद्द करून आता या भरतीबाबत नवे सर्वंकष द्जोर्ण लवकरच राज्य सरकार जाहीर करणार आहे. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी विधानसभेत ही माहिती दिली.

---

Safai Karmachari Bharti 2020 – महापालिकेत आऊटसोर्सिंगद्वारे ७०० सफाई कर्मचारी (Safai Karmachari) भरती प्रकरणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. परंतु, या प्रकरणातील मूळ याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घेता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयाने महापालिकेसह ठेकेदाराला दिलासा दिला आहे.