राज्यातील सर्व प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ करण्यात येत असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी येथे केली. या निर्णयामुळे उच्चशिक्षण क्षेत्रातील अनुभवसंपन्न व्यक्ती अधिक काळ कार्यरत राहणार आहेत. अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशनचे चाळिसावे राज्यस्तरीय अधिवेशन येथे सुरू असून, राज्यातील शेकडो प्राचार्य, शिक्षणतज्ज्ञ आणि संघटनांचे पदाधिकारी या अधिवेशनात सहभागी झाले आहेत. या अधिवेशनाचे उद्घाटन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याहस्ते झाले.

 राज्यातील मागणीचा वाढता आवाज

या अधिवेशनात प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्ती वयात वाढ, शिक्षक भरती आणि शैक्षणिक धोरणातील सुधारणा यावर ठोस चर्चा झाली. मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, गेली वीस वर्षे प्राध्यापकांची भरती झाली नव्हती. ती आमच्या सरकारने केली आहे. शैक्षणिक धोरणावर चर्चा करणे आवश्यक असले, तरी केवळ मागण्या मांडून चालणार नाही. बदलांसाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्राचार्यांच्या नेतृत्वातील शैक्षणिक सुधारणा, नव्या धोरणांची अंमलबजावणी आणि शिक्षकांच्या हिताच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली. राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राच्या भविष्याचा आराखडा ठरवण्यासाठी हे अधिवेशन महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्य सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन, पण निर्णय अद्याप प्रलंबित!
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथराव शिंदे यांनी सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली होती. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, राज्य सरकार या विषयावर सकारात्मक विचार करत आहे आणि लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल. मात्र, त्यांच्या आश्वासनानंतरही राज्य सरकार दरबारी याबाबत कोणतीच ठोस हालचाल दिसून आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रमाचे वातावरण होते.

बेरोजगारीचा धोका आणि राजकीय विरोध
राज्यातील काही आमदारांनी सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल असा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, वृद्धावस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी पदे धरून ठेवली, तर नव्या पिढीला संधी कमी मिळेल. काही संघटनांनी देखील या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव सध्या प्रलंबित राहिला आहे. राजकीय पक्षांतर्गत मतभेद आणि संघटनांचा विरोध यामुळे हा निर्णय अद्यापही अंमलात आलेला नाही.