नाशिक महापालिकेत सलग दहा वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या कामगारांना ज्येष्ठतेनुसार कायम सेवेत सामील करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. हि बातमी नाशिक महापालिकेतीळ कंत्राटी कामगारांसाठी नककीच दिलासादायक आहे. परंतु या बातमीचा अनेक जिल्ह्यातील कंत्राटी कामगाराच्या भरतीप्रक्रियेवर होऊ शकतो. चला तर माहिती घेऊया या पूर्ण बातमीची! 

न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. पालिकेतील संबंधित कंत्राटी कामगारांची यादी ४५ दिवसांत तयार करून नगर विकास खात्याकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर नगर विकास खाते या कामगारांची सेवा कायम करणार आहे. तसेच, मृत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

नाशिक पालिकेत दीर्घकाळापासून कार्यरत असलेल्या अनेक कंत्राटी कामगारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अविनाश वानखेडे आणि अन्य ३६ कामगारांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

कंत्राटी कामगारांनी आपले संपूर्ण आयुष्य सेवेसाठी खर्च केले असून, त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळणे आवश्यक आहे. अनेकांनी या नोकरीतच हयात घालवली, तर काही जणांचे निधनही झाले. त्यामुळे अशा कामगारांसाठी राज्य शासनाने कायमस्वरूपी पदे निर्माण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

हा निर्णय हजारो कंत्राटी कामगारांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असून, लवकरच त्यांच्या सेवेत स्थैर्य येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.