राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या अटी आणि हक्कांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. विविध शासकीय विभागांसह महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लवकरच किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी, सुरक्षेसाठी विमा आणि विशेष पगारवाढ म्हणून भत्ता मिळणार आहे. या संदर्भातील धोरण निश्चित करण्याची जबाबदारी मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत आणि सचिव सौरभ राव यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

पुण्यात यशदा येथे झालेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या विषयावर चर्चा झाली. लवकरच मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण करून हे धोरण अंतिम केले जाणार आहे.

सध्या राज्यातील अनेक शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या सेवानिवृत्ती व इतर कारणांमुळे घटत आहे. परिणामी कंत्राटी भरतीची गरज वाढली असली तरी, एकत्रित धोरण नसल्याने स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवावी लागते. यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान वेतन मिळत नाही, वेतन वेळेवर मिळण्यात अडथळे येतात, तसेच कोणत्याही सुविधा न मिळाल्याने एजन्सीकडून पिळवणूकही होते.

या पार्श्वभूमीवर कंत्राटी भरतीसाठी स्वतंत्र नियमावली (SOP) तयार केली जात असून, त्यात किमान वेतन कायदा, सुरक्षा विमा, भत्ता आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चिती यांसारख्या तरतुदी असतील. या धोरणामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक संरक्षण मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.