जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये नव्याने शिक्षक दाखल झाले असले तरीही रिक्त पदांचा प्रश्न जैसे थे आहे. त्यात आंतरजिल्हा बदलीने जाणाऱ्या ३५० शिक्षकांची भर पडणार आहे. सध्या त्या पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे त्या शिक्षकांना सोडण्याचा विषय प्रलंबित आहे; मात्र त्यांना सोडले तर शिक्षकांच्या रिक्त पदांची संख्या १३०० वर पोचणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पुन्हा शिक्षकांची वानवा जाणवणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासकीय नोकरभरती प्रक्रिया, विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. या आचारसंहितेमुळे शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्याही थांबल्या आहेत. शिक्षकभरतीनंतर आंतरजिल्हा बदली झालेल्या ३५० शिक्षकांची कार्यमुक्तीसाठी धावपळ सुरू होती; मात्र, आचारसंहितेमुळे त्यांच्या आशा मावळल्या आहेत तसेच जिल्ह्यातील शिक्षकांची रिक्त पदे वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे भविष्यात आंतरजिल्हा बदलीने जाणाऱ्या शिक्षकांना थांबावे लागण्याची शक्यता आहे. आंतरजिल्हा बदल्यांची प्रक्रिया सुरू असताना जिल्ह्यातील शिक्षकांची पदे रिक्त २ हजार होती. त्यामुळे नवीन शिक्षकभरती झाल्याशिवाय शिक्षकांना कार्यमुक्त न करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला होता. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा .

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेने शिक्षक भरतीप्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली. आचारसंहिता सुरू असतानाच शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश शासनाकडून आले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने ९९६ शिक्षकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना लवकरच कार्यमुक्त करण्यात येईल, अशी शक्यता होती; पण कोकण पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा थांबली. नवीन शिक्षक जिल्ह्यात रूजू झाले असले तरीही जिल्ह्यातील रिक्त पदांची संख्या सुमारे साडेनऊशे इतकी आहे. आंतरजिल्हा बदलीपात्र ३५० शिक्षकांना सोडले तर पुन्हा रिक्त पदांची संख्या १३०० वर पोचणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पात्र शिक्षकांना सोडून स्थानिक ग्रामस्थांचा रोष प्रशासन ओढवून घेणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रिक्त पदांचा प्रश्न बदली प्रक्रियेच्या आड येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

१० जुलैपर्यंत आचारसंहिता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता उठवण्यापूर्वीच पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचवेळी आचारसंहिता लागू करण्यात आली होती. ही आचारसंहिता १० जुलैपर्यंत लागू आहे. ही आचारसंहिता संपल्यानंतरच आंतरजिल्हा बदलीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पुरेसे शिक्षक आवश्यक आहेत. आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेमुळे शिक्षक जिल्ह्याबाहेर जातात. त्यामुळे येथील शिक्षकांची पदे रिक्त होतात. शासन नव्याने भरतीप्रक्रिया राबवत नाही. त्यामुळे आधी रिक्त पदांवर शिक्षक भरा. नंतरच शिक्षकांना सोडा, अन्यथा ठाकरे शिवसेना आंदोलन करेल.

गेल्या दोन वर्षापासून मोठ्यासंख्येने शिक्षकांच्या रिक्त असलेल्या जागा शिक्षण विभागाची डोकेदुखी ठरलेली आहे. शिक्षक भरती, त्यानंतर जिल्हा बदली यामुळे तालुक्यातील शिक्षकांच्या रिक्त असलेल्या जागा भरल्या जातील अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली आहे. तालुक्यामध्ये मंजूर असलेल्या ९४० शिक्षक पदांपैकी ६२१ पदे भरण्यात आलेली असली तरी अजूनही ३१७ पदे रिक्त आहेत. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा .

नव्या शिक्षक भरतीमध्ये मोठ्यासंख्येने शिक्षकांची तालुक्यामध्ये नियुक्ती होण्याची शक्यता असली तरी रिक्त असलेल्या तिनशेहून अधिक जागा भरून काढणे आव्हानात्मक आहे. विविध कारणांमुळे शाळांमधील पटसंख्या घटत असताना आजा जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त शिक्षक जागांवरून शिक्षण विभागाला पालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामध्ये सातत्याने विविध कामांनिमित्ताने शाळांमधील कार्यरत शिक्षकांना जावे लागत असल्याने त्यातूनही पालकाचा रोष वाढतो आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरणा झालेल्या शिक्षकांमुळे मोठ्यासंख्येने रिक्त जागांमुळे निर्माण झालेला पालकांचा रोष काहीप्रमाणात शमला असला तरी अद्यापही त्यावर पूर्ण तोडगा निघालेला नाही. रिक्त पदांची हीच स्थिती कायम राहिल्यास आगामी नव्या शैक्षणिक वर्षामध्ये शिक्षण विभागाला पुन्हा एकदा पालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होत नव्हती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ फेब्रुवारीच्या रिटनुसार घातलेली बंदी उठविण्यात आली व प्रकरण निकाली काढण्यात आले. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळाच्या अंतर्गत हिशेब तपासनीस रामचंद्र केळकर यांनी दिली.  

गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होत नव्हती. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एका जिल्हा संघटनेने आवाहन दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे भरतीवर तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यानुसार माध्यमिक शाळांच्या दरवर्षीच्या संच मान्यतेमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर पदांचा उल्लेख केला जात नव्हता. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभर शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरती व पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. या विरोधात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळाने अनेक वेळा आंदोलने केली. माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव व अधिकारी, राज्यातील सर्वच शिक्षक आमदार यांना सदर अन्यायकारक बाब समजून घेण्यासाठी प्रयत्न केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ फेब्रुवारीच्या रिटनुसार घातलेली बंदी उठविण्यात आली व प्रकरण निकाली काढले. राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या विनंती नुसार शासनाने मोलाचे सहकार्य करून याविषयी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. याप्रसंगी उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, सर्वच शिक्षक आमदार, आमदार बच्चु कडू यांचे विशेष आभार रामचंद्र केळकर यांनी मानले. त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. गेली अनेक वर्षे राज्य शिक्षकेतर महामंडळ याबाबत लढा देत होते. राज्यभरामध्ये अनेक वर्षापासून पदभरतीच्या व पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकेतर भावा- बहिणींना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे देखील केळकर यांनी सांगितले. माध्यमिक शाळांमधील रिक्त पदांचा तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत शासनाने त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.