Professors Bharti 2025

प्राध्यापकांची भरती विद्यापीठ स्तरावर करण्याचा विचार महायुती सरकार करीत असून, हे धोरण काँग्रेसला मान्य नाही. प्राध्यापकांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच (एमपीएससी) करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी राज्यपालांकडे केली. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमपीएससीचे अध्यक्ष यांनाही निवेदन दिले. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

प्राध्यापकांची भरती एमपीएससीमार्फत करण्याची प्रक्रिया पारदर्शी आहे. या प्रक्रियेत गुणवत्ता, जातीनिहाय आरक्षण आणि भ्रष्टाचारमुक्त निवड केली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांची भरती एमपीएससीमार्फत करणे गरजेचे आहे. विद्यापीठ स्तरावर भरती केल्यास ही प्रक्रिया पारदर्शी न रहाता, त्यात भ्रष्टाचाराला वाव राहील. गुणवत्तेला महत्त्व राहाणार नाही, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यापीठ स्तरावर भरती करण्याला काँग्रेस पक्षाचा विरोध राहील, असेही जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

देशभरातील विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, महाविद्यालयांना प्राध्यापक भरती करण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) २०१९ ते २०२१ या कालावधीत पाच वेळा सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर आता नव्याने निर्देश देण्यात आले असून, प्राध्यापक भरती प्रक्रियेबाबतची माहिती ३१ जुलैपर्यंत पाठवण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

राज्यातील २५ पैकी सुमारे १४ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी अधिष्ठाता नसल्यामुळे येथील कामकाजावर परिणाम झाल्याची बाब समोर आली आहे. यामध्ये चिंतेची बाब म्हणजे राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या ४५ टक्के जागा रिक्त असून दुसरीकडे रुग्णालयांमध्ये परिचारिका आणि तंत्रज्ञांची पदेही रिक्त आहेत. त्यातचही अनेक महत्त्वाची उपकरणेही गायब असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्य सरकारने पुरेशी तयारी न करताच प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

 

दुसरीकडे, आधीच लागू झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे प्राध्यापक नाहीत. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्याध्यांसाठी आवश्यक उपकरणे उपलब्ध नाहीत, निवास आणि सुरक्षिततेचीही पुरेशी व्यवस्था नाही. अशा स्थितीत अलिबाग, रत्नागिरी, सातारा, चंद्रपूर, बारामती या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत विद्यार्थी अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यातच सरकारकडून १० वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होणार असल्याची जाहिरात करण्यात आली होती आणि पुरेशी तरतूद नसताना २०२४-२५ मध्ये महाविद्यालयांमध्ये १००० जागा उपलब्ध होतील, असा दावाही करण्यात आला. मात्र, पुरेशा प्राध्यापक आणि उपकरणांच्या अभावामुळे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने प्रस्तावित नऊ महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली आहे. यासह मुंबईतील केवळ एका महाविद्यालयात १०० ऐवजी ५० प्रवेश क्षमता मंजूर करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत आता राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या २६ झाली असून एकूण प्रवेश क्षमता ४ हजार ७८० वरून चार हजार ८३० झाली आहे.
नांदेड आणि कळव्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्ण दगावले होते. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय वैद्यकीय शिक्षणासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून महिनाभरात ‘व्हिजन २०३५’ तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्याच आदेशाला बगल देत वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आजपर्यंत यासाठी सर्वसाधारण समितीही.

राज्यातील २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ४५ टक्के प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याचे सांगण्यात आले. सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांची एकूण मंजूर पदे ३,९२७ असून त्यापैकी १,५८० पदे रिक्त आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिचारिका आणि तंत्रज्ञांच्या ९,५५३ पदांपैकी ३,९७४ पदे रिक्त आहेत; तर दुसरीकडे प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी लोकसेवा आयोगाकडून पाठपुरावा सुरू झाल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सांगितले. यासोबतच स्थानिक स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापक व परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.

professors Bharti 2024: राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयात मागील अनेक वर्षांपासून प्राध्यापक भरती रखडलेली आहे. शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करावी, यासाठी नेट-सेट, पीएच.डी. संघर्ष समितीच्या वतीने ५ जूनपासून उच्च शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयाबाहेर बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. 

मागील पाच वर्षांपासून संघर्ष समितीच्या वतीने राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापक भरती करावी याबाबत सातत्याने आंदोलन केले आहे. अकृषी विद्यापीठांमध्ये ६५९ तसेच २०१७ च्या २,०८८ पदांची भरती आजवर पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे सरकारने राज्यामध्ये कृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील हजारो प्राध्यापकांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत यासाठी पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर संघर्षसमितीच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.  राज्यभरातून मोठ्या संख्येने प्राध्यापक सहभागी होणार आहेत. संघर्ष समितीच्या वतीने उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आंदोलनचे निवेदन सादर केले

विद्यापीठातील पदभरतीही रखडली
■ पुणे विद्यापीठाच्या विविध विभागांत प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापकांच्या १११ पदांवर भरती प्रक्रिया सुरू आहे.
■ ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. मात्र, लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता तसेच फेब्रुवारी मध्ये एसईबीसी आरक्षण जाहीर केल्यामुळे आरक्षणा- नुसार सुधारित जाहिरातीनुसार भरती प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.

संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या

यूजीसी व केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची रिक्त असलेली शंभर टक्के पदे भरली जावीत. जावे. तासिका तत्त्वाची शोषण करणारी धोरण थांबून समान कामाला समान वेतन दिले २०१७ ची प्राध्यापक भरती गतिमान करून ती पदे त्वरित भरली जावीत. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ कायम प्राध्यापकांची नेमणूक केली जावी.

professors Bharti 2024:There are 34 posts of Assistant Professors in the newly established Government Medical College Dharashiv and 30 posts in Sindhudurg. In this, the tribal community with seven and a half percent reservation does not have a single post. Online applications are invited for the recruitment of Assistant Professor, Medical Education and Research Service, Group-B posts in various departments of Government Medical Colleges as well as newly established Government Medical Colleges, Dharashiv, Alibag, Sindhudurg, Nandurbar, Parbhani and Satara. Such advertisement has been given through MPSC on 5th December 2023. There are 580 posts of assistant professors, including 185 posts in the newly established six government medical colleges out of a total of 765 posts. Get all details about professors Bharti 2024 at below

नव्याने स्थापन झालेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय धाराशिव येथे सहायक प्राध्यापकांची ३४ पदे असून, सिंधुदुर्गमध्ये ३० पदे आहेत. यामध्ये साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासी समाजाला एकही पद नाही. अलिबागमध्ये २९ पदे असून, यात आदिवासींना केवळ एक पद, साताऱ्यात ३१ पदे असून, इथेही एकच पद आहे. परभणीत २२ पदे असून, यात दोन पदे आदिवासींना आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, धाराशिव, अलिबाग,  सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, परभणी व सातारा येथील विविध विभागातील सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट- ब या संवर्गातील पदांच्या भरतीकरिता ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. एमपीएससीमार्फत ५ डिसेंबर २०२३ रोजी तशी जाहिरात देण्यात आली आहे. सहायक प्राध्यापक पदांच्या ५८० जागा असून, नव्याने स्थापन झालेल्या सहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील १८५ पदे अशा एकूण ७६५ जागांचा समावेश आहे. 

एनटी, एसबीसी या प्रवर्गालाही बसला फटका :

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीत धाराशिव, सिंधुदुर्ग मध्ये एनटी ( सी), एनटी (डी) व एसबीसी प्रवर्गाला एकही राखीव पद मिळाले नाही. अनुसूचित जाती व जमाती यांचे सार्वजनिक सेवा योजनेचे आरक्षण हे भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५(४), १६ (४) ( ४ क), कलम ३३५ , कलम ३४२ व आरक्षण अधिनियम २००४ नुसार अबाधित आहे. परंतु बिंदूनामावली चुकविल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणावर गदा आली आहे. त्यामुळे विहित आरक्षणानुसार प्रतिनिधित्व मिळत नाही. प्रत्येक संवर्गाला आरक्षण धोरणानुसार त्यांचा वाटा मिळाला पाहिजे. कोणावरही अन्याय होऊ नये, अशी मागणी ट्रायबल फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. प्रमोद घोडाम यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.