पोलीस भरतीबाबत शुद्धी परिपत्रक काढणार, अनिल देशमुखांनी ग्वाही दिल्याचा मेटेंचा दावा

Police Bharti Details : राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेबाबत शुद्धी परिपत्रक काढले जाणार आहे, असा दावा शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी केला. विनायक मेटेंनी काल संध्याकाळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतली. पोलीस भरतीच्या जीआरवर मेटेंनी आक्षेप घेतला होता. (Vinayak Mete claims Anil Deshmukh assured revised GR on Police Recruitment SEBC Candidates)

पोलीस भरती प्रक्रियेत इडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे जीआरवर आक्षेप घेत शुद्धी परिपत्रक काढण्याची मागणी आपण केली होती. अनिल देशमुख यांनी सात जानेवारीला (आज) शुद्धी परिपत्रक काढणार, अशी ग्वाही दिल्याचा दावा विनायक मेटेंनी केला. एससीबीसीच्या विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएसचा लाभ मिळेल, असा विश्वास मेटेंनी व्यक्त केला.

राज्य सरकारचा निर्णय काय?

राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण (SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला आहे. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरवताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाईल, असा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला होता. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी आणि शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.

‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. मात्र, गृह विभागाने पोलीस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले.

सोर्स : टीव्ही 9 मराठी

SEBC आरक्षण न ठेवता भरती, गृह विभागाचा GR; पोलिस महासंचालकांनीही कार्यवाही करून अहवाल करण्याच्या सूचना

Police Bharti Details : राज्यातील पोलिस भरतीबाबत अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. राज्यातील पोलिस भरती प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी SEBC आरक्षण न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाकडून घेण्यात आलाय. पोलिस भरतीदरम्यान जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा. SEBC तून अर्ज केलेल्या पोलिस भरतीतील उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार, असा निर्णय घेऊन त्याबाबतचा GR देखील जारी करण्यात आला आहे.

या निर्णयानंतर आता SEBC तुन अर्ज केलेल्या उमेदवारांकडून ओपन कॅटेगरीमधील परीक्षा शुल्क आकारण्यात येणार आहे. दरम्यान या निर्णयानंतरचे वाढीव परीक्षा शुल्क उमेदवारांना ऑनलाईन पद्धतीने देखील भरता येऊ शकतं. पोलिस महासंचालकांनी यावर कार्यवाही करून शासनाला त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशा देखील सूचना गृह विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.

मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती आल्यानंतर पोलिस भरती प्रक्रियाही स्थगित करण्यात आली होती. दरम्यान, भरती प्रक्रियेबतात वेळोवेळी मराठा नेत्यांनी आणि संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ममराठा समाजातून कशी प्रतिक्रिया येतेय हे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

पोलिस भरतीचा निर्णय ! ‘एसईबीसी’तील विद्यार्थ्यांना भरावे लागणार खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क; ‘ईडब्ल्यूएस’चा उल्लेखच नाही

Police Bharti Details : Police recruitment decision! SEBC students will have to pay open category examination fees; There is no mention of ‘EWS’ – पोलिस भरतीसंदर्भात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करुन संबंधित विद्यार्थ्यांची पात्रता, वयोमर्यादा पाहून त्यांच्याकडून वाढीव परीक्षा शुल्क 15 दिवसांत भरुन घेतले जाणार आहे. त्यानंतर पोलिस महासंचालक कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ शासनास सादर करणार आहेत. तसे आदेश गृह विभागाने आज काढले. दरम्यान, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयाच्या तथा अंतरिम स्थगिती उठविण्याच्या अर्जावर अंतिम निकाल होईपर्यंत लागू राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

गृह विभागाच्या आदेशानुसार… – Police Bharti Details

• ‘एसईबीसी’चे आरक्षण न ठेवता भरती प्रक्रिया पार पाडावी
• ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू करावी
• जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून करावा विचार
• ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारावे
• वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरुन घेण्यात येईल; 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी
• पोलिस महासंचालकांनी या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करावा

गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलिस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलिस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली. मात्र, आज गृह विभागाचे उपसचिव शिरीष मोहोड यांनी पोलिस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले. दरम्यान, गृह, सार्वजनिक आरोग्य व मेडिकल विभागाअंतर्गत रिक्‍त पदांची भरती करण्यास वित्त विभागाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे. मात्र, गृह विभागाच्या निर्णयात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा आणि संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांकडून वाढीव परीक्षा शुल्क भरून घ्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. मात्र, या आदेशात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा ‘ईडब्ल्यूएस’मधून विचार करावा, असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. गृह विभागाने संबंधित विभागाला पूर्वीच्या निर्णयाचे शुध्दीपत्रक काढण्याचेही आदेश दिले आहे.

सोर्स : सकाळ