मित्रांनो एक महत्त्वाचा अपडेट! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने पेन्शन योजनेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत (NPS) सामील असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 24 जानेवारी 2025 रोजी ‘यूपीएस’ अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनासाठी एक नवीन पर्याय खुला झाला आहे. चला तर जाणून घेऊया पूर्ण माहिती!!

UPS योजनेस मान्यता
निवृत्तिवेतन नियामक मंडळ (PFRDA) ने एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) मंजूर केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% निश्चित निवृत्तिवेतन मिळणार आहे.

1 एप्रिल 2025 पासून अंमलबजावणी
या नव्या नियमावलीनुसार, 1 एप्रिल 2025 पासून UPS योजनेत नोंदणी आणि दाव्यांचे अर्ज ऑनलाईन व प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करता येतील. मात्र, सेवेतून काढून टाकलेल्या किंवा राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय उपलब्ध राहणार नाही.

50% निश्चित निवृत्तिवेतन आणि सेवा अटी
नव्या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्याला अंतिम 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% पेन्शन मिळणार आहे. मात्र, किमान 25 वर्षे सेवा पूर्ण करणे आवश्यक असेल.

23 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी पर्याय खुला
या निर्णयामुळे 1 जानेवारी 2004 पासून लागू असलेल्या NPS किंवा नवीन UPS पैकी एक पर्याय निवडण्याची संधी 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. पूर्वीच्या जुना पेन्शन योजनेप्रमाणे (OPS) कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वर्षाच्या वेतनाच्या 50% रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळत असे.