देशात आजपासून ३ नवे फौजदारी कायदे; फसवणुकीसाठी आता कलम ४२० नव्हे तर देशभरात आजपासून नवे फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) मध्ये ५११ कलमे होती. मात्र, भारतीय न्याय संहितेत ३५८ कलमे आहेत. गुन्हेगारी कायद्यात बदलांसह यातील कलमांचा क्रमही बदलण्यात आला आहे. देशात इंग्रजांच्या काळापासून सुरू असलेले तीन गुन्हेगारी कायदे १ जुलैपासून बदलणार आहेत. डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आलेले कायदे आता देशभरात लागू होणार आहेत. तीन नवीन कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम याप्रमाणे संबोधले जाणार आहेत. हे कायदे आता भारतीय दंड संहिता (१८६०), गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (१८९८) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (१८७२) यांची जागा घेतील. नवीन कायद्यांमुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत बदलांसह तांत्रिक प्रगती होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन ऑनलाइन फाईलिंग, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकण्यावर भर देण्यात येईल. काश्मीर ते कन्याकुमारी व द्वारका ते आसामपर्यंत संपूर्ण देशात एकच न्यायव्यवस्था लागू होईल.

न्यायदानाची प्रक्रिया हाेणार वेगवान
न्यायाधीश किंवा लोकसेवकाविरोधात खटला चालविण्यासाठी १२० दिवसांमध्ये राज्य शासनाला कळवावे लागेल. न कळविल्यास सरकारची सहमती असल्याचे गृहित धरले जाईल. तब्बल ३५ कलमांमध्ये टॉईम बॉण्ड आखून देण्यात आला आहे. बलात्कार, अत्याचाराच्या गुन्ह्यात सात दिवसांमध्ये तपास अधिकाऱ्याला मेडिकल रिपोर्ट पाठवावा लागेल. ९० दिवसांमध्ये पीडितेला तपासातील प्रगतीबाबत कळवावे लागेल. सामान्यांना गुन्ह्यातील आरोपी सापडल्यास, पकडल्यास सहा तासांच्या आत जवळील ठाण्यात हजर करणे बंधनकारक. आत्म्हत्येत प्रथमदर्शनी कारणांचा अहवाल २४ तासांत पाठवणे बंधनकारक.

नागरी सुरक्षेसंदर्भातील कायद्यात काय आहेत महत्त्वाचे बदल?

• कलम १२४ आयपीसीच्या कलम १२४ मध्ये राजद्रोहाशी संबंधित प्रकरणात शिक्षेची तरतूद आहे. नवीन कायद्यानुसार राजद्रोहाला आता देशद्रोह संबोधण्यात येईल. ब्रिटिश काळातील शब्द हटविण्यात आला आहे.
• कलम १४४ आयपीसीचे कलम १४४ हे घातक शस्त्रे बाळगणे आणि बेकायदेशीर सभेमध्ये सहभागी होणे यांच्याशी संबंधित होते. आता भारतीय न्याय संहितेत परिशिष्ट ११ मध्ये याला सार्वजनिक शांततेविरुद्ध गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. आता भारतीय न्याय संहितेचे कलम १८७ हे बेकायदेशीर सभेबाबत आहे.
• कलम ३०२ यापूर्वी हत्येच्या प्रकरणात कलम ३०२ नुसार आरोपी करण्यात येत होते. मात्र, आता अशा गुन्ह्यांसाठी कलम १०३ नुसार शिक्षा देण्यात येणार आहे.
• कलम ३०७ हत्येच्या प्रयत्नात अगोदर आयपीसीच्या कलम ३०७ नुसार शिक्षा देण्यात येत होती. आता अशा दोषींना भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०९ नुसार शिक्षा सुनावण्यात येईल. हे कलम परिशिष्ट ६ मध्ये ठेवण्यात आले.
• कलम ३७६ अत्याचाराचा गुन्हा हा पूर्वी आयपीसीच्या कलम ३७६ अंतर्गत होता. भारतीय न्याय संहितेत याला परिशिष्ट ५ मध्ये महिला व मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. नव्या कायद्यात अत्याचाराशी संबंधित गुन्ह्याची शिक्षा आता कलम ६३ अंतर्गत येईल. सामूहिक अत्याचाराचा गुन्हा आयपीसीच्या कलम ३७६ ऐवजी कलम ७० मध्ये येईल.
• कलम ३९९ अगोदर मानहानी प्रकरणात आयपीसीचे कलम ३९९ नुसार कारवाई होत होती. नव्या कायद्यात परिशिष्ट १९ अंतर्गत गुन्हेगारी स्वरुपाची धमकी, अपमान, मानहानी आदी प्रकरणात याला स्थान देण्यात आले आहे. मानहानीला भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३५६ मध्ये ठेवण्यात आले आहे.
• कलम ४२० भारतीय न्याय संहितेत फसवणुकीचा गुन्हा ४२० मध्ये नव्हे तर, ३१६ नुसार असेल. हे कलम भारतीय न्याय संहितेच्या परिशिष्ट १७ मध्ये संपत्तीची चोरी या गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवले आहे.