देशभरातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकांची सुमारे १० लाख पदे रिक्त असल्याची माहिती संसदीय समितीने दिली आहे. यामध्ये जवाहर नवोदय विद्यालय आणि केंद्रीय विद्यालय अशा केंद्रीय संस्थांसह राज्य सरकारी संस्थांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या शाळांमधील रिक्त पदे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कायमस्वरूपी नियुक्तीने भरण्यात यावीत, अशी शिफारस समितीने केली आहे. ही पदे भरण्याबाबत केंद्राच्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या राज्यऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी ही समितीने केली आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार दिग्विजयसिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण, महिला, बाल, युवक आणि क्रीडा विषयक संसदेच्या स्थायी समितीने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (एनसीटीई) कामकाजाचा आढावा आणि शिक्षकांच्या क्षमता वाढीवर घेतलेल्या उपक्रमांचा आढावा घेणारा आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल पाच ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि आठ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मांडण्यात आला होता.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला असून, त्यानुसार देशभरात सध्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकांची सुमारे १० लाख पदे रिक्त आहेत. अहवालातील प्रमुख सूचना केंद्रीय विद्यालये आणि नवोदय विद्यालयांमध्येही एकूण ३० ते ५० टक्के पदे रिक्त असून रिक्त पदे भरण्यासाठी समितीने वारंवार शिफारस करूनही शिक्षकांच्या कंत्राटी नियुक्त्या केल्या जात आहेत. शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत केंद्र सरकारच्या शाळांमध्ये कायमस्वरूपी शिक्षकांची नेमणूक करावी, असे समितीचे निर्देश. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत अनुदानित शाळांमधील रिक्त जागांच्या प्रश्नावर शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने ठाम भूमिका घेण्याचे समितीचे आवाहन. प्राथमिक स्तरासाठी शिक्षकांना तयार करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला बॅचलर ऑफ एलिमेंटरी एज्युकेशन (बीएलएड) हा चार वर्षांचा विशेष पदवी अभ्यासक्रम बंद करण्याच्या ‘एनसीटीई’च्या नियोजनाविरोधात समितीने शिफारस केली आहे. पात्र शिक्षकांची मागणी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हा अभ्यासक्रम आणखी मजबूत करण्याऐवजी तो बंद करणे हा दूरदृष्टीचा अभाव.

प्राप्त माहिती नुसार सध्या सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांची संच मान्यता जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे (New Education Policy Update) . संच मान्यतेत इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत एकूण २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळेवर शून्य शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यामुळे इयत्ता सहावी ते आठवी पर्यंतचे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार असल्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन आदेश रद्द करावा, जुन्या शैलीत संच मान्यता करून ती दुरुस्त करावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी प्रहार शिक्षक संघटनेने शिक्षणमंत्री यांच्याकडे केली आहे. नव्या धोरणामुळे हजारो शिक्षक होणार असून, शेकडो शाळांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. यापूर्वी मंजूर तीन शिक्षकांऐवजी ६१ पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये २ शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली आहे, प्रहार शिक्षक संघटनेचे महेश ठाकरे यांच्या मते राज्यातील सामाजिकशास्त्र, विज्ञान व भाषा विषयातील हजारो शिक्षक पदे नव्या संच मान्यतेने कमी होणार आहेत. आणि अनेक शिक्षक अतिरिक्त असतील, तर मागील शासन निर्णयानुसार इयत्ता सहावी ते आठवीतील मुलांची संख्या ३६ असेल तर तीन शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली, भविष्यात इयत्ता सहावी ते इयत्ता आठवीसाठी दोनच शिक्षक मंजूर होतील आणि कामाचा ताण वाढेल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.

त्याचबरोबर शालेय कामकाजावर परिणाम झाल्याने भविष्यात आठवीचे वर्ग बंद पडणार असून उच्च प्राथमिक वर्गही बंद होणार आहेत. २००९ पूर्वी ४ शिक्षक इयत्ता ५ वी ते ७ पर्यंत ४५ विद्यार्थ्यांना शिकवत होते, आता फक्त २ शिक्षक ७७ विद्यार्थ्यांना शिकवणार आहेत. या संदर्भात प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी शिक्षण मंत्री नामदार भुसे यांच्याकडे मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी केली असून जीआर व संचमान्यतेला न्यायालयात आव्हान देण्याचा आराखडा संघटनेकडून तयार करण्यात आला आहे.  शिक्षणमंत्री नामदार दादाजी भुसे यांनी तात्काळ १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता जीआर रद्द करावा, जुन्या शैलीत संच मान्यता बनवून ती दुरुस्त करावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणीही प्रहार शिक्षक संघटनेने केली आहे. अन्यथा अन्यायकारक शासन निर्णयाला न्यायालयात आवाहन देणार असल्याचे देखील पत्रात म्हटले आहे.