Nashik Mahanagarpalika Bharti 2025

महापालिकेत मागील चोवीस वर्षांपासून भरती झाली नसून, साडेसात हजार पदांपैकी आजमितीला साडेतीन हजार अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यामुळे नागरिकांना सोयीसुविधा देताना मनपावर अतिरिक्त ताण पडत आहे. मात्र, आगामी काळात सिंहस्थ कुंभमेळा असून, त्यासाठी अभियांत्रिकी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची मोठी कमतरता भासत आहे. हे पाहून शासनाने महापालिकेतील तांत्रिक सवर्गातील १४० पदे भरण्यास शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे याकरिता आस्थापनाची अट देखील शिथिल करण्यात आली आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे शिवधनुष्य पेलण्यासाठी शासनाने पस्तीस टक्के आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करत महापालिकेला अभियांत्रिकी संवर्गातील १४० पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. मागील महिन्यात आयुक्त मनीषा खत्री यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे कुंभमेळ्यासाठी तांत्रिक संवर्गातील भरतीला मंजुरी मिळावी हा मुद्दा प्रकषनि मांडला. त्यास यश मिळाले आहे.  या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

आस्थापना वायाची अट शिथिल करत भरतीला मंजुरी दिली. त्यामुळे सिंहस्थाचे शिवधनुष्य पेलण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यकडे झालेल्या सिंहस्थ आढावा बैठकीत भरतीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी आयुक्त खत्री यांनी केली होती. या अगोदर मनपा प्रशासनाने शासनाकडे अनेकदा नोकरभरतीबाबत प्रस्ताव पाठवला. परंतु, मनपाचा आस्थापना खर्च हा ४५ टक्के इतका आहे. ३५ टक्क्यांपेक्षा जादा खर्च असल्यास शासन भरतीला परवानगी नाकारते. त्यामुळे मनपाचे नोकरभरतीचे घोडे रेंगाळले होते. परंतु, सिंहस्थ कुंभमेळा दोन वर्षांवर येऊन ठेपला असून, मनपाकडे अभियांत्रिकी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रचंड कमतरता आहे.

मनपा प्रशासनाने भरतीबाबत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु त्यास अपेक्षित यश आले नव्हते. मात्र, आगामी सिहंस्थ कुंभमेळा असल्याचे पाहून शासनाने अभियांत्रिकीच्या भरतीला ग्रीन सिग्नल दिल्याने याचा फायदा पालिकेला होणार आहे.

भरली जाणारी पदे व संख्या
उपअभियंता स्थापत्य ८, सहा. अभियंता स्थापत्य – २१, कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य ४६, सहायक अभियंता यांत्रिकी ४, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी – ९, कनिष्ठ अभियंता वाहतूक -३. सहा. कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य २८, सहायक कनिष्ठ अभियंता ४, यांत्रिकी – ३, विद्युत -२, सह. अभियंता-१, सहा. विद्युत ३, कनिष्ठ अभियंता विद्युत – ७.

---

गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या ७९१ अत्यावश्यक पदांच्या भरतीसाठी बराच पाठपुरावा केल्यानंतर आता त्याला मान्यता मिळन्याची चिन्हे दिसू लागलो आहेत. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही पदे भरण्याबाबत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याकडे पालिकेने प्रस्ताव मांडल्यानंतर त्यांनी मौखिक मान्यता देत लक्करच पुढची प्रक्रिया करणार असल्याचे सांगितले. सध्या आस्थापना खर्च ३५ ठक्क्यांच्या आत असण्याबाबतची अट ही प्रमुख अडचण आहे. सध्या हा खर्च भरण्यासंदर्भात देखील मागणी करण्यात नगर विकास विभागाची मिळाल्यानंतर लगेच भरती होणे शक्य असल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या २४ वर्षांत महापालिकेत सरळ सेवेने थेट नोकर भरती झालेली नाही. कोरोना काळामध्ये महापालिकेमध्ये अपुरे मनुष्यचळ असल्यामुळे आरोग्यसेवा पुरवण्यामध्ये अडचणी आल्या होत्या. ही बाब लक्षात घेत तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी नियमित नव्हे तर आपातकालीन किंबहुना अत्यावश्यक सेवेतील पदभरतीला मान्यता आली आहे. देग्याबाबत प्रयत्न केले होते. राज्य शासनाने तत्वातः मान्यता दिली होती. मात्र पालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्के पेक्षा कमी असला तरच नोकर भरती करण्यास परवानगी असल्यामुळे पुढे प्रक्रिया रखडली. महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त मिळाल्यानंतर आस्थापना खर्चाची अट वर्षभरासाठी शिथिल होती. मात्र या कालावधी प्रयस्थ सीमेची नेमणूक प्रक्रियेमध्ये कायधी गेला. त्यामुळे नोकर भरती होऊ शकली नाही.

 

९०१६ कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर होणार ‘क’वर्ग पालिकेची ‘ब’वर्गात पदोन्नती झाली असली तरी अद्याप, आकृतिबंध मंजूर नाही. २०१७ मध्ये पालिकेने १४९४४ पर्दाचा आकृतिबंध शासनाला सादर केला. शासनाने नवा आकृतिबंध सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार ९००६ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मार्च २०२४ रोजी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.  महापालिकेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी परवानगी मिळण्याकरता राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला असून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून लवकरच भरतीसाठी परवानगी मिळणार असल्याची बातमी आहे

 

---

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील प्रलंबित नोकरभरतीला लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. आवश्यक पदांच्या भरतीसंदर्भात महापालिकेने राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याकडे प्रस्ताव मांडल्यानंतर त्यांनी मौखिक मान्यता दिली आहे. या नोकरभरतीला आस्थापना खर्चाची अट अडचणीची ठरत आहे. शासनाने ही अट शिथिल केल्यानंतरच नोकरभरतीचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकणार आहे. दरमहा सेवानिवृत्त, स्वेच्छा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे महापालिकेतील रिक्तपदांची संख्या तीन हजारांवर गेली आहे. १९९५ मध्ये मंजूर झालेल्या आकृतिबंधानुसार महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावर ७०९२ पदे असून, रिक्त पदांमुळे जेमतेम चार हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर महापालिकेचा गाढा हाकला जात आहे. गेल्या ३० वर्षांत शहराचा वाढलेला विस्तार, तिपटीने वाढलेल्या लोकसंख्येला मूलभूत सेवा-सुविधा पुरविताना अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे महापालिकेची दमछाक होत आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात महापालिकेला व्यवस्थापन करणे अवघड होणार आहे. ही बाब लक्षात घेत विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित किमान ७०६ रिक्त पदे भरतीसाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून पाठपुरावा सुरू केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या कुंभमेळ्याच्या बैठकीत याकडे लक्ष वेधल्यानंतर मुख्य सचिवांनी लवकरच भरतीसाठी परवानगी दिली जाईल, असे स्पष्ट केले.

रिक्त पदांच्या नोकरभरतीपूर्वी सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे. महापालिकेने २०१७ मध्ये १४ हजार ९४४ पदांचा आकृतिबंध शासनाला सादर केला होता. शासनाने आवश्यक असलेल्या सर्व पदांचा विचार करून नवीन आकृतिबंध सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, त्यानुसार ९०१६ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मार्च २०२४ रोजी महासभेच्या मान्यतेनुसार शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. हा आकृतिबंध मंजूर करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.

 

---

महापालिकेत रिक्त असलेल्या जवळपास २८०० पदांबरोबरच नवीन आकृतिबंधाला मंजुरी मिळावी यासाठी प्रशासनाकडून राज्यात नव्याने सत्ता स्थापन झालेल्या सरकारकडे केला जाणार आहे. महापालिका प्रशासनावर पडणारा कामाचा ताण लक्षात घेऊन पुढील वर्षात रिक्त पदांच्या भरतीला शासनाकडून हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे. महापालिकेत आस्थापना परिशिष्टावरील विविध संवर्गातील ७०८२ पदे मंजूर आहेत. त्यातील जवळपास २८०० पदे सध्या रिक्त आहेत. महापालिकेला ‘ब’ वर्गाचा दर्जा मिळालेला असल्याने १४ हजार पदांचा सुधारित आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला. मात्र अद्याप तो आराखडा मंजूर नाही. नियमित रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने महसूल खर्चाची अट टाकली. ३५ टक्क्यांच्या वर प्रशासकीय खर्च जात असेल तर रिक्त पदांची भरती करू नये, अशा स्पष्ट सूचना आहेत. परंतु कोरोनाकाळात तातडीची बाब म्हणून वैद्यकीय, आरोग्य तसेच अग्निशमन विभागातील पदे भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली.

त्यानुसार अग्निशमन विभागातील ३४८, तर वैद्यकीय विभागातील ३५८ अशा ७०६ पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र भरती करताना शासनाने नियुक्त केलेल्या संस्थेमार्फत भरती कराव्या अशा स्पष्ट सूचना अध्यादेशामध्ये आहेत. आयबीपीएस व टीसीएस या दोन संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली. आयबीपीएस संस्थेची भरती करण्याची क्षमता नसल्याने टीसीएस कंपनी सोबत करार करण्यात आला. आगामी तीन वर्षासाठी हा करार असून आता कुठलीही भरती टीसीएसमार्फतच केली जाणार आहे. ‘ब’ ते ‘ड’ संवर्गातील पदांच्या भरतीची प्रक्रिया टीसीएसमार्फत राबविली जाणार आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत भरतीचे नियोजन होते, परंतु अद्यापपर्यंत शासनाने परवानगी दिली नाही. लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकांमुळे रिक्त पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. आता राज्यात सरकार स्थिरस्थावर झाल्याने प्रशासनाकडून रिक्त पदांच्या भरती साठी त्याचप्रमाणे सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहे.

 

---

 

नाशिक महापालिकेच्या ७०६ विविध पदांच्या नोकरभरतीसाठी आस्थापना खर्चाची अट छत्रपती संभाजीनगरप्रमाणे शिथिल करण्याचा प्रस्ताव राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंजूर होण्याची शक्यता आहे. विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये यासंदर्भामधील प्रश्न उपस्थित करण्याची तयारी भाजपच्या आमदारांनी केली असून त्यानंतर शासनाकडून नोकरभरतीसाठी परवानगी मिळू शकते. गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेमध्ये रिक्त पदांची संख्या वाढत आहे. 

 

पालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावर ७०८२ पदे मंजूर असून त्यातील जवळपास ३००० पदे विविध कारणांमुळे रिक्त झाली आहेत. महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यामुळे नोकरभरतीला परवानगी नाही. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त आस्थापना खर्चाची अट शिथिल केल्यामुळे नोकरभरतीसाठी संधी होती. मात्र डिसेंबर २०२३ पर्यंत आस्थापना खर्चाची अट शिथिल असतानाही कारवाई झाली नाही. परिणामी, ही मुदत संपून गेली. त्यानंतर पालिकेने संभाजीनगर महापालिकेच्या धर्तीवर आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले. मात्र परवानगी मिळाली नाही. दरम्यान, आता राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर यासंदर्भात फेरविचाराचा प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. ८२ पदे वगळून भरतीची धडपड ७०६ पैकी ‘अ’ वर्गातील पदे ही एमपीएससीमार्फत भरली जात असल्यामुळे त्यांना वगळून उर्वरित पदांसाठी भरती होईल. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ८२ पदे वगळून ६२४ उर्वरित पदे भरण्यासाठी टीसीएस या कंपनीसमवेत पालिकेने करार केला होता. विविध २६ संवर्गातील विविध पदांसाठी भरतीसाठी उमेदवारांसाठी अर्जाचा नमुना, परीक्षा पेपर आदी तयारीदेखील पूर्ण झाली होती. त्यामुळे आता शासनाचे मान्यता मिळाली की लगेच कार्यवाही होणार आहे.

 

---

 

 महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागातील मानधनावरील १६९ पदांसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शुक्रवारी (ता. ४) शेवटच्या दिवशी चार हजार ७८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ‘एएनएम’ पदासाठी सर्वाधिक ७७५ , तर स्टाफ नर्ससाठी ७४७ अर्ज प्राप्त झाले. रिक्तपदे सरळसेवेने भरती करण्याची परवानगी नसल्याने वैद्यकीय सेवा सक्षम करण्यासाठी मानधनावर भरण्याचा निर्णय घेतला.  १८९ मंजूर पदांपैकी सध्या ६५ डॉक्टर कार्यरत आहेत. १२४ रिक्तपदांसाठी मानधनावर भरती होत आहे. १०६ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे व २५ आपला दवाखान्यासाठी डॉक्टरांची पदे भरली जाणार आहेत. ४७ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे व १४ आपला दवाखाने सुरू आहेत. 

चार ऑक्टोबरला अर्ज दाखल करण्याची शेवटच्या मुदतीत शल्यचिकित्सक पदासाठी- ४, वैद्यकशास्त्र तज्ञ- ७, स्त्रीरोगतज्ज्ञ- १७, बालरोगतज्ज्ञ- ४, क्ष-किरण तज्ज्ञ- ४, नेत्ररोगतज्ज्ञ- ७, नाक कान घसा तज्ज्ञ- ४, मानसोपचारतज्ज्ञ- १, त्वचा रोग तज्ज्ञ- १०, एमडी मायक्रो बॉयलॉजिस्ट- ०, रक्त संक्रमण अधिकारी- ५, अस्थिरोगतज्ज्ञ- ११, भूलतज्ज्ञ- १३, वैद्यकीय अधिकारी (एमबीबीएस)- १००, वैद्यकीय अधिकारी (बीएएमएस) – ३३७, स्टाफ नर्स- ७४७, एएनएम- ७७५, मिश्रक- ६२२, प्रयोगशाळा (रक्तपेढी) तंत्रज्ञ- २००, परिचर प्रयोगशाळा- ६१५, संगणक ऑपरेटर- ५९५ असे एकूण ४०७८ अर्ज प्राप्त झाले.

 

---

मनुष्यबळाअभावी आधीच महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात शिथिलता आली असताना नव्या वर्षात आणखी ११० अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे नागरिकांना मूलभूत सेवा-सुविधा पुरविताना महापालिकेची ओढाताण होणार आहे. महापालिका आस्थापना परिशिष्टावर विविध संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची ७२०० पदे मंजूर आहेत. शासनाने नव्याने काही पदांना मंजुरी दिली आहे. मात्र दरमहा सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमुळे महापालिकेतील सुमारे ३२०० पदे रिक्त आहेत. सद्यस्थितीत जेमतेम चार हजार कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर महापालिकेचा गाडा हाकला जात आहे. त्यातही गेल्या २२ वर्षांत महापालिकेत नोकरभरती झालेली नाही.

 

वाढत्या आस्थापना खर्चाच्या मुद्यावरून महापालिकेतील नोकरभरतीला मंजुरी मिळू शकलेली नाही. त्यातच आता आगामी वर्षात आणखी ११० अधिकारी-कर्मचारी मनपा सेवेतून निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे पालिकेला प्रशासकीय कामकाजात मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे कायम नोकरभरती कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नवीन वर्षात २०२५-२६ मध्ये ११० कर्मचारी निवृत्त होत असून, त्यात १८ बिगारी, १९ सफाई कर्मचारी, आठ शिपाई तर वैद्यकीय विभागातील १२ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यात स्टाफ नर्स, वॉर्डबॉय, आया यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिक, सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षारक्षक, वायरमन, उपशिक्षक, प्लंबर, व्हॉल्व्हमन संवर्गातील कर्मचारी निवृत्त होत आहेत.

 

---

महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत पुन्हा एकदा ३७ डॉक्टरांसह १० सहायक अशी १२७ पदे मानधनावर भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मानधनावरील डॉक्टर, तसेच सहायक पदे भरण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय विभागामार्फत आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिकेच्या वतीने शहरात विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेली आरोग्यवर्धिनी केंद्रे आणि आपला दवाखाना या आरोग्य केंद्रांसाठी डॉक्टरांसह कर्मचारी वर्ग मिळत नसल्याने सध्या एका डॉक्टरकडे तीन ते चार केंद्रांचा पदभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे ही पदे भरण्यात येणार आहे. शहरातील गोरगरीब, तसेच सर्वसामान्य नागरिक आणि कामगार, कर्मचाऱ्यांना योग्य आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र शासनाने आरोग्यवर्धिनी उपक्रम हाती घेतला असून, या उपक्रमांतर्गत नाशिक महापालिकेला शहरात १०५ आरोग्य केंद्रे सुरू करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. तसेच, राज्य शासनाने शहरात विविध ठिकाणी २५ आपला दवाखाना केंद्रे सुरू करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. 

 

मनपा आरोग्य वैद्यकीय विभागाने आजमितीस ४७ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे, तसेच १५ आपला दवाखाना सुरू केले आहे. मात्र, या आरोग्य केंद्र व दवाखान्याला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी येत आहेत. दुसरीकडे महापालिकेत अन्य पदांसह डॉक्टरांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागात विशेष तज्ज्ञांसह डॉक्टरांची १८९ पदे मंजूर आहेत. पैकी केवळ ६५ डॉक्टर कार्यरत असून, तब्बल १२४ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. त्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ६१ पदांसह तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश आहे. कोरोना काळात भरती केलेल्या डॉक्टरांसह स्टाफ नर्स व एएनएमवरच मनपा रुग्णालयांचा कारभार सुरू होता. परंतु, या पदांनाही मुदतवाढ न मिळाल्याने वैद्यकीय विभागावरील ताण वाढला आहे.

मानधनात होणार वाढ

मनपाकडून डॉक्टरांच्या पर्दासाठी भरती काढली जात असली तरी कमी मानधनामुळे, तसेच सहा महिन्यांसाठीच नियुक्ती असल्याने पदभरतीसाठी प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता मनपा वैद्यकीय विभागाने अस्थिरोग तज्ज्ञ व भूलतज्ज्ञांचे मानधन ७५ हजारांवरून एक लाख १० हजार रुपये केले आहे. तर एमबीबीएस डॉक्टरांनादेखील ७५ हजार रुपये मानधन वाढवून दिले जाणार आहे. तसेच बीएएमएस डॉक्टरांना ४० हजार रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहे.

 

---

 

राज्य शासनाने नुकत्याच केलेल्या लोककल्याणकारी घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेत रिक्त असलेले एकूण पदांपैकी पाच टक्के पदे हे तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (लाडका भाऊ) अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने राज्यातील सर्व महापालिकांना एकूण रिक्त पदांच्या पाच टक्के पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेतंर्गत तरुणांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करावे लागणार आहेत. तांत्रिक व अतांत्रिक पदावर काम करण्याची देखील संधी बेरोजगार तरुणांना या निमित्ताने मिळणार आहे. महापालिका प्रशासन उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी या संदर्भात सर्व विभाग प्रमुखांची बुधवारी (ता. २४) बैठक घेतली. नाशिक महापालिकेत जवळपास २८०० पदे रिक्त आहेत. या तांत्रिक संवर्गातील रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे.

 

२००३ नंतर महापालिकेत भरती झालेली नाही. त्यामुळे आता ‘लाडका भाऊ’ योजनेच्या माध्यमातून का होईना रिक्त पदे भरण्यास त्यांना मिळाली आहे. प्रशासनाकडून महापालिकेतील ३७ विभागांकडून आवश्‍यक असलेल्या मनुष्यबळांची यादी मागविण्यात आली आहे. दरम्यान राज्य शासनाकडे जवळपास ९ हजार पदांचा नवीन आकृतिबंध मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलेला आहे. त्याला अद्यापपर्यंत मंजुरी मिळालेली नाही. तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशिक्षणार्थीपदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली असली तरी नव्याने निघणाऱ्या रिक्त पदांच्या जागी तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यात आलेली पदे समाविष्ट करता येणार नाही. हे उलट राज्य शासनाने वाहन चालक वगळता सर्व पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाडका भाऊ योजनेअंतर्गत भरली जाणारी पदे तात्पुरत्या स्वरूपातच राहणार आहे.