दोन दशकांपूर्वी संचित तोटा आणि एनपीएच्या भाराखाली दबलेली नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक हळूहळू आर्थिक स्थैर्याकडे वाटचाल करत आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाला नोकर भरती करण्याचा उत्साह आला आहे. तीन वर्षांपूर्वी सहकार आयुक्तांनी बँकेचा भरती प्रस्ताव फेटाळला होता. मात्र, बँक प्रशासनाने आता थेट सहकार मंत्र्यांकडे या निर्णयाविरुद्ध पुनरावलोकनाची मागणी केली आहे.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेनंतर बँकेच्या प्रगतीविषयी अध्यक्ष भास्करराव पाटील खतगावकर यांनी माहिती दिली. बँकेचा संचित तोटा आता ३० कोटींच्या आत आला असून, थकीत कर्ज वसुलीमुळे अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. येत्या मार्चअखेर हे प्रमाण १५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे उद्दिष्ट बँकेने ठेवले आहे. विविध कर्ज योजनांच्या माध्यमातून ठेवींमध्येही वाढ करण्यास यश मिळाले आहे.

बँकेत कर्मचार्‍यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. बँक प्रशासनाने तीन वर्षांपूर्वी सरळसेवेद्वारे ३११ पदे भरण्यासाठी राज्याच्या सहकार आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, त्यावेळी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी ठरवलेल्या निकषांनुसार अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा कमी असावे व संचित तोटा नसावा, ही अट पूर्ण न झाल्याने प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यावेळी बँकेचे अनुत्पादित कर्ज प्रमाण २६ टक्के, तर संचित तोटा १०० कोटींपेक्षा जास्त होता. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत बँक प्रशासनाने उपलब्ध कर्मचार्‍यांच्या जोरावरच कारभार पुढे नेला.

दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडी व त्यानंतर भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार असताना नोकर भरतीस मान्यता मिळू शकली नाही. मात्र, सध्या बँकेच्या संचालक मंडळातील अनेक सदस्य हे सत्ताधारी पक्षांच्या जवळ असल्याने त्यांना आता ही भरती मार्गी लावण्याची संधी दिसत आहे. संचालक मंडळाच्या काही प्रभावी सदस्यांनी या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागितली आहे. अलीकडेच सहकार मंत्र्यांनी यासंदर्भात सुनावणी घेतली असून, अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. मात्र, काही प्रभावी संचालक बँकेच्या बाजूने निर्णय लागावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात भास्करराव पाटील खतगावकर हे वर्षभर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात झालेली नोकर भरती पुढे नियमित करण्यात आली. मात्र, नंतरच्या काळात काही संचालकांनी रोजंदारीवर मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी नेमले होते. न्यायालयाने ही भरती अवैध ठरवली, त्यानंतर २००४ मध्ये बँकेवर कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आणि सर्व रोजंदारी कर्मचारी कमी करण्यात आले. त्यानंतरच्या दोन दशकांत बँकेत कोणतीही नोकर भरती झालेली नाही.

आता बँकेला आर्थिक स्थैर्य मिळाल्याचे संकेत मिळत असले, तरी नोकर भरतीला परवानगी मिळेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.