JOIN WHATSAPP JOIN TELEGRAM

MPSC गट-‘क’ परीक्षेच्या नवीन तारखा जाहीर, पेपरफुटीने कोलमडले MPSC वेळापत्रक! | MPSC Latest Updates 2026

MPSC Latest Updates 2026

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा फटका परीक्षार्थीना बसला आहे. संयुक्त गट-‘क’ संवर्गाची ३ जानेवारी २०२७ ला होणारी परीक्षा आता २४ जानेवारी २०२७ ला होणार आहे. विशेष म्हणजे, ही परीक्षा यापूर्वी २५ ऑक्टोबरला घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे दोनवेळा परीक्षेच्या तारखेत बदल झाल्याने परीक्षार्थीचे नियोजन कोलमडले आहे. दुसरीकडे, पुढील वर्षांतील परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले नसल्याने परीक्षार्थीत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. राज्यभरातील हजारो उमेदवार एमपीएससीच्या परीक्षांची तयारी करतात, अनेक विद्यार्थी पुणे, मुंबई, कोल्हापूर येथे राहून अभ्यास करतात. परीक्षा कधी होणार, निकाल कधी लागणार आणि भरती प्रक्रिया कधी होणार?, यावर त्यांच्या अभ्यासाचे व आर्थिक नियोजनाचे गणित अवलंबून असते. मात्र, वारंवार परीक्षा पुढे ढकलल्या जात असल्याने उमेदवारांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

 

परीक्षांच्या तारखा वारंवार बदलत्त्याने अभ्यासाचे नियोजन, सराब परीक्षांचे वेळापत्रकही विस्कळीत होत आहे. शासनाकडून परीक्षाथीच्या वयोमपदित एक वर्षाची वाठ करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी केवळ क्योमर्यादा वाढवून प्रश्न सुटणार नाही. परीक्षा वेळेत घेणे, परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक आधीच जाहीर करणे, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करून त्यानुसार परीक्षा घेण्याची जबाबदारी आयोगाने पार पाडावी, अशी अपेक्षा उमेदवारांकडून व्यक्त होत आहे.


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC) परीक्षा उत्तीर्ण होऊन राज्य शासनाच्या वर्ग-१च्या पदासाठी निवड झाल्यानंतर अनेक उमेदवारांनी खासगी क्षेत्रातील चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या सोडल्या. काहींचे विवाहही निश्चित झाले. मात्र, वर्ष उलटूनही नियुक्तीपत्र मिळालेले नसल्याने या उमेदवारांसमोर आर्थिक आणि कौटुंबिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नातेवाईकांकडून नियुक्तीबाबत होणारी विचारणा, उत्पन्नाचे बंद झालेले साधन आणि भविष्याची अनिश्चितता, यांमुळे यश मिळूनही या उमेदवारांची दिवाळी चिंतेत जात आहे. एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमधून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना आपली व्यथा मांडली. लातूर जिल्ह्यह्यातील आकाश मुंढे यांची कृषी अधिकारीपदासाठी शिफारस झाली आहे. वडिलांचे २० वर्षांपूर्वी निधन झाले. घरी अडीच एकर कोरडवाहू शेती. आईने तुटपुंज्या उत्पन्नातून कुटुंबाचा सांभाळ केला, तर मोठ्या बहिणीने शिक्षणाची जबाबदारी उचलली. प्रतिकूल परिस्थितीत अभ्यास करून यश मिळवले. आता कुटुंबाची परिस्थिती बदलेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, वर्ष उलटूनही नियुक्ती नसल्याने पुढे काय करायचे, असा प्रश्न त्यांना सतावत आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील अंकिता शिंदे यांचीही अशीच परिस्थिती आहे. २०२४ मध्ये कृषी अधिकारीपदाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी आणि सर्व औपचारिकता पूर्ण झाली. मात्र, अद्याप नियुक्तीपत्र मिळालेले नाही. दिवाळीसाठी गावी गेल्यावर नियुक्ती कधी मिळणार, सध्या काय करतो, असे प्रश्न विचारले जातात. त्याचे उत्तर देता येत नाही. प्रशासनाकडून निश्चित तारीख मिळत नाही. चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी आहे; मात्र, आता आणखी विलंब न करता नियुक्त्या द्याव्यात, अशी अपेक्षा अनिकेत शिंदे यांनी व्यक्त केली.

Join Instagram Join Now
Telegram Group Join Now

अन्य MPSC च्या परीक्षा रखडल्याने परिणाम

स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या हजारो उमेदवारांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) भरती प्रक्रिया सध्या अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनाबाबतचे आक्षेप, न्यायालयीन प्रकरणे आणि विविध चौकशांमुळे उमेदवारांच्या प्रतीक्षेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. काही परीक्षांच्या प्रक्रियेवर चौकशीचे सावट असून, काहींचे निकाल आणि नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यातच राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे, राज्य सेवा, स्थापत्य अभियांत्रिकी आणि गट-बच्या मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने हजारो उमेदवारांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परीक्षा, निकाल, शिफारस यादी आणि नियुक्ती अशा प्रत्येक टप्प्यावर अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत असल्याने उमेदवारांचे वय वाढत आहे. त्याचबरोबर आर्थिक खर्च आणि मानसिक ताणही वाढत आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि चौकशी प्रक्रियेचा नेमका कोणकोणत्या भरती प्रक्रियांना फटका बसला आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

या सूचनांचा विचार होणार, परीक्षा प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता येणार

राज्यातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आता व्यापक सुधारणांची तयारी सुरू झाली आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी, उमेदवारांच्या तक्रारी आणि भरतीतील विलंब यांमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानुसार व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीकडून परीक्षा व्यवस्थेचा सर्वंकष आढावा घेतला जात आहे.

समितीने राज्यातील विविध विभागीय कार्यालयांना भेटी देऊन स्पर्धा परीक्षार्थींशी थेट संवाद साधला. परीक्षा प्रक्रियेतील अडचणी, त्रुटी आणि अपेक्षित सुधारणा याबाबत उमेदवारांच्या सूचना जाणून घेण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, राज्यभरातील विद्यार्थ्यांकडून ई-मेलद्वारे समितीला ७२ हजारांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, समितीचा अभ्यास केवळ विद्यार्थ्यांच्या सूचनांपुरता मर्यादित राहणार नसून, अन्य राज्यांतील लोकसेवा आयोग, विविध स्पर्धा परीक्षा संस्था आणि केंद्रीय परीक्षा पद्धतींचाही सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. या सर्व बाबींच्या आधारे महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा आणि एमपीएससीच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल सुचविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे समितीच्या अहवालात नेमक्या कोणत्या सुधारणा सुचविल्या जातात, त्यांची अंमलबजावणी कधी आणि टप्प्याटप्प्याने कशी केली जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या शिफारशींमुळे परीक्षा प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता येऊन उमेदवारांच्या अडचणी कमी होणार का, याकडे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींचे लक्ष लागले आहे.


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांसह राज्यातील विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत व्यापक बदल करण्याच्या दृष्टीने शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) आणि गुजरात लोकसेवा आयोगाला (जीपीएससी) भेट देऊन त्यांच्या परीक्षा प्रक्रियेचा अभ्यास केला आहे. या संस्थांच्या कार्यपद्धतींच्या आधारे महाराष्ट्रातील परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा सुचविल्या जाणार आहेत. राज्यातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता, वेळेचे नियोजन आणि प्रशासकीय सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री यांच्या निर्णयानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने राज्यातील विविध विभागीय कार्यालयांना भेटी देत स्पर्धा परीक्षार्थीशी संवाद साधला. परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी, उमेदवारांना येणाऱ्या अडचणी आणि अपेक्षित सुधारणांबाबत त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या. या प्रक्रियेला विद्यार्थ्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, राज्यभरातून समितीला ई-मेलद्वारे ७२ हजारांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (MPSC) पेपरफुटी प्रकरणामुळे आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना, आयोगातील नियुक्त्या, प्रतिनियुक्ती आणि गोपनीय माहिती हाताळणीबाबत दोन वर्षांपूर्वीच तक्रार करण्यात आली होती, अशी माहिती पुढे आली आहे. आयोगातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अध्यक्ष आणि राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे विविध मुद्दे उपस्थित केले होते. या तक्रारीवर कोणती ठोस कारवाई झाली नाही. पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. आयोगातील तत्कालीन सहसचिव अवताडे, उपसचिव पवार, तावडे, देशमुख आणि जाधव या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये हे निवेदन सादर केले होते. या संदर्भाती पूर्ण माहिती खाली दिली आहे. 

आयोगाच्या गोपनीय विभागातील माहिती हाताळणीबाबतही तक्रारदारांनी चिंता व्यक्त केली होती. आयोगाच्या सदस्यांना सर्वसाधारण माहिती देताना गोपनीयतेचे कारण पुढे केले जाते; मात्र काही विशिष्ट व्यक्तींना संवेदनशील माहिती उपलब्ध करून दिली जात असल्याचा आरोप निवेदनात आहे. आयोगाच्या सदस्यांपेक्षा प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्यांना अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (सदस्य व कर्मचारी) (सेवेच्या शर्ती) विनियम, १९७१ मधील तरतुदींचा संदर्भ देत सचिव, सहसचिव आणि परीक्षा नियंत्रक पदांवरील नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. सचिवांची नियुक्ती आयोगाच्या अध्यक्षांशी विचारविनिमय करून करण्याची तरतूद असताना, विद्यमान सचिवांच्या नियुक्तीवेळी पूर्वीच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब झाला नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. सहसचिव आणि परीक्षा नियंत्रक पदांवरील प्रतिनियुक्त्यांच्या प्रक्रियेत आयोगाचे अध्यक्ष आणि राज्यपाल यांच्या मान्यतेसंबंधीच्या तरतुदींचे पालन झाले नसल्याचाही आरोप आहे. २०२१ मध्ये सु. ह. उमराणीकर यांची परीक्षा नियंत्रक व सहसचिव पदावर नियुक्ती आणि त्यानंतर देण्यात आलेल्या मुदतवाढीच्या प्रक्रियेवरही तक्रारदारांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या नियुक्त्यांना आयोगाची तसेच राज्यपालांची मान्यता नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.


एमपीएससीच्या कारभारातील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करून सत्य समोर आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाच्या कामकाजावरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मुदत असलेल्या या आयोगाचे पहिले १५ दिवस उलटून गेले, तरी अद्याप एकही बैठक झालेली नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे चौकशीला सुरुवात कधी होणार आणि निर्धारित मुदतीत अहवाल सादर होणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात चौकशी आयोगाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

चौकशी आयोगाच्या कामकाजाला अद्याप सुरुवात झालेली नसतानाच, चौकशीची दिशा आणि कार्यपद्धतीबाबतही अनिश्चितता कायम असल्याचे समोर आले आहे. चौकशीचे नेमके स्वरूप निश्चित करणारा आराखडाच अद्याप तयार झालेला नसल्याने आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत, उर्वरित कालावधीत चौकशी पूर्ण करून ठोस निष्कर्ष समोर आणणे शक्य होणार का, असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

‘एमपीएससी’च्या परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या कथित गैरप्रकारांमुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील कथित गैरप्रकार आणि या प्रकरणात आयोगातील अधिकाऱ्यांवर झालेल्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांचा असंतोष वाढला. या पार्श्वभूमीवर, ‘एमपीएससी’च्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षांची सखोल चौकशी करावी, तसेच आजी-माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांसह परीक्षा प्रक्रियेची तपासणी करावी, अशा प्रमुख मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या. या मागण्यांसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांनी सलग ११ दिवस आंदोलन छेडले होते.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत अखेर सरकारने त्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेच्या दिशेने पाऊल उचलले. ‘एमपीएससी’च्या कारभारातील कथित गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनादरम्यान मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आयोगाच्या कामकाजाची सखोल तपासणी करून संबंधितांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

mpsc update


एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि उत्तरतालिका फुटल्याच्या आरोपांची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने चौकशीसाठी आयोगाची स्थापना केली आहे. या प्रकरणातील सत्य उघड होऊन परीक्षांच्या विश्वासार्हतेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार का, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात शासनाने अधिसूचना जारी केली असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली हा चौकशी आयोग काम करणार आहे. आयोगाला दोन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आयोगात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे, निवृत्त सनदी अधिकारी गणेश पाटील आणि आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम यांचा समावेश आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याकडे आयोगाच्या सदस्य सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

जबाबदारी निश्चित करण्याचे अधिकार

एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी प्रकरणाची पाळेमुळे शोधण्यासह दोषींवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे महत्त्वाचे काम चौकशी आयोगाकडून केले जाणार आहे. प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फुटण्यामागील नेमकी कारणे, संबंधित परिस्थिती आणि या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींची भूमिका आयोग तपासणार आहे. तसेच अधिकारी, कर्मचारी किंवा अन्य संबंधित व्यक्तींचा सहभाग अथवा निष्काळजीपणा आढळतो का, याचीही सखोल चौकशी केली जाणार आहे.

याशिवाय, आयोगाचे विद्यमान तसेच माजी अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्याकडून गैरवर्तन झाले आहे का, याचाही तपास केला जाईल. चौकशीत दोष आढळल्यास भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ अंतर्गत पुढील कार्यवाही करण्याबाबत शिफारसी करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या चौकशीच्या निष्कर्षांकडे एमपीएससीच्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार वाघोलेंकडे

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणामुळे निर्माण झालेला वाद आणि अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या नेतृत्वात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आयोगाचे विद्यमान सदस्य सतीश वाघोले यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी घेतला आहे. यासंदर्भातील आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी जारी केला आहे.

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणावरून राज्यात मोठे आंदोलन झाले होते. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाची न्यायिक चौकशीही जाहीर करण्यात आली असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय विवेक भीमनवार यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आयोगाचे अध्यक्षपद कोणाकडे सोपविले जाणार, याबाबत चर्चा सुरू होती. अखेर राज्यपालांनी सतीश वाघोले यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवून या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.

mpsc update

Table of Contents

Leave a comment



महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स१२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्सपदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्सइंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्सITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरातसरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरातरेल्वे जाहिराती

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड