MPSC Updates 2025

पशुसंवर्धन विभागाचे काम पूर्ण क्षमतेने करण्यासाठी राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून विभागातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्याअंतर्गत पशुसंवर्धन सेवा गट अ मधील पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील २७९५ पदे भरण्यासंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला मागणी पत्र सादर करण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली होती. त्यानंतर एमपीएससीने २७९५ पदांची जाहीरात काढली आहे. सोबतच सहाय्यक प्राध्यापकांची ७९२ पदांची इज जाहिरात पण MPSC द्वारे प्रकाशित करण्यात आली. अशा एकूण ३५८७  पदांची मोठी भरती MPSC द्वारे सुरु करण्यात आली आहे. या भरती अंतर्गत पदवीधर उमेदवारांना नोकरीची एक सुवर्णसंधी मिळाली आहे.  तसेच या भरतीचे सिल्याबस आणि परीक्षा पद्धती या लिंक वर उपलब्ध आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

पशुधन विकास अधिकारी पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोकमार्फत (MPSC) भरती प्रक्रिया सुरू आहे. एकूण २७९५ जागांसाठी ही भरती आहे, ज्यात गट अ संवर्गातील पदांचा समावेश आहे. या पदासाठी पात्र आणि इच्छुक उमेदवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाऊन सविस्तर माहिती घेऊ शकतात आणि २९ एप्रिल ते १८ मे दरम्यान अर्ज करू शकतात.

• MPSC अंतर्गत 2795 पदांची मोठ्ठी जाहिरात प्रकाशित
• MPSC अंतर्गत विविध 792 रिक्त जागांची नवीन जाहिरात प्रकाशित!

ग्रामीण भागात पशुसंवर्धन विभागाचे काम गतीने व पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालय तसेच त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयातील पशुधन विकास अधिकारी पद महत्त्वाचे आहे. सुधारित आकृतीबंधानुसार महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा गट अ अंतर्गत पशुधन विकास अधिकारी संवर्गात एकूण ४६८४ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सद्यःस्थितीत १८८६ पदे भरलेली असून २७९८ पदे रिक्त आहेत. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ अखेर ८ पदे सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणार आहेत, अशी एकूण २८०६ पदे रिक्त होणार आहेत. ही पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता.

या गोष्टीची दखल घेत पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी पाठपुरावा करून पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी सरळसेवा जाहिरात क्र. १२/२०२२ मधील प्रतिक्षायादीतील ११ पदे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित २७९५ पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला मागणीपत्र सादर करण्यात आले आहे. पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश देण्यात आले असून लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला कळविण्यात आले आहे. ही रिक्त पदे भरल्यानंतर विभागाचे कामकाज अधिक वेगाने होऊन ग्रामीण भागातील पशुपालक तसेच शेतकरी बांधवांना चांगल्या दर्जाची सेवा उपलब्ध होईल, असा विश्वास मंत्री मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला होता.

 

---

 

राज्याच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात एका लिपिकाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्ती मिळवली. मात्र जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांनी विशेष मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता सादर केले. सद्यस्थितीत ते भाग विशेष मागास प्रवर्गातून सहाय्यक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीने कार्यरत असल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना १ मे १९४९ रोजी झाली असून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१५ अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगात एकूण मंजूर ४ पदे २३६ आहे. त्यापैकी १६ पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवली आहे.

राखीव असलेल्या पदापैकी अनुसूचित जमातीच्या भरलेल्या पदांची संख्या केवळ ११ आहे, तर ५ पदांचा अनुशेष शिल्लक असल्याचे नमूद केले आहे. राखीव पदावरील ११ जणांपैकी ९ जणांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या व नंतर मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या २ आहे, तर अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांची संख्या २ दाखवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून लिपिक टंकलेखक वा पदावर नियुक्ती मिळवणाऱ्याचे आडनाव बटराखावे असल्याचे माहिती अधिकारात नमूद केले आहे. त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांनी विशेष मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र व जातवैधता सादर केले असून विशेष मागास प्रवर्गातून ते सहाय्यक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीने सध्या कार्यरत आहेत.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेली राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षा १ डिसेंबर २०२४ रोजी पार पडली. या परीक्षेचा निकाल मागील महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, सामाजिक व शैक्षाणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (एसईबीसी) उमेदवारांसमोर आरक्षणाचा कायदेशीर पेच कायम राहणार असल्याने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२४ नव्याने घेण्यात यावी, अशी मागणी लाखो विद्याथ्यांमधून केली जात आहे.

न्यायालयानी दिलेल्या निकालानुसार एकापेक्षा जास्त टप्पे असलेल्या परीक्षेत पहिल्या टप्प्यात परीक्षा देण्याच्या दिवशी जी परिस्थिती असते, ती नंतर बदलणे कायदेशीररीत्या अवैध आहे. आयोगाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये एक लिंक ओपन करून नॉन क्रिमीलेयरचे डिटेल्स भरण्यासाठी परिपत्रक काढले होते. त्यावेळी एसईबीसी, ओबीसी प्रवर्गमध्ये गेलेल्या सर्व विद्याथ्यांनी एनसीएल अपडेट करणे अनिवार्य होते, तरीही काही विद्याथ्यांनी ते केले नाही. १२ मार्च रोजी राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल लागला आणि मुख्य परीक्षेचे फॉर्म भरायला सुरूवात झालो. त्यावेळी अनेक एसईबीसी, ओबीसी विद्याथ्यांना समजले की आपण तर एनसीएल अपडेट केले नव्हते, त्यामुळे आपली कॅटॅगरी बदलली गेलीच नाही.

या विद्यार्थ्यांना एसईबीसी असून ईडब्ल्यूएस दाखवत होते, त्यांना प्रवर्ग बदलून दिले. त्यामुळे ज्या जागा शिल्लक राहिल्या त्या भरण्यासाठी ३१८ विद्यार्थी घेऊन सुधारित निकाल लावला. जे विद्यार्थी एसईबीसी आहेत त्यांना ईडब्ल्यूएसमध्येच ठेवून हे पुढे जाऊन बाद होतील, त्यामुळे नवीन ३१८ विद्यार्थी घेतले; परंतु हे जर असे असेल तर येथे ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा रेशो वाढत आहे. असे न झाल्यास सुधारित निकाल हा विवादास्पद ठरेल. यासाठी नव्याने राज्यसेवा २०२४ पूर्व परीक्षा घेण्यात यावी अशी मागणी लाखो विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.

 

---

MPSC कडून जून २०२३ मध्ये राज्यसेवा गट-अ आणि गट-ब दर्जाच्या ३०३ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. जानेवारी २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षा व ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यांची वैद्यकीय तपासणीही ऑगस्टमध्ये झाली आहे. शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय तपासणीनंतर एका वर्षात नियुक्ती न झाल्यास उमेदवारांना पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करावी लागते. त्यामुळे विद्यार्थी चिंतित आहेत. उत्तीर्ण उमेदवारांना पसंतीक्रम देणे, त्यानंतर पुन्हा तात्पुरती यादी जाहीर करणे, भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (ऑप्टिंग आऊट) पर्याय देणे आणि त्यापुढच्या सर्वच प्रक्रिया थांबल्यामुळे राज्य सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही परीक्षार्थीच्या पदरी निराशाच आली आहे. याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

 

विशेष म्हणजे, मागील काही वर्षांत आयोगाकडून प्रत्येक परीक्षा आणि निकालाच्या प्रक्रियेला विलंब होत आहे. त्यामुळे उमेदवारांना प्रचंड मनस्ताप होत आहे. ‘एमपीएससी’ च्या अशा दिसाळ कारभाराचा विद्यार्थ्यांना प्रचंड फटका बसतो आहे. एका परीक्षेचा निकाल आणि नियुक्ती मिळण्यास दोन ते तीन वर्षे लागत असतील तर हे चूक आहे. परीक्षा आणि नियुक्तीचा कालबद्ध कार्यक्रम असणे आवश्यक आहे. राज्यसेवा २०२३ च्या विद्यार्थ्यांची सर्व प्रक्रिया १ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी पूर्ण झाली नाही, तर यातील पात्र विद्यार्थ्यांना पुन्हा वैद्यकीय तपासणीस सामोरे जावे लागेल, अशी भीती ही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

 

---

जा. क्र. 111/2023 महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2023 मधील लिपिक-टंकलेखक संवर्गाची तात्पुरती निवड यादी व भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडणेबाबतचे (Opting Out) ची लिंक सुरु झाली आहे. 

 

Opting Out लिंक 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्यसेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असला तरी, अनेक विद्यार्थ्यांना कटऑफहून अधिक गुण मिळाल्यानंतरही गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळाल्याने अस्वस्थता पसरली आहे.

अनेक उमेदवारांनी रात्रंदिवस अभ्यास करून ही परीक्षा दिली. प्रश्नपत्रिका सोडवताना आत्मविश्वास होता, उत्तरं योग्य आहेत याची खात्री होती. परंतु जेव्हा निकालाची गुणवत्ता यादी समोर आली, तेव्हा अनेकांच्या आशा आणि मेहनतीचं गणितच कोलमडल्याचं चित्र दिसून आलं.

उमेदवारांचे म्हणणे आहे की, “कटऑफपेक्षा अधिक गुण मिळवूनही आमचं नाव यादीत नाही. OMR शीट तपासल्यावर हे स्पष्ट झालं, पण आयोगाने आमची नावे वगळली आहेत.”

उदाहरणादाखल, एका ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला ११८.५० गुण मिळाले असूनही त्याचे नाव यादीत नाही. ओबीसी प्रवर्गाचा कटऑफ ११७.५० होता. तसंच, एका एसईबीसी महिला उमेदवाराला ११२.५० गुण असून तिचा कटऑफ होता ११०.५० — तरीसुद्धा तिचं नाव देखील यादीत नाही.

आयोगाने यावर कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नसल्याने विद्यार्थ्यांचा रोष वाढला आहे. आयोगाच्या या गोंधळामुळे आयुष्याशी खेळ चालला आहे, अशी भावना उमेदवारांनी व्यक्त केली.

विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) धाव घेतली असून, यावर २४ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र, राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा २६, २७ आणि २८ एप्रिल रोजी होणार असल्याने उमेदवारांपुढे वेळेचं दडपण वाढलं आहे.

या संदर्भात संपर्क साधल्यावर एमपीएससीच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.

विद्यार्थ्यांची एकमुखी मागणी आहे — निकालातील तांत्रिक चुका त्वरित सुधारून न्याय द्यावा. अन्यथा ही चूक अनेक स्वप्नांचा अट्टहास फोल ठरेल.

---

 

MPSC Updates 2025

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे. नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२४ साठी सुधारित अर्ज करताना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (एसईबीसी) काही उमेदवारांनी ‘नॉन क्रीमीलेअर’ प्रमाणपत्राची माहिती न दिल्याने त्यांचे सुधारित अर्ज बाद ठरले. यामुळे असे उमेदवार ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच राहिले. आयोगाने हा गुंता सोडवण्यासाठी पूर्वपरीक्षेचा सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ नवीन ‘इंडब्ल्यूएस’ उमेदवारांना अर्जाची संधी दिली, तर मुख्य परीक्षेचा अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ उमेदवारांना नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ हा दावा करण्याची पुन्हा संधी दिली. पात्र उमेदवारांची मुख्य परीक्षा ही २६ ते २८ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. ३१८ उमेदवारांचा निकाल नुकताच जाहीर झाल्याने त्यांना एकापेक्षा जास्त टप्पे असलेल्या परीक्षेत पहिल्या टप्प्यात परीक्षा देण्याच्या दिवशी जी परिस्थिती असते, ती नंतर बदलणे अवैध ठरते. मिळावा अशी अपेक्षा आहे. यासाठी आयोगाने २६ एप्रिलपासून होणारी मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी होत आहे.

• १२ मार्च २०२५ ला पूर्वपरीक्षेवा निकाल जाहीर होऊन मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील अर्ज ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच असल्याची बाब उमेदवारांच्या लक्षात आली.
• न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालाचा अभ्यास केल्यास, एकापेक्षा जास्त टप्पे असलेल्या परीक्षेत पहिल्या टप्प्यात परीक्षा देण्याच्या दिवशी जी परिस्थिती असते, ती नंतर बदलणे अवैध ठरते.
• त्यामुळे आयोगाने ‘एसईबीसी’मुळे ‘ईडब्ल्यूएस’ विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणावर गदा येऊ नये यासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ उमेदवारांना मुख्य परीक्षेवी संधी दिली.
•या उमदेवारांना अभ्यासासाठी वेळ मिळावा म्हणून मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी उमदेवार करत आहेत. विशेष म्हणजे, आयोगाकडूनही यावर गंभीर विचार केला जात असल्याची माहिती आहे.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमएपीएससी) जानेवारी २०२३ मध्ये घेतलेल्या परीक्षेला दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही या भरतीची अंतिम निवड यादी जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे उमेदवारांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. सामान्य यादी जाहीर झाल्यानंतर तात्पुरती निवड यादी आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. यासंदर्भात विद्यार्थी त्रस्त आहेत. मात्र आयोगाकडून चालढकल करण्यात येत आहे. आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांना विचारणा केली जात आहे. मात्र, त्यांच्याकडून टोलवाटोलवीचे उत्तर देण्यात येत असल्याचा आरोप परीक्षार्थीकडून केला जात आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) गट अ, ब आणि क वर्गासाठी जानेवारी २०२३ मध्ये ८ हजार १६३ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यात लिपिक, टंकलेखकाची ७ हजार पदे भरली जाणार होती. त्यानुसार ३० एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्वपरीक्षा, तर १७ डिसेंबर २०२३ रोजी मुख्य परीक्षा पार पडली. ४ ते १३ जुलै २०२४ दरम्यान कौशल्य चाचणी पार पडली. यानंतर साधारण एक महिन्यात निकाला देणे अपेक्षित होते. मात्र, न्यायालयीन खटल्यामुळे आयोगाने सामान्य यादी ११ फेब्रुवारी २०२५ जाहीर केली. मात्र, त्यानंतर तात्पुरती निवड यादी आणि अंतिम यादी लावली नसल्याने परीक्षार्थी भविष्य टांगणीवर लागले आहे. आयोगाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप परीक्षार्थ्यांकडून केला जात आहे. या विलंबामुळे उमेदवार मानसिक तणावात असून, आयोगाने त्वरित निकाल जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे.

---

संसदने बुधवारी बँकिंग कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2024 ला मंजुरी दिली. या विधेयकनुसार आता बँक खातेधारक चार नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी) जोडू शकतात. राज्यसभेत हे विधेयक ध्वनीमताने मंजूर करण्यात आले. याआधी, डिसेंबर 2024 मध्ये हे लोकसभेतही पारित झाले होते. या सुधारणेमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल घडतील. खातेधारकांना अधिक सुविधा मिळेल, बँकांना अधिक स्वायत्तता मिळेल, तसेच जाणीवपूर्वक कर्ज न फेडणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई होईल. या विधेयकात ‘महत्वपूर्ण हिस्सेदारी’ (सबसटांशियल इंटरेस्ट) या संकल्पनेची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. याआधी ही मर्यादा 5 लाख रुपये होती, जी आता वाढवून 2 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच रोख रक्कम (कॅश) आणि मुदतठेवी (फिक्स्ड डिपॉझिट) यामध्ये एकाच वेळी नामनिर्देशनाची सुविधा देण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की हे विधेयक पाच वेगवेगळ्या कायद्यांवर परिणाम करेल.

 

सहकारी बँकांच्या संचालकांचा (अध्यक्ष आणि पूर्णकालिक संचालक वगळता) कार्यकाळ 8 वर्षांवरून वाढवून 10 वर्षांचा करण्यात आला आहे. केंद्रीय सहकारी बँकेचा (CCB) संचालक राज्य सहकारी बँकेच्या (SCB) संचालक मंडळात समाविष्ट होऊ शकेल. बँका त्यांच्या आवश्यकतेनुसार ऑडिट फी निश्चित करू शकतील. तसेच बँकांच्या नियामकीय अनुपालन अहवाल सादर करण्याच्या तारखा दर महिन्याच्या 15 आणि शेवटच्या दिवशी असतील. याआधी हा अहवाल दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारपर्यंत सादर करावा लागत होता.

 

---

UPSC च्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षेत डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूप लागू करण्याचा निर्णय कायम राहणार आहे. हा निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेणार नाही. काही मूठभर शिकवणी वर्ग याविरोधात परीक्षार्थीमध्ये भीतीचे वातावरण पसरवीत आहेत. मात्र, ही परीक्षा पद्धती विद्यार्थ्यांच्या हिताची आहे. यामुळे विद्यार्थी यूपीएससीसाठी अधिक सक्षम होतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले. २०२२ मध्ये झालेल्या निर्णयाची लगेच अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी झाल्यामुळे २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती, असेही ते म्हणाले.

भाजप गटनेते आ. प्रवीण दरेकर यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आ. शशिकांत शिदे, आ. एकनाथ खडसे यांनीही उपप्रश्न विचारले. त्यावर, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, सरकारी विभागांनी आकृतिबंध तयार करून मागणी केल्यानंतर एमपीएससीकडून परीक्षा घेण्यात येते. दिरंगाई करून कोणत्याही परीक्षार्थीवर अन्याय करणार नाही.

अराजपत्रित गट व आणि गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढवण्याच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात आला आहे. गट क परीक्षांमधील पीएसआय, सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर या परीक्षांसाठी एका वर्षाची वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे शेलार यांनी सांगितले.

 

---

आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्र गट ‘ब’च्या पोलिस उपनिरीक्षक पदांसाठी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध होऊन जून २०२४ मध्ये परीक्षा होणे अपेक्षित होते. मात्र राज्यातील निवडणुकांमुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध झाली. या जाहिरातीनुसार पीएसआयची फक्त २१६ पदे भरण्यात येणार आहेत. याविषयी पाठपुरावा करण्यासाठी पाच मार्च २०२५ रोजी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने सरकारमधील आमदार आणि मंत्र्यांची भेट घेतली असता, “लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारची आर्थिक क्षमता राहिलेली नाही. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या जागा वाढवू शकत नाही,” असे उत्तर देण्यात आले असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले आहे. याविषयी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, ते म्हणाले, “सुमारे तीन ते चार लाख विद्यार्थी या परीक्षेसाठी अर्ज करतात. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत आलेल्या जाहिरातीमध्ये पदांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे राज्य सरकार विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत आहे. राज्यात पोलिस विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. त्यात पोलिस उपनिरीक्षक पदांच्या दोन हजार ९५१ जागा रिक्त असताना राज्य लोकसेवा आयोगाच्या पोलिस उपनिरीक्षक भरतीत केवळ २१६ जागांचा समावेश का केला आहे.”

महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ‘ब’ परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया गेले आहे. विद्यार्थ्यांनी जागा वाढीसाठी सत्तेतील काही आमदार, मंत्र्यांची भेट घेतली असता, त्यांच्याकडून टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जातात. लाडक्या बहीण योजनेमुळे राज्याची परिस्थिती खूप बेताची आहे, असे कारण आम्हाला देण्यात आले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) महाराष्ट्र गट ‘ब’च्या पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदासाठी परीक्षा घेण्यात येते. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये होणाऱ्या या परीक्षेसाठी राज्य सरकारतर्फे ४४१ पदांचे मागणीपत्र प्राप्त झाले होते. मात्र राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांमुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे आयोगाने मागणीपत्र सरकारकडे परत पाठवले. त्यानंतर पीएसआय पदासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जाहिरात काढण्यात आली. मात्र या जाहिरातीमध्ये फक्त २१६ पदे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारतर्फे २२५ पदे कमी का करण्यात आली? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

MPSC महाराष्ट्र नागरी सेवा अंतर्गत ३८५ पदांची मोठी भरती जाहिरात आली!, त्वरित करा अर्ज

 

MPSC अंतर्गत 197 पदांची जाहिरात प्रकाशित, विविध जागांसाठी भरती सुरु

 

MPSC अंतर्गत विविध रिक्त जागांची नवीन जाहिरात प्रकाशित!

---

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससी परीक्षांचे वेळापत्रक (कॅलेंडर) यूपीएससीप्रमाणे निश्चित करणार असल्याचे विधानपरिषदेत सांगितले. गेल्या पाच-सात वर्षांपासून विविध न्यायालयीन आदेशांमुळे वेळापत्रक बदलावे लागत असल्याचे सांगत त्यांनी यापुढे पारदर्शक आणि नियोजित पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. वर्ष 2025 पासून एमपीएससीच्या परीक्षा डिस्क्रिप्टिव पद्धतीने होणार आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थी यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या तयारीमध्ये समन्वय साधू शकतील.

एमपीएससीच्या पारदर्शी प्रक्रियेचे कौतुक करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, परीक्षा प्रक्रियेत गोंधळ होऊ नये यासाठी एमपीएससी स्वतः पेपर सेटिंग आणि परीक्षेचे नियोजन करते. मात्र, काही इन्फ्रास्ट्रक्चर बाहेरच्या एजन्सीकडून घेतले जाते. यापुढे एमपीएससीच्या जागा वेळेत भरल्या जाव्यात, कामकाजात गतिशीलता आणि प्रभावीपणा यावा, यासाठी राज्य सरकारने एक नवीन स्ट्रक्चरिंगचा प्रस्ताव तयार केला आहे. एमपीएससी स्वायत्त असल्यामुळे एमपीएससीसोबत देखील चर्चा केलेली आहे त्यांचंही म्हणणं काय आहे हे आपण समजून घेतलेल आहे आणि त्या अनुरूप यापुढेही कारवाई करण्यात येईल.

एमपीएससीमध्ये सध्या तीन सदस्यांच्या जागा रिक्त असून, त्यातील एका जागेच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. उर्वरित दोन जागांचीही भरती लवकरच पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे एमपीएससीकडून आता वर्ग 1, वर्ग 2 आणि वर्ग 3 च्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत. या परीक्षांचे वेळापत्रक स्थिर करून वेळेत भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.

 

युपीएससीच्या धर्तीवर राज्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार ते तत्सम पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरतीप्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र, एमपीएससी मंडळाबाबत सातत्याने विद्यार्थ्यांमध्ये रोष पाहायला मिळतो, एमपीएससीची दिरंगाई आणि अधिकाऱ्यांमधील ताळमेळ नसल्याने विद्यार्थी आंदोलनाचं हत्यार उगारतात. तर, परीक्षांनंतर निकाल आणि नियुक्तीलाही एमपीएसीकडून तत्परता दिसून येत नसल्याचा आरोप होत असतो. त्यामुळेच, राज्यातील एमपीएससी संदर्भात आमदार शिवाजीराव गर्जेंकडून विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उत्तर देत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. भविष्यात एमपीएससीमार्फत मोठी भरती करण्यात येणर आहे. तसेच, युपीएससी प्रमाणे एमपीएससीमध्ये देखील कॅलेंडर असेल, असेही मुख्यमंत्र्‍यांनी सांगितले.

 

युपीएससी प्रमाणे एमपीएससीमध्ये देखील कॅलेंडर असावे, असा आपला प्रयत्न असणार आहे. तसेच, एमपीएससी परीक्षा या वर्षापासून आपण डिस्क्रीप्टिव्ह स्वरुपात घेणार आहोत. अर्थातच, या प्रक्रियेला काहींचा विरोध आहे, मात्र आपण हा विरोध ग्राह्य धरणार नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्‍यांनी एमपीएससी परीक्षेसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. एमपीएससी मंडळात ज्या रिकाम्या जागा आहेत, त्यापैकी एक जागा पूर्ण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर, उर्वरीत दोन जागांसंदर्भात आपण ॲड देतो आहोत, अशी माहितीही फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. दरम्यान,अजित पवारांनी दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्‍यांना ह्या जागा भरण्यासंदर्भात पत्र दिले होते.

सगळ्या राज्यांचा आणि युपीएससी परीक्षांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. अशात वर्ग ए दोन आणि तीन देखील आपण एमपीएससीला दिलेलं आहे. त्यातूनच, आपण एमपीएससीचं रिस्ट्रक्चरिंग करत आहोत. एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था आहे, अशात आपण त्यांच्यासोबत बोलणी करुन, त्यांचं ऐकून काही गोष्टी करतोय, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात दिली.एमपीएससीची सर्वच पदं लवकर भरली गेली पाहिजे हा प्रयत्न असतो. सध्या तीन पदे रिक्त आहेत, ती आपण तात्काळ भरतोय. पूर्ण रिस्ट्रकचर करत आहोत. भविष्यात मोठ्या प्रमाणात भरती प्रकिया करतोय, अशी माहिती मुख्यमंत्र्‍यांनी सभागृहात दिली. तसेच, परिक्षेचा निकाल आला तेव्हापासून आपण वेगाने काम केलं, तरी देखील मी मान्य करतो की अजुन वेगाने काम करू, असेही फडणवीस यांनी म्हटले.

---

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विविध संवर्गातील ३८५ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे एमपीएससी उमेदवारांची प्रतिक्षा आता संपली आहे.ही पूर्वपरीक्षा २८ सप्टेंबरला होणार आहे. एकूण ३७ केंद्रावर ही पूर्व परीक्षा होणार आहे. आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार जानेवारी महिन्यात ही जाहिरात येणे अपेक्षित होते. या परीक्षेसाठी तुम्ही २८ मार्च ते २७ मार्चपर्यंत अर्ज करु शकता.सामान्य प्रशासन विभागात राज्यसेवा १२७ रिक्त जागा आहेत. महसूल व वनविभागात महाराष्ट्र वनसेवा आयोगाच्या १४४ जागा रिक्त आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात स्थापत्य अंभियांत्रिकी सेवेत ११४ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आता एमपीएससी परीक्षा देणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) २०२५ च्या तात्पुरत्या वेळापत्रकात महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित पूर्वपरीक्षेची जाहिरात जानेवारी २०२५ मध्ये येण्याची शक्यता वर्तवली होती. मात्र, मार्च महिना उलटूनही अद्याप जाहिरात न आल्याने राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे, मागील अनेक महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना आयोगाच्या अशा ढिसाळ नियोजनाचा फटका सहन करावा लागत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंदाजित वेळापत्रकानुसार २०२५ सालची महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित पूर्व परीक्षा २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. याची जाहिरात जानेवारी २०२५ मध्ये येण्याची शक्यता होती. तर या परीक्षेचा निकाल २०२६ च्या जानेवारी महिन्यात लागणार आहे. राज्यसेवेच्या विविध संवर्गातील ३५ पदांची भरती होणार आहे. परंतु, अद्याप जाहिरात न आल्याने राज्यातील शेकडो उमेदवारांना राजपत्रित अधिकारी होण्याच्या स्वप्नांवर पाणी पडले आहे.

 

आयोगाने यंदा २०२५ पासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी वर्णनात्मक पद्धत लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी मुंबई, पुणे, नागपूर अशा विविध शहरांमध्ये राज्यसेवा परीक्षेची नव्या पद्धतीनुसार तयारी करत आहेत. आयोगाच्या अंदाजित वेळापत्रकानुसार राज्यसेवेची जाहिरात ही जानेवारी महिन्यात येणे अपेक्षित होते. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून विद्यार्थी सातत्याने या परीक्षेच्या जाहिरातीची चातकाप्रमाणे वाट बघत आहेत. परंतु, आयोगाच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मागील काही महिन्यांपासून ‘एमपीएससी’ च्या अनेक परीक्षांचे निकाल, मुलाखती रखडल्याची उमेदवारांची ओरड आहे. त्यात आता राज्यसेवेची जाहिरातही येत नसल्याने आयोग नेमका कुठला ब्रह्ममुहूर्त शोधत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राज्यातील मराठा, मराठा कुणबी, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना पदभरतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र जमा करणे बंधनकारक असते. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची मर्यादा ३१मार्चला संपणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी जाहिरात आल्यास उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. आयोगाच्या सचिवांना यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी मागील चार दिवसांपासून संपर्क केला असता संदेश आणि फोनलाही प्रतिसाद दिला नाही.

 

---

 

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीच्या सर्व स्पर्धा परीक्षा मराठीत घेण्याची राज्य सरकारची योजना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बुधवारी (दि. १२) विधान परिषदेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामधील विविध विषयांवरही चर्चा झाली. मिलिंद नार्वेकर यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा मराठीत घेण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार नार्वेकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीच्या सर्व स्पर्धा परीक्षा मराठीत घेण्याची राज्य सरकारची योजना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. फडणवीस यांनी याबाबत एक्सवर पोस्ट करत म्हटले की, सध्या अभियांत्रिकी आणि कृषी तांत्रिक पदांच्या परीक्षा इंग्रजीत घेतल्या जातात, कारण संबंधित पुस्तके मराठीत उपलब्ध नाहीत. मात्र, आता अभियांत्रिकी शिक्षण मराठीत घेण्यास परवानगी मिळाल्याने लवकरच या अभ्यासक्रमाची पुस्तके मराठीत उपलब्ध होतील. त्यानुसार, सर्व तांत्रिक पदांच्या परीक्षा मराठीत घेण्याचे नियोजन राज्य शासनाने केले आहे. 

देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत एक्सवर पोस्ट करत म्हटले की, “विधानपरिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा मराठीत घेण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. सध्या अभियांत्रिकी आणि कृषी तांत्रिक पदांच्या परीक्षा इंग्रजीत घेतल्या जातात, कारण संबंधित पुस्तके मराठीत उपलब्ध नाहीत. मात्र, आता अभियांत्रिकी शिक्षण मराठीत घेण्यास परवानगी मिळाल्याने लवकरच या अभ्यासक्रमाची पुस्तके मराठीत उपलब्ध होतील. त्यानुसार, सर्व तांत्रिक पदांच्या परीक्षा मराठीत घेण्याचे नियोजन राज्य शासनाने केले आहे.”

यावेळी, शासनाने रिक्त पदे भरण्यासाठी घोषणा करुनही १५ पेक्षा जास्त विभागात भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही, तसेच तलाठी व जिल्हा परिषदेची भरती प्रक्रिया राबविल्यानंतर उमेदवार पात्र होऊनही त्यांना नियुक्तीचे पत्र दिले नाही, हे ही खरे आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “तलाठी तसेच जिल्हा परिषदेतील पदे ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जात नाहीत. तसेच नियुक्ती पत्र देण्याची कार्यवाही देखिल आयोगामार्फत केली जात नाही. त्यामुळे या विषयाचा आयोगाच्या मनुष्यबळाशी कोणताही संबंध नाही.”