t1t2

MPSC च्या परीक्षा पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह; संपूर्ण यंत्रणेत बदलाची गरज !! |MPSC Latest Updates 2026

MPSC Latest Updates 2026

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC Latest Updates) ही संविधानिक संस्था असली, तरी गेल्या काही वर्षांत परीक्षा प्रक्रियेबाबत वाढलेल्या तक्रारी आणि उमेदवारांकडून आलेल्या विविध सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि सचिवांपासून परीक्षा नियंत्रित करणारी यंत्रणा तसेच जिल्हा पातळीवरील परीक्षा अधिकाऱ्यांपर्यंत विविध स्तरांवर आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.

राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने सामान्य प्रशासन विभागाने अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षते खाली विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीची बैठक बुधवारी नागपुरात पार पडली. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना व्ही. राधा यांनी समितीच्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट केली. त्यामुळे आगामी काळात परीक्षा प्रक्रियेतील विविध स्तरांवर संरचनात्मक आणि प्रशासकीय बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमरावतीतील आजच्या बैठकीवर विद्यार्थ्यांचा बहिष्कार

MPSC च्या परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीसमोरच अमरावतीतील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची बैठक आज, गुरुवारी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात होणार आहे. मात्र, या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

Join Instagram Join Now
Telegram Group Join Now

“MPSC च्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याशिवाय प्रशासनाबरोबर किंवा कोणत्याही समितीशी चर्चा करणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे समितीच्या अमरावतीतील बैठकीकडे स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष लागले आहे.

MPSC Latest Updates 2026


राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ चा लेखी परीक्षेचा निकाल दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२६ रोजी प्रसिध्द झाला आहे. त्यामध्ये मुलाखतीसाठी अपात्र ठरलेल्या काही उमेदवारांना त्यांच्या पेपरमध्ये कमी गुण मिळाल्यामुळे, अशा उमेदवारांच्या तक्रारी / निवेदने आयोगाकडे मोठया प्रमाणावर प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच प्रसार माध्यमांवरसुध्दा अशा स्वरुपाच्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. प्रस्तुत परीक्षेच्या मुलाखतीकरीता अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या गुणांची फेरपडताळणी करावयाची असल्यास आयोगाकडे विहित कार्यपध्दतीने अर्ज सादर करण्याची संधी देण्यात येते. त्याअनुषंगाने प्रस्तुत परीक्षेकरीता आयोगाकडून दिनांक १ सप्टेंबर २०२६ रोजी “गुणपडताळणी”बाबत प्रसिध्दीपत्रक जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे उमेदवारांना गुणांच्या फेरपडताळणीसाठी दिनांक १० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुभा आहे. यास्तव, ज्या उमेदवारांना गुणांची फेरपडताळणी करावयाची असेल, अशा उमेदवारांनी विहित पध्दतीने गुण पडताळणीसाठी अर्ज केल्यास त्यांच्या पेपरच्या गुणांची फेरपडताळणी करुन त्याबाबतची वस्तुस्थिती त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये कळविण्यात येईल.

MPSC Bharti Exam Update 2026


मागील अपडेट्स – एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०२५ उत्तीर्ण अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी दिलासादायक आणि प्रोत्साहनात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. मुलाखतीच्या अंतिम टप्प्यात उमेदवारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये आणि त्यांना मुलाखतीची अधिक प्रभावीपणे तयारी करता यावी, यासाठी बार्टीमार्फत एकरकमी १० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

बार्टीच्या आर्थिक सहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र उमेदवारांनी आता अर्ज प्रक्रियेला विलंब न करता निर्धारित मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांना प्रथम १० सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागेल. तसेच, ऑनलाइन अर्जाची स्व-साक्षांकित प्रत व आवश्यक कागदपत्रे ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पोस्ट किंवा कुरियरद्वारे बार्टी, पुणे कार्यालयात पोहोचविणे अनिवार्य आहे.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०२५ उत्तीर्ण उमेदवारांना बार्टीच्या आर्थिक सहाय्याचा लाभ मिळविण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पात्रता निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत. त्यानुसार, अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असावा. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०२५ च्या निकालात उत्तीर्ण ठरलेले तसेच कमाल ३५ वर्षे वय असलेले उमेदवार या योजनेसाठी पात्र राहतील.

अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करताना उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे अत्यावश्यक आहे. अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र अथवा जात वैधता प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेचे प्रवेशपत्र, ओळख पुरावा तसेच उमेदवाराच्या स्वतःच्या नावे असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या पासबुकाची प्रत जोडणे बंधनकारक आहे. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने अर्ज साद करणे आवश्यक असून, केवळ ऑनलाईन किंवा केवळ ऑफलाईन पद्धतीने साद केलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जाची स्व-साक्षांकित प्रत निर्धारित पत्त्यावर वेळेत पाठविणे आवश्यक आहे. अर्जाची स्व-साक्षांकित प्रत आवश्यक कागदपत्रांसह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), २८/२८, क्वीन्स गार्डन, कॅम्प, पुणे – ४११००१ या पत्त्यावर पोस्ट अथवा कुरियरद्वारे पाठवावी.

योजनेच्या पात्रता, अर्ज प्रक्रिया अथवा इतर माहितीसंदर्भात कोणतीही शंका असल्यास उमेदवारांनी बार्टी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी ०२०-२६३३३३३० अथवा ०२०-२६३३३३३९ या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.


एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर स्पर्धा परीक्षा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी आता थेट व्यवस्थेच्या संस्थात्मक पुनरावलोकनाची मागणी केली आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, गोपनीयता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट करण्यासोबतच या प्रकरणाची निष्पक्ष व स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. यासाठी सरकारकडे १८ कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

‘एमपीएससी’च्या परीक्षा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा हा सुरक्षित, निष्पक्ष आणि पारदर्शक असायलाच हवा; केवळ आश्वासन नव्हे, तर त्यासाठी ठोस उत्तरदायित्वाची यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे, अशी ठाम भूमिका स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक सचिन ढवळे यांनी मांडली. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करताना, चौकशीशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे संभाव्य हितसंबंध असल्यास त्यांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवावे, प्रत्येक टप्प्यावर अधिकाऱ्यांची निश्चित जबाबदारी निश्चित करावी आणि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेचा डिजिटल तसेच प्रत्यक्ष नोंदींसह ‘ऑडिट ट्रेल’ ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनीयतेसाठी अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा आणि प्रत्यक्ष सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. यावेळी दीप्ती नायर, संदीप जाधव, नीलेश निंबाळकर, धनंजय मते आदी उपस्थित होते.

परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांपासून प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी आणि मूल्यांकनातील विसंगतींपर्यंत उमेदवारांच्या प्रत्येक शंकेचे निरसन पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक संदीप जाधव आणि दीप्ती नायर यांनी मांडली. परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार, प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी तसेच परीक्षा केंद्रांवरील अडचणींबाबत उमेदवारांना तातडीने दाद मिळावी यासाठी स्वतंत्र व अद्ययावत ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. तर, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ मधील काही उमेदवारांच्या विषयवार गुणांमध्ये दिसून येणाऱ्या मोठ्या तफावतीच्या पार्श्वभूमीवर मूल्यांकन, मॉडरेशन आणि स्टँडर्डायझेशन प्रक्रियेबाबत आयोगाने स्पष्टता देणे आवश्यक आहे, असे नायर यांनी नमूद केले.

MPSC Latest Updates 2026


MPSC उमेदवारांसाठी मोठी धक्कादायक बातमी! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची सुविधा असलेला ‘ऑप्टिंग आउट’ आणि ‘संमती विकल्प’ बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांमध्ये नाराजीची लाट पसरली आहे. विशेष म्हणजे, बहुसंवर्गीय पदांच्या भरतीसाठी प्रतीक्षा यादी न ठेवण्याचा निर्णयही आयोगाने स्पष्ट केला आहे. परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर होत नसल्याने आधीच अनेक उमेदवारांचे शैक्षणिक वय वाया जात असल्याची भावना असताना, या नव्या निर्णयामुळे विशेषतः वयोमर्यादा संपण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या उमेदवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

‘ऑप्टिंग आउट’च्या सुविधेमुळे एकाच भरती प्रक्रियेत एखाद्या उमेदवाराची दोन किंवा अधिक पदांवर निवड झाल्यास, त्याला पसंतीचे एक पद स्वीकारून दुसऱ्या पदावरील दावा सोडता येत होता. त्यामुळे रिक्त झालेल्या पदावर पुढील पात्र उमेदवाराला संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत असे. मात्र, आता हा पर्याय बंद झाल्याने बहुसंवर्गीय भरतीमध्ये दुहेरी निवडीचा पेच निर्माण होऊन पुढील उमेदवारांच्या संधीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दुहेरी निवडीमुळे जागा अडकण्याची भीती

एकाच परीक्षेत अनेक पदे, पण निवड झाल्यानंतर एकच पद स्वीकारता येणार; मग उर्वरित पदांचे काय? MPSCच्या बहुसंवर्गीय भरती प्रक्रियेत आता हा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. एकाच पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या माध्यमातून अनेक पदांसाठी उमेदवार पात्र ठरत असल्याने अंतिम निकालात एकाच उमेदवाराची दोन किंवा त्याहून अधिक पदांवर निवड होण्याचे प्रकार घडतात. मात्र, प्रत्यक्ष नियुक्तीच्या वेळी संबंधित उमेदवाराला एका पदाचीच निवड करता येते. अशा परिस्थितीत दुसरे पद सोडण्यासाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध नसेल, तर त्या रिक्त होणाऱ्या पदाचे पुढे काय होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वी ‘ऑप्टिंग आउट’च्या सुविधेमुळे उमेदवाराला पसंतीचे पद स्वीकारून दुसऱ्या पदावरील दावा सोडता येत होता आणि त्या रिक्त जागेवर पुढील पात्र उमेदवाराला संधी मिळण्याची शक्यता होती. तसेच प्रतीक्षा यादीच्या माध्यमातूनही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवता येत होती. मात्र, बहुसंवर्गीय पदांसाठी प्रतीक्षा यादीच नसेल, तर निवडीनंतर निर्माण होणाऱ्या रिक्त जागा भरण्याची यंत्रणा अधिक कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

वयोमर्यादा संपणाऱ्यांना मोठा फटका

वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करूनही संधी हुकण्याची भीती; MPSCच्या बदलत्या नियमांमुळे उमेदवारांची चिंता वाढली! परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर न होणे, भरती प्रक्रियेला लागणारा प्रदीर्घ कालावधी आणि वारंवार बदलणारे नियम यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विशेषतः राज्यसेवा परीक्षेची वयोमर्यादा संपत आलेल्या उमेदवारांसाठी प्रत्येक परीक्षा आणि प्रत्येक संधी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. एखाद्या पदासाठी पात्रता असूनही केवळ तांत्रिक कारणामुळे पुढील क्रमांकावरील उमेदवाराला संधी मिळत नसेल, तर त्याचा थेट परिणाम संपूर्ण भरती प्रक्रियेवर होऊ शकतो. परिणामी, एक संधी हुकली तर पुढील परीक्षेची वाट पाहताना उमेदवाराचे संपूर्ण वर्ष वाया जाण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे बदलत्या नियमांमुळे उमेदवारांच्या संधी कमी होऊ नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

mpsc news


सरळसेवा भरतीच्या परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेत एमपीएससीकडे परीक्षांची जबाबदारी सोपवली; मात्र आता खुद्द आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील पेपर गैरप्रकाराशी आयोगातील अधिकाऱ्यांचे संबंध असल्याचा आरोप समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, २०१८ ते २०२६ या कालावधीत किमान सात प्रमुख परीक्षा पेपरफूट, गुणांमध्ये फेरफार किंवा अन्य गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.

खासगी यंत्रणांकडून होणाऱ्या परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरळसेवा भरतीची जबाबदारी एमपीएससीकडे सोपवण्यात आली; मात्र आता याच निर्णयाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एमपीएससीमार्फत परीक्षा घेतल्याने स्पर्धा परीक्षार्थींचा परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, खासगी यंत्रणांकडून जबाबदारी काढून एमपीएससीकडे सोपवल्यानंतरही गैरप्रकार घडत असतील, तर परीक्षेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता नेमकी कुठे सुरक्षित आहे?, असा संतप्त सवाल स्पर्धा परीक्षार्थींकडून उपस्थित केला जात आहे.

MPSC Latest Updates 2026


MPSC Paper Leak 2026

BARTI, TRTI, सारथी, महाज्योती, अमृत आणि आर्टी आदी संस्थांच्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी लागू असलेली ३० वर्षांची कमाल वयोमर्यादा शासनाने शिथिल केली आहे. एमपीएससी, यूपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. वंचित, मागास, आदिवासी, ग्रामीण तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना यूपीएससी, एमपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने या संस्थांमार्फत पूर्व प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, या प्रशिक्षणासाठी सरसकट ३० वर्षांची कमाल वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याने अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येत नव्हता. एमपीएससी, यूपीएससीच्या परीक्षांसाठी अनेक प्रवर्गामध्ये ३० वर्षानंतरही परीक्षा देण्याची संधी असताना पूर्व प्रशिक्षणासाठी मात्र ३० वर्षांची अट का, असा प्रश्न विद्याथ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. ही विसंगती दूर करून प्रशिक्षणाची वयोमर्यादा संबंधित स्पर्धा परीक्षांच्या पात्रता निकषांशी सुसंगत करावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनने शासनाकडे केली होती. त्याची दखल घेत शासनाने ३० वर्षाची अट रद्द केली.

पाठपुराव्याला अखेर यश
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने सामायिक चाळणी परीक्षा २०२६ साठी निर्धारित केलेली कमाल ३० वर्षांची वयोमर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांच्या लक्षित गटातील पात्र व इच्छुक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांना होणार फायदा
प्रशिक्षणासाठी ३० वर्षांची अट रद्द करून एमपीएससी, यूपीएससीच्या अधिकृत क्योमयदिशी सुसंगत धोरण असावे. राखीव प्रवर्गाना शासनमान्य वयोमर्यादा सवलतीचा लाभ प्रशिक्षणासाठी मिळावा, अशी मागणी केली होती. ती मागणी शासनाने पूर्ण केल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असल्याचे स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत शिरगुर यांनी सांगितले.

मित्रांनो नुकतीच औषध निरीक्षक न्यु आपण वाचली आता अजून एक बातमी वाचा !! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेनंतर आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या उपनिरीक्षक (गट-क) परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका आणि मार्किंग पॅटर्नवरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी परीक्षा प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. उपनिरीक्षक (गट-क) पदाच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका आणि मार्किंग पॅटर्न फुटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी दावा केला आहे की, परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याची शक्यता असून सरकार आणि एमपीएससीने तरुणांच्या भवितव्याशी खेळणे थांबवावे.

प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांवर आक्षेप

प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न हे कथितरित्या छायाचित्रे काढून बाहेर प्रसिद्ध झाल्याचा दावा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या कथित प्रकारामुळे निवड प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला असून, उमेदवारांनी आपल्या कष्टातून मिळवलेल्या लाखो रुपयांच्या देणग्या झाल्याचा संशय व्यक्त करत परीक्षा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

नवी मुंबई पोलिसांनी सादर केलेला गोपनीय अहवाल एमपीएससीने 29 ऑगस्ट रोजी सुनावणीपर्यंत न्यायालयात सादर न केल्याने आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

गोपनीय अहवालावरून संशयाचे जाळे

औषध निरीक्षक प्रकरणात संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका या प्रकरणातही असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नवी मुंबई पोलिसांनी गोपनीय अहवाल न्यायालयात सादर केल्यानंतर या प्रकरणातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

या प्रकरणावर न्यायालयात प्रश्न उपस्थित होत असून, पुढील सुनावणी 29 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेते आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबत कोणता निर्णय दिला जातो, याकडे राज्यातील उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाचे : प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबतचे आरोप अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. अंतिम सत्यता संबंधित चौकशी व न्यायालयीन निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.

राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका व मार्किंग पॅटर्नच्या घोळाच्या आरोपांमुळे परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.

 

Table of Contents

Leave a comment



महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स१२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्सपदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्सइंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्सITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरातसरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरातरेल्वे जाहिराती

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड