महाविद्यालयात एखाद्या विषयाची जागा निघाली की त्यासाठी लाखो  रुपयांचा रेट ठरतो. ठराविक उमेदवाराला नोकरी मिळावी म्हणून तडजोडी सुरू होतात. अनेक गुणवंत पात्रताधारक शेतीबाडी विकून पैसे द्यायला तयार होतात, पण ज्यांच्याकडे काहीच नाही ते या स्पर्धेत टिकत देखील नाहीत. प्राध्यापक भरती प्रक्रियेच्या नियमात पारदर्शकता आणा आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) प्राध्यापक भरती करा या मागणीने जोर धरला आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. त्यावर सूचना देण्यासाठी १३ डिसेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे सेट, नेट, पीएचडी पात्रताधारक तरुण पुन्हा एकदा प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकता आणावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

विवेक नागरगोजे म्हणाले, “प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकता नसल्याने प्रचंड भ्रष्टाचार होतो, त्यामुळे गुणवत्ता असलेले उमेदवार वंचित रहातात. सरकारने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून त्वरीत एपीएससीमार्फत प्राध्यापक भरती सुरू करावी. राज्यातील अनेक तरुणांनी याबाबत समितीकडे सूचना कराव्यात असे आवाहन केले आहे.”

महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक भरती संघर्ष कृती समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष मनोज मुनेश्वर म्हणाले, ‘यूजीसी’ने भरती पारदर्शकपणे करावी असे निर्देश दिले आहेत, पण राज्य सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. बहुसंख्य संस्था राजकारणी लोकांच्या आहेत, त्यांना भरतीतून पैसा मिळतो त्यामुळे यात सुधारणा केल्या जात नाहीत, असा आरोपही मुनेश्वर यांनी केला.