MPSC Mega Bharti 2026 Latest Update – राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने सरकार निर्णय दिनांक 4 सप्टेंबर 2026 अन्वये उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी व संबंधित हितधारकांशी केलेल्या सल्ला मसलतीदरम्यान प्राप्त मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या व तातडीच्या मुद्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समितीने अंतरिम अहवाल सरकारला सादर केला आहे. या परीक्षेसाठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सध्यास्थितीत 5 हजाराहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विविध विभागांकडून आणखी 11 हजाराहून अधिक पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या 16 हजारापेक्षा अधिक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) राज्यभरात घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या तयारी करणाऱ्या लाखो तरुण-तरुणींसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. MPSC गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ मधील रिक्त पदांची संख्या वाढवून ती तब्बल १६ हजारांहून अधिक केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. याशिवाय, उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार परीक्षार्थींना उच्च वयोमर्यादेमध्ये एक वर्षाची विशेष सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी राज्य शासनाने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने नुकताच आपला सविस्तर अंतरिम अहवाल शासनाला सादर केला आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या हिताचे अनेक मोठे निर्णय घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परीक्षांच्या पेपर फुटी किंवा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि संपूर्ण यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी समितीने अनेक कडक पावले उचलण्याचे सुचवले आहे. प्रश्नपत्रिकांची छपाई, साठवणूक आणि वाहतूक करताना अत्यंत कडेकोट पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही (CCTV) नजर आणि परीक्षा केंद्रांवर जॅमर बसवण्यासारख्या उपाययोजना राबवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, परीक्षेचा जुना पॅटर्न आणि अभ्यासक्रम कायम ठेवण्यात आला असला, तरी नव्याने समाविष्ट संवर्गांच्या मुख्य परीक्षांचा अभ्यासक्रम लवकरात लवकर जाहीर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही सवलत दिनांक 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या व निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिराती, तसेच दिनांक 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू राहील. तसेच, गट-क परीक्षा 2026 परीक्षेसाठी अतिरिक्त पदांकरीता व वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत व अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करणे, नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करणे, खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मितीची कार्यवाही रद्द करून सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, प्रश्नपत्रिका व ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, तसेच परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत.