MPSC Krushi Seva Bharti 2026

राज्यात दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना शेती आणि शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे; मात्र दुसरीकडे कृषी विभागात सेवा देण्यासाठी निवड झालेले शेकडो उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कृषी सेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या तब्बल २५८ कृषी अधिकाऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून नियुक्तिपत्रे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे पात्रता सिद्ध करूनही सेवेत रुजू होता येत नसल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजी वाढली आहे. शासनाने तातडीने नियुक्तिपत्रे द्यावीत, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा या उमेदवारांनी दिला आहे.

राज्यात दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी विभागाची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे; मात्र याच विभागात सेवा देण्यासाठी निवड झालेल्या शेकडो उमेदवारांना नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत राहावे लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कृषी सेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या २५८ कृषी अधिकाऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून नियुक्तिपत्रे मिळालेली नाहीत. पात्रता सिद्ध करूनही सेवेत रुजू होता येत नसल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शासनाने तातडीने नियुक्तिपत्रे देऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा; अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा या उमेदवारांनी दिला आहे.

कृषी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीतील विलंबाचे कारण म्हणून उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणी प्रलंबित असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत होते. मात्र, कागदपत्रांसह चारित्र्य आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पडताळणी पूर्ण होऊनही नियुक्तिपत्रे मिळत नसल्याने उमेदवारांचा संताप वाढला आहे. उमेदवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २१ आणि २२ जुलै २०२६ रोजी जवळपास सर्वच उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या कृषी अधिकाऱ्यांना आठ दिवसांत नियुक्ती देण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबत त्यांनी १६ सप्टेंबर रोजी समाजमाध्यमांवरून माहितीही दिली होती. मात्र, या आश्वासनानंतरही नियुक्तीचा प्रश्न कायम असल्याने उमेदवारांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवणे, त्यांना आधुनिक शेतीचे तांत्रिक मार्गदर्शन देणे आणि विविध कृषी योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचवणे यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, एकीकडे दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना दुसरीकडे निवड झालेल्या कृषी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्याने कृषी विभागाच्या कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सर्व आवश्यक पडताळण्या पूर्ण झाल्यानंतरही नियुक्तिपत्रांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने पात्र उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नियुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाही अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून नियुक्तीचे आदेश जारी करावेत, अशी मागणी कृषी सेवेतील पात्र उमेदवारांनी केली आहे.

कृषी सेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या २५८ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न शासनाच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याचे कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नियुक्ती प्रक्रियेतील आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी जवळपास पूर्ण झाली असून, आता शासन आदेशाची प्रतीक्षा असल्याची माहिती कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली. या उमेदवारांच्या विविध प्रमाणपत्रांची संबंधित प्राधिकरणांकडून पडताळणी करून घेणे अनिवार्य होते. त्यासाठी कृषी विभागाने स्वतः पुढाकार घेत संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा केला असून, ही प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. शासनाचा आदेश प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे मांढरे यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवेद्वारे भरण्यात येणारी कृषी सेवेतील पदे वित्त विभागाच्या मान्यतेअभावी मागील दोन वर्षांपासून भरण्यात आलेली नाहीत. कृषी विभागाने राज्यसेवा आयोगाकडे मे आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये मागणी पत्र पाठवूनही वित्त विभागाने त्यास मान्यता दिलेली नाही. परिणामी, वयोमर्यादा ओलांडली जाण्याच्या भीतीने कृषी सेवेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. कृषी विभागामध्ये २७५०२ पदे मंजूर आहेत. यातील १८२९८ पदे भरली असून तब्बल ९२०४ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये उपविभागीय कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहायक, अनुरेखक, वाहन चालक, नाईक, शिपाई, रोपमळा मदतनीस आदी पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार यातील वाहन चालक पदे भरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. उर्वरित पदांचा आकृतिबंध अंतिम टप्प्यात आला आहे, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र अद्यापही कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठांचा आकृतिबंध अंतिम करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवेद्वारे कृषी उपसंचालक (गट अ) मधील तंत्र अधिकारी, आणि महाराष्ट्र कृषी सेवा (गट ब) कनिष्ठ संवर्ग, जिल्हा परिषद कृषी अधिकारी (गट ब) आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय सेवा (गट ब) सहायक प्रशासकीय अधिकारी अशी पदे भरण्यात येतात. मे २०२५ मध्ये ८७ पदांचे मागणी पत्र लोकसेवा आयोगाला पाठविण्यासाठी वित्त विभागाच्या उपसमितीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या पदांची जाहिरात २०२५ मध्ये प्रसिद्ध होऊन भरती होणे अपेक्षित होते. २०२६ मधील भरतीसाठी ४८४ पदांच्या मागणीसाठीही वित्त विभागाच्या उपसमितीकडे मागणी पत्र सादर केले गेले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पूर्वपरीक्षा ३१ मे २०२६ रोजी नियोजित आहे. त्याआधी जर या पदांना मान्यता मिळाली नाही. तर २०२६ ची कृषी सेवेच्या जागांची जाहिरात प्रसिद्ध करता येणार नाही. त्यामुळे कृषी सेवेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. याबाबत विद्यार्थ्यांनी वारंवार मागणी करूनही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यासंदर्भात मागील पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी संबंधित पदांचे मागणी पत्र वित्त विभागाला सादर केले आणि ते मान्यतेअभावी प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्र शासन तर्फे कृषी सेवा अधिकाऱ्यांचे सन २०२५ चे मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यासाठी, महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब या १५ पदांचे व महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) या ७२ पदांचे, असे एकूण ८७ पदांचे मागणीपत्र वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहे. या वरून लवकरच पुढील भरती प्रक्रिया सुरु होणे अपेक्षित आहे.