MHT-CET Exam

राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासह परीक्षा केंद्रांच्या कमतरतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार आता महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. सीईटी परीक्षांचे नियोजन अधिक पारदर्शक आणि सुरळीत करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेच्या धर्तीवर परीक्षा नियोजन आणि केंद्र अधिग्रहणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे परीक्षा आयोजनातील अडचणी दूर करण्यास आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी सध्याच्या परीक्षा कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करणारे विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.

सीईटी परीक्षांमधील पेपरफुटीसारख्या गैरप्रकारांमुळे परीक्षा केंद्रांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संगणक प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देण्यास संस्थाचालक अनुत्सुक असल्याने राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा केंद्रांची कमतरता दूर करण्यासाठी आणि परीक्षांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक प्रक्रियेच्या धर्तीवर महत्त्वाचा बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यानुसार सीईटी परीक्षांच्या नियोजनाचे आणि केंद्र अधिग्रहणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी सध्याच्या परीक्षा कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार असून, येत्या हिवाळी अधिवेशनात ही दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

सीईटी परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांमुळे परीक्षा यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता परीक्षा केंद्रांची उपलब्धताही मोठी समस्या बनू लागली आहे. गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे विद्यार्थी नाराज, तर परीक्षा आयोजनातील अडचणींमुळे खासगी संस्था केंद्रे देण्यास अनुत्सुक, अशी दुहेरी कोंडी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) कक्षासमोर उभी राहिली आहे. सीईटी कक्षाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांची प्रक्रिया यंदा वादात सापडली आहे. काही ठरावीक परीक्षा केंद्रांवर ‘गैरप्रकारस्नेही’ वातावरण असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे. त्यातच देशभरातील विविध प्रवेश परीक्षांमध्ये पेपरफुटीसारख्या घटना घडल्याने खासगी संस्थांच्या व्यवस्थापनांनी परीक्षा आयोजनाबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. परिणामी, सीईटी परीक्षांसाठी आवश्यक संगणक प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देण्यास अनेक खासगी संस्था अनुत्सुक असल्याचे चित्र आहे.

सीईटी परीक्षांसाठी खासगी संस्थांकडून संगणक प्रयोगशाळा उपलब्ध होण्यात अडचणी येत असताना, स्वतःची परीक्षा केंद्रे उभारण्याचा पर्यायही तातडीने उपलब्ध होणे शक्य नाही. त्यामुळे वाढती विद्यार्थीसंख्या, मर्यादित परीक्षा केंद्रे आणि खासगी संस्थांची अनास्था, अशा तिहेरी आव्हानांचा सामना सीईटी कक्षाला करावा लागत आहे. सीईटी कक्षाला स्वतःची केंद्रे उभारण्यासाठी किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. या काळात केंद्रांची कमतरता कायम राहिल्यास विद्यार्थ्यांना गैरसोयींचा सामना करावा लागू शकतो. यंदा विविध अभ्यासक्रमांच्या १९ सीईटी परीक्षांसाठी १४ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी पीसीएमसारख्या परीक्षांना चार ते साडेचार लाख विद्यार्थी बसले होते. सध्या या परीक्षा आठ दिवसांत दररोज दोन सत्रांत घेतल्या जातात. मात्र, परीक्षेचा कालावधी कमी करण्यासाठी अधिकाधिक केंद्रांची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत खासगी संस्थांकडून केंद्रे उपलब्ध करून देण्याबाबत अनुत्सुकता दाखवली जात असल्याने सीईटी कक्षासमोरील अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

सीईटी परीक्षांसाठी आवश्यक परीक्षा केंद्रे उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, खासगी संस्थांच्या नकारामुळे परीक्षा आयोजनातील अडचणी वाढत आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आता परीक्षा कायद्यातच दुरुस्ती करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबत सीईटी कक्षातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला विचारले असता, अनेक खासगी संस्था परीक्षा आयोजनासाठी आपल्या जागा केंद्र म्हणून उपलब्ध करून देण्यास नकार देत असल्याची त्यांनी कबुली दिली. या परिस्थितीत पर्याय काय, अशी विचारणा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडे केली असता, त्यांनी परीक्षा कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले.

निवडणुकांप्रमाणेच सीईटी परीक्षांच्या आयोजनावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार देण्याच्या दृष्टीने परीक्षा कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. राज्य सरकारकडून स्वतःची परीक्षा केंद्रे विकसित करण्याचे काम सुरू असले, तरी ही केंद्रे कार्यान्वित होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी हा पर्याय पुढे आला आहे. यासंदर्भातील विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर दिली.

केंद्रांचे फॉरेन्सिक ऑडिट

सीईटी परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याच्या प्रकरणाचा तपास सुरू असून ज्या केंद्रांबाबत असे आरोप झाले आहेत, त्या केंद्रांचे फॉरेन्सिक ऑडिट पोलिसांमार्फत केले जात आहे. या ऑडिटमधून सत्य समोर येईल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

सीईटी परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, डिसेंबरमध्ये परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव अखेर मागे घेण्यात आला आहे. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेशासाठी ‘जेईई’च्या धर्तीवर डिसेंबर आणि एप्रिल महिन्यात दोनदा राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील पालक आणि शिक्षकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केल्यानंतर शासनाने परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार, आता दोन्ही सीईटी परीक्षा बारावीच्या बोर्ड परीक्षेनंतरच, म्हणजे मार्च-एप्रिल किंवा एप्रिल-मे महिन्यात घेण्यात येणार आहेत.

सीईटी परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे! अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना दोनदा संधी देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला असला, तरी डिसेंबरमध्ये सीईटी घेण्याचा प्रस्ताव उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मागे घेतला आहे. ‘जेईई’च्या धर्तीवर राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) डिसेंबर आणि एप्रिल महिन्यात घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, आता दोन्ही सीईटी परीक्षा बारावीच्या बोर्ड परीक्षेनंतरच घेण्यात येणार आहेत. याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली असून, सीईटी कक्षातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानेही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

सीईटी परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यामागे शैक्षणिक वर्षानुसार आखलेले नियोजन महत्त्वाचे ठरले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णय लागू केला. मात्र, पहिल्याच वर्षी हा निर्णय उशिरा झाल्याने दोन्ही परीक्षा एप्रिल आणि मे महिन्यांत घेण्यात आल्या.

दरम्यान, शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ साठी पहिली सीईटी डिसेंबर २०२६ मध्ये, तर दुसरी सीईटी एप्रिल २०२७ मध्ये घेण्याचे नियोजन सीईटी कक्षाकडून करण्यात येत होते. आयआयटीसह विविध राष्ट्रीय संस्थांमधील प्रवेशासाठी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) याच धर्तीवर घेतली जात असल्याने राज्यातील सीईटीसाठीही अशीच परीक्षा पद्धत लागू करण्याचा विचार करण्यात आला होता.

डिसेंबरमध्ये सीईटी घेण्याच्या निर्णयाला ग्रामीण भागातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर परीक्षा वेळापत्रकाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी जोर धरू लागली. धाराशिव, नंदुरबार आणि चंद्रपूरसह विविध जिल्ह्यांतील पालक तसेच समुपदेशकांनी दोनदा सीईटी घ्यायची असल्यास, दोन्ही परीक्षा बारावीच्या बोर्ड परीक्षेनंतरच घेण्यात याव्यात, अशी मागणी केली होती.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून सीईटी कक्षाने केवळ मुंबई-पुण्यातील विद्यार्थ्यांचा विचार करून निर्णय घेऊ नये, अशी टीकाही काही पालकांनी केली. ग्रामीण भागातील सर्वच विद्यार्थ्यांचा बारावीचा अभ्यास डिसेंबरपर्यंत पूर्ण झालेला नसतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर बोर्डाच्या अभ्यासासोबत सीईटीच्या तयारीचा अतिरिक्त ताण टाकणे अन्यायकारक ठरेल, अशी भूमिका पालकांनी मांडली. त्यामुळे दोन्ही सीईटी परीक्षा बारावीच्या परीक्षेनंतर घेण्याची मागणी अधिक जोर धरू लागली.

एमएचटी-सीईटी परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पालक, विद्यार्थी आणि समुपदेशकांनी आता परीक्षा पद्धतीतच बदल करण्याची मागणी केली आहे. आगामी वर्षी इंजिनिअरिंग, फार्मसी आणि कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी होणारी एमएचटी-सीईटी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात यावी, तसेच प्रत्येक प्रयत्नातील सर्व विद्यार्थ्यांची परीक्षा एकाच दिवशी घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. यासोबतच २०२६ मध्ये एमएचटी-सीईटी परीक्षेत झालेल्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी तातडीने पूर्ण करावी, या मागणीसाठी पालक, विद्यार्थी आणि समुपदेशकांनी सोमवारी आझाद मैदानात आंदोलन केले.

एमएचटी-सीईटीच्या वेळापत्रकापासून ते परीक्षेच्या पद्धतीपर्यंत विविध मागण्या आता जोर धरू लागल्या आहेत. आंदोलकांनी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. एमएचटी-सीईटीचे वेळापत्रक महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षांच्या वेळापत्रकाशी सुसंगत असावे, अशी मागणी करण्यात आली. यंदा एमएचटी-सीईटी दोन प्रयत्नांमध्ये घेतली जाणार असल्याने पहिली परीक्षा जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा फेब्रुवारीमध्ये, बारावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर घेण्यात यावी; डिसेंबरमध्ये घाईघाईने परीक्षा घेऊ नये, अशी मागणी प्रा. नारायण शिनगारे यांनी निवेदनाद्वारे केली.तसेच, प्रत्येक प्रयत्नासाठी सर्व विद्यार्थ्यांची परीक्षा एकाच दिवशी घेण्यात यावी. दोन्ही प्रयत्नांचे गुण स्वतंत्रपणे जाहीर करून अंतिम निकालासाठी विद्यार्थ्याला मिळालेल्या सर्वाधिक गुणांचा विचार करावा, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.

परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी तपास पथक

एमएचटी-सीईटी २०२६ मधील कथित गैरप्रकारांच्या चौकशीला वेग देण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली असली, तरी या चौकशीबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये अद्याप अनेक प्रश्न कायम आहेत. या पथकाच्या कार्यकक्षेची नेमकी व्याप्ती काय आहे, तसेच पथकाला कोणती माहिती आणि कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत, याबाबत विद्यार्थ्यांना व पालकांना स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे एसआयटीच्या चौकशीची दिशा आणि कार्यपद्धतीबाबत पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणीही आता पुढे येत आहे. सीईटी सेलने गुणवत्ता यादीतील पहिल्या ४ हजार विद्यार्थ्यांच्या दोन्ही प्रयत्नांची माहिती, परीक्षा केंद्रांचा तपशील आणि संपर्क क्रमांक विशेष तपास पथकाला दिले आहेत का, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. यासोबतच तब्बल ४ लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांची माहिती लीक झाली असल्यास ती नेमकी कोठून बाहेर पडली आणि तिचा स्रोत काय होता, याची चौकशी विशेष तपास पथकाने केली आहे का, अशीही विचारणा विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे.