मध्य भारतातील गरजू नागरिकांचा आधारस्तंभ असलेल्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथे तृतीय श्रेणी व परिचारिकांची मंजूर पदे दीर्घ काळापासून रिक्त असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयावर कडक ताशेरे ओढले. तसेच, यावर येत्या ४ सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

विदर्भातील सरकारी रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने घेऊन यावरून वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाची उदासीनता दिसून येते, असे परखड मत व्यक्त केले. संबंधित रिक्त पदे भरण्यासाठी संचालनालयाला २०१३ पासून विविध प्रस्ताव सादर केले गेले; परंतु, त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. वारंवार पाठविलेल्या स्मरणपत्रांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. ही कृती अतिशय धक्कादायक आहे, असे देखील न्यायालय म्हणाले. संबंधित रिक्त पदे भरण्यासाठी संचालनालयाची कोणत्या कायद्यानुसार परवानगी घेणे गरजेचे आहे, याची माहितीही न्यायालयाने मागितली. अॅड. अनुप गिल्डा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून, वरिष्ठ अॅड. फिरदौस मिर्झा यांनी संचालनालय; तर अॅड. दीपक ठाकरे यांनी सरकारतर्फे कामकाज पाहिले.

इतर निर्देश व निरीक्षणे

• जिल्हा नियोजन निधीमधून २ कोटी ८५ लाख रुपये मिळाल्यानंतर मेडिकल येथे पौरुष ग्रंथी कर्करोग उपचाराची एचडीआर ब्रेकीथेरपी सिस्टम खरेदी करण्यासाठी तातडीने कार्यादेश जारी करा.
• मेडिकलच्या पश्चिमेकडील ट्रॉमा सेंटरपुढचे नवीन प्रवेशद्वार १० २ दिवसांत सुरू करा. प्रवेशद्वाराचे काम एक वर्षापासून होत असल्यामुळे यातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कासवगती दिसून असल्य येते.
•  महानगरपालिकेने मेडिकलपुढील हॉकर्स झोन स्थानांतरित करण्यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे यावर ४ सप्टेंबरपर्यंत ठोस भूमिका मांडावी; अन्यथा गंभीर भूमिका घेऊन आवश्यक आदेश जारी केले जातील.
  मेडिकलच्या उत्तरेकडील प्रवेशद्वाराचा मार्ग मोकळा ठेवण्यासाठी
• कोणती पावले उचलली जात आहेत, याची माहिती महापालिका व पोलिसांनी द्यावी. वर्तमान चित्र पाहता या संदर्भातील समिती प्रभावीपणे कार्य करीत नसल्याचे दिसून येते.