Mahsul Sevak Bharti 2025  –  The revenue servants were demanding that they be included in the fourth grade and given a pay scale instead of honorarium Mahsul Sevak Bharti 2025. The Revenue Minister held an urgent meeting in the Ministry to try to resolve their issue. Since the pay scale could not be implemented, there was a positive discussion on the issue of reserving some seats for them in the Talathi recruitment and increasing the marks based on experience. Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule also assured that the issues of the revenue servants would be resolved on priority.

महसूल सेवकांचा समावेश चतुर्थ श्रेणीमध्ये करून त्यांना मानधनाऐवजी वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात यावी, अशी महसूल सेवकांची मागणी होती. याबाबत महसूलमंत्र्यांनी मंत्रालयात तातडीची बैठक घेऊन त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. वेतनश्रेणी लागू करता येत नसल्यामुळे त्यांना तलाठी भरतीमध्ये काही जागा राखीव ठेवून अनुभवाप्रमाणे अधिक गुण वाढवून देण्याच्या मुद्दावर सकारात्मक चर्चा झाली. महसूल सेवकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येतील, असे आश्वासनही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

महसूल सेवकांच्या प्रश्नाबाबत महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव राजेश मिना, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे आणि महसूल सेवक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी महसूल सेवकांचे उपोषण सोडविताना त्यांचे प्रश्नही प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत विविध पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार महसूल सेवकांना चतुर्थ श्रेणी वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत तरतूद नसल्याचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यामुळे त्याला पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी पुन्हा राज्याचे मुख्य सचिव राजेश मिना यांच्या कार्यालयात बैठक घेतली.
या बैठकीमध्ये महसूलमंत्र्यांनी महसूल सेवकांना वेतनश्रेणी देता येत नसली तरी त्यांच्या सेवेचा आणि अनुभवाचा विचार करून त्यांना तलाठी भरतीमध्ये काही जागा राखीव ठेवण्याचा मुद्दा मांडला.

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात तलाठी पदाची नुकतीच भरती प्रक्रिया झाली असून आता यापुढे महसूल विभागातील १४१ सहाय्यकांच्या रिक्त पदांची भरती केव्हा होणार असा प्रश्न विचारला जात आहे. हि रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावी शी मागणी होत आहे. पुणे उपविभागात सुमारे ३ हजार सहाय्यकांची पदे रिक्त आहेत. त्यातही सर्वाधिक २ हजार ४७१ रिक्त पदे तलाठ्यांची असल्याने सद्यस्थितीत एका तलाठ्याकडे तीन ते चार गावांचा कारभार दिला गेला आहे. प्रत्येक गावाला आठवड्यातून एक दिवस तलाठी जातो. अनेकदा एखाया गावात तलाठी १५ दिवसातून एकदाच येतात. वामुळे शेतकऱ्यांना चावडीच्या पावऱ्या किमान चार वेळा तरी चढाव्याच लागतात. तलाठ्यांचा भार हा अनेकदा कोतवालावरदेखील पडतो. राज्याला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या तलाठ्यांवरील भार कधी कमी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महसूल विभागात रिक्त राहिलेल्या सहायकांच्या जागा तातडीने भरावे अशी मागणी जिल्ह्यातून होत आहे.

राज्यात सर्वाधिक महसूल वसूल करण्यात तलाठी ‘क’ वर्गाचा क्रमांक पहिला आहे. प्रत्येक गावात चावडीवर तलाठी कार्यालय असले तरी तिथे तलाठी असेलच असे नाही. कारण एका तलाठ्याकडे तीन ते चार गावांचा कारभार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील महसूल विभागामध्ये गेल्या चार ते पाच वर्षांमध्ये जवळपास २०० पेक्षा जास्त पदे सरळसेवा च्या माध्यमातून भरली गेली आहेत. उर्वरित पदे हे महसुलच्या विभागातील रिक्त जागेनुसार २०% पदे अनुकंपाच्या माध्यमातून भरली गेली आहेत. वात प्रामुख्याने क्लार्कच्या जागा अद्याप भरल्या जातील. २०२५ च्या नवीन आकृतीबंधानुसार नवीन तलाठी भरती होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्यात महसूल विभागाचा महत्त्वाचे कणा समाजले जाणारे तलाठी भरती २०१८-२०१९ मध्ये पार पाडली. त्यानंतर कोरोनामुळे २ वर्षे आणि नंतर लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे तसेच न्यायालयीन प्रकरणामुळे ही भरती रखडली होती २०२३-२०२४ला ही भरती पुन्हा एकदा सुरू झाली. आजपर्यंत सरळ सेवेने २०८ तसे अनुकंपाच्या माध्यमातून जवळपास २८ आणि २०१९-२० च्या विशेष भरती माध्यमातून अनुसूचित जमाती पदभरती किमान ३० पदे भरली गेली आहेत. मात्र नवीन आकृतीबंधा नुसारनवीन तलाठी भरती होण्याची शक्यता आहे.

वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाची परवानगी असेल तर उर्वरित रिक्त जागा लवकर भराव्यात तसेच २०२५ ची नवीन आकृतीबंधानुसार जिल्हानियाह यादी तयार करून उर्वरित जागा यामध्ये सामाविष्ट करून शासनाकडे पाठवली जावी. राज्यातील असंख्य गावांना तलाठी उपलब्ध होऊन तेथील समस्या दूर होतील. सर्व सामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाचे विविध योजना तळागाळापर्यंत पोहचवण्यासाठी तलाठी पदे भरली जावीत. अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.