माहिती आयुक्तांच्या जागा भरण्यासाठी दोन महिन्यांत निवडप्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा ! – Mahiti Aayog Bharti 2024
Mahiti Aayog Bharti 2024
Mahiti Aayog Bharti 2024
Mahiti Aayog Bharti 2024: Former Justice Mohit Shah has formed a committee to fill the vacancies of State Chief Information Commissioner and Information Commissioner. In the meeting of the committee to be held in the month of January, three names will be finalized for the post of Chief Information Commissioner, while three names will be finalized for one post of Information Commissioner. After this, a committee of Chief Minister, Deputy Chief Minister and Leader of Opposition will recommend one name for the Chief Information Commissioner and four vacant commissioners to the Governor.
राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती मोहित शाह यांची समिती स्थापन केली आहे. जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत मुख्य माहिती आयुक्तांसाठी तीन नावे, तर माहिती आयुक्तांच्या एका जागेसाठी तीन नावे अंतिम केली जाणार आहेत. यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांची समिती मुख्य माहिती आयुक्तासाठी एका नावाची तर रिक्त चार आयुक्तांसाठी शिफारस राज्यपालांना करेल. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा.
अन्य महत्वाच्या भरती
✅सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! समाज कल्याण विभाग पुणे अंतर्गत 219 पदांची भरती; ऑनलाईन अर्ज करा !!
✅ मुदतवाढ-आदिवासी विकास विभाग लिपिक, सहायक, अन्य ६१४ पदांची मोठी पदभरती सुरु!
✅पोलीस भरती २०२४ अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा!- मोफत टेस्ट सिरीज २०२४
✅ मेगा भरती - रेल्वे अंतर्गत 5647 रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु!! त्वरित ऑनलाईन अर्ज करा !!
✅कोल इंडिया अंतर्गत 641 पदांची भरती जाहिरात प्रकाशित, नोकरीची सुवर्णसंधी!!
✅RRB असिस्टंट लोको पायलट भरती अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पॅटर्न
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
राज्यात मुख्य माहिती आयुक्तांसह माहिती आयुक्तांच्या बृहन्मुंबई, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण खंडपीठाचा अतिरिक्त कार्यभार समीर सहाय, राहुल पांडे आणि भूपेंद्र गुरव यांच्याकडे आहे. या जागा भरावयाच्या आहेत.
दोन महिन्यांत निवडप्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा
त्यामुळे आयुक्तांच्या जागासाठी राज्यातून १२५ च्या आसपास उमेदवारांचे अर्ज आले आहेत. तर मुख्य माहिती आयुक्तासाठी जाहिरात ६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध झाली असून ५ डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरण्याचा अंतिम कालावधी होता. या कालावधीत मुख्य माहिती आयुक्तपदाच्या एका जागेसाठी २५ च्या आसपास अर्ज आले आहेत. न्या. शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत राज्याचे मुख्य सचिव तसेच केंद्रीय माहिती आयोगाचा एक सदस्य यांचा समावेश आहे. या सर्व अर्जातून एका जागेसाठी तीन नावांची शिफारस ही समिती शासनास करेल.
यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांच्या समितीची बैठक होऊन मुख्य माहिती आयुक्तासाठी एक नाव तर प्रत्येक रिक्त जागेसाठी एक नाव अंतिम करून त्याची राज्यपाल कार्यालयाकडे शिफारस करणार आहे. त्यानंतर या नावांची अधिसूचना काढण्यात येईल. ही सगळी प्रक्रिया फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल, असे सामान्य प्रशासन विभागातील सूत्रांनी सांगितले
Mahiti Aayog Mega Bharti 2023
Mahiti Aayog Bharti 2023 – New Delhi: The Supreme Court on Monday directed the Centre and state governments to take steps to fill up vacancies in information commissions and state information commissions for the Mahiti Aayog Bharti 2023. Otherwise, the Right to Information Act, which came into force in 2005, will die, the court observed. More details about Mahiti Aayog Bharti 2023 at below
माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोगांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी पावले उचलावीत असे जे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना दिले. अन्यथा २००५ मध्ये लागू करण्यात आलेला माहिती अधिकार कायदा हा मृतावस्थेत जाईल असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. माहिती आयोगांमधील रिक्त जागा भरण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९च्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याची तक्रार भारद्वाज यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे. याविषयी माहिती
देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना तीन आठवड्यांचा अवधी दिला. याबरोबरच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाला सर्व राज्यांकडून राज्य माहिती आयोगांमधील मंजूर कर्मचारी संख्या, रिक्त जागा आणि आयोगांसमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या यांच्यासह अनेक पैलूंसंबंधी माहिती संकलित करण्यास सांगितले.
झारखंड, त्रिपुरा आणि तेलंगण या राज्यांमधील राज्य माहिती आयोग हे निष्क्रिय झाले आहेत याची नोंद घेताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘२००५ मध्ये लागू करण्यात आलेला माहिती अधिकार कायदा मृत होईल. ‘
Table of Contents