Ashram School Teachers Salary Update

तब्बल १८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्यातील विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील शिक्षकांना अखेर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीचा लाभमिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने ५ जून रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करून १ जानेवारी २० २४ पासून हा लाभ लागू करण्यास मान्यता दिली आहे.

राज्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या अनेक माध्यमिक आश्रमशाळांना २००८ आणि २००९ मध्ये उच्च माध्यमिक स्तराची मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर या शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या पदव्युत्तर व बी. एड. पात्रताधारक शिक्षकांनी १२ ते २४ वर्षांची सेवा पूर्ण केली. मात्र, इतर शासकीय व अनुदानित शाळांतील शिक्षकांप्रमाणे त्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवडश्रेणीचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये दीर्घकाळ नाराजी होती.

शासन निर्णयानुसार, १२ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी तर २४ वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या पात्र शिक्षकांना निवडश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे. सध्या एस-१६. वेतनस्तरात असलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीत एस-२० आणि निवडश्रेणीत एस-२२ वेतनस्तर लागू होणार आहे. यामुळे शिक्षकांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होणार असून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

शिक्षक संघटनांच्या मते, हा निर्णय उशिरा का होईना न्याय देणारा असून आश्रमशाळांतील शिक्षकांना इतर शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांच्या बरोबरीने आणण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या दीर्घ संघर्षाला अखेर यश आल्याची भावना शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे.

राज्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सुमारे ९८० निवासी आश्रमशाळा चालवल्या जातात. या निर्णयाचा लाभ हजारो शिक्षकांना मिळण्याची शक्यता असून विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कार्यरत शिक्षकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे.

Previous Post:

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर राज्यातील सुमारे ५० हजार शिक्षकांना २० टक्के अनुदान टप्पा वाढ देण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाने संबंधित पात्र शाळा आणि शिक्षकांची माहिती दहा डिसेंबरपर्यंत मागवली होती. त्या अनुषंगाने माहिती जमा करण्यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामध्ये जिल्हाभरातील मुख्याध्यापकांनी गर्दी केली होती. या निर्णयामुळे शिक्षकांची तब्बल १२ वर्षांची प्रतीक्षा संपणार आहे.राज्य शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शिक्षकांच्या पगारवाढीबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र, आचारसंहिता लागल्याने निर्णय स्थगित करण्यात आला होता. 

आता विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे काय होणार, याबाबत शिक्षकांमध्ये प्रतीक्षा होती. या निर्णयानुसार शिक्षण विभागाने पात्र शाळांची यादी आणि शिक्षकांची माहिती १० डिसेंबरपर्यंत जमा करण्याची मुदत मुख्याध्यापकांना दिली होती.

त्यानुसार मंगळवारी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात जिल्हाभरातील टप्पा अनुदानावर असलेल्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी गर्दी केली होती. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिकचे दोन हजार व माध्यमिकचे दीड हजार असे सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. टप्पा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत राज्यभरातील हजारो शिक्षक कामय विनाअनुदानित शाळांवर विनावेतन काम करतात. २००१ पासून कायम अनुदानित तत्त्वावर शाळांना मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २००९ ला ‘कायम’ शब्द वगळल्यानंतर २०१६ रोजी अनेक शाळांना अनुदानाचा पहिला टप्पा मिळाला. पुढे २०२० मध्ये ४०, तर २०२२ मध्ये ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. आता १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या निर्णयामुळे शिक्षकांना ८० टक्के वेतन मिळणार आहे. साधारणपणे एक जूनपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शिक्षकांना वाढीव अनुदान मिळेल.