Maharashtra State Age Limit 60 Years – अनुभवी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिक उपयोग व्हावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, या मागणीवर मुख्य सचिवांप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. सह्याद्री अतिथिगृहावर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागण्यांची पूर्तता लवकरच होईल, असे आश्वासन दिल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने स्पष्ट केले.

राज्य सरकारमधील सुमारे तीन लाख रिक्त पदे प्राधान्याने भरून बेरोजगार युवकांना सरकारी सेवेची संधी उपलब्ध करून द्यावी, ही महासंघाची प्रमुख मागणी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या या सर्व मागण्यांसंबंधी बैठकांमध्ये आश्वासक चर्चा झाली असली, तरी त्यासंदर्भातील निर्णय लवकर व्हावेत, अशी अपेक्षा महासंघाने व्यक्त केली आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, प्रलंबित मागण्यांबाबत निर्णयासाठी महासंघाने आग्रही भूमिका घेतली आहे. त्यास अनुसरून १० जून रोजी मुख्य सचिवांसोबत, तर १४ जून रोजी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या समवेत महासंघाची बैठक झाली. केंद्र व २५ राज्यांप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतची फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर झाली आहे. अनुभवी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला उपयोग व्हावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, या मागणीवर मुख्य सचिवांप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे, अशी माहिती महासंघातर्फे देण्यात आली. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४६ वरून ५० टक्के केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी तयार केला आहे, तो सरकारने मंजूर करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. सरकारच्या आर्थिक मदतीने महासंघाचे कल्याण केंद्र उभारणीचे काम गतीने सुरू आहे, त्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा मानस मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला असून ही स्वागतार्ह बाब आहे, असेही महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.