Shikshak Bharti New Update 2025

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा सूत्र निवडले. मात्र, हिंदीशिवाय अन्य तिसऱ्या भाषेचे शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. आता सरल पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांकडून तिसऱ्या भाषेचे पसंतीक्रम घेतले जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग त्या त्या भाषेचे शिक्षक कंत्राटी तत्त्वावर भरणार आहे. विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या भाषांनुसार अंदाजे आठ ते दहा हजार शिक्षक भरावे लागतील, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

मराठी, इंग्रजीनंतर पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना आता तिसरी भाषा निवडावी लागणार आहे. पहिलीचा विद्यार्थी दुसरीत, तिसरीत किंवा चौथीत गेल्यावरही त्याची तिसरी भाषा बदलू शकणार आहे. त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांसाठी त्या त्या भाषेचे तज्ज्ञ शिक्षक नेमावेच लागणार आहेत. नवीन धोरण स्वीकारल्याने त्यावर कायमचा मार्ग काढावा लागणार आहे. त्याच्या अभ्यासासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक डॉ. राहुल रेखावार यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ते मंगळवारी (ता. २४) शिक्षण आयुक्तांना त्यांचा अहवाल सादर करणार आहेत. त्यानंतर तिसरी भाषा निवडण्याची कार्यपद्धती, तिसऱ्या भाषेची विद्यार्थ्यांकडून पसंती घेणे, पुस्तकांची उपलब्धता आणि कंत्राटी शिक्षक भरती, यावरील कार्यवाही ऑगस्टअखेर पूर्ण होईल, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Maharashtra Shikshak Bharti 2025 – Latest News Updates & Details about Shikshak Bharti process in Maharashtra. The Details & Important GR about this recruitment process are given here. We keep updating about all details. So just keep visiting MahaBharti.in For All details of Shikshak Bharti 2025 – 2026.  Following is the todays Latest update about Shikshak Bharti 2025.

रायगड जिल्हयात अडीच हज ाराहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक, उपशिक्षक आणि पदवीधर शिक्षक असे मिळून सहा हजार २३१ पदे मंजूर आहेत. यात प्रत्यक्षात पाच हजार ५१३ पदे भरलेली आहेत. जिल्ह्यात शिक्षकांच्या रिक्तपदांची टक्केवारी १७.३ इतकी आहे. मुख्याध्यापकांची १११ पदे मंजूर असताना केवळ ३२ पदे भरलेली आहेत. महाड, माणगाव, म्हसळा मुरूड, पेण, रोहा, श्रीवर्धन तळा या आठ तालुक्यात एकही मुख्याध्यापक कार्यरत नाही. एकीकडे खाजगी आणि इंग्रजी शाळांचे आक्रमण सुरू असताना दुसरीकडे सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर परीणाम करणारे आहे. रायगड जिल्हयात नवीन इंग्रजी माध्यमांची संख्या दरवर्षी वाढते आहे.

शहराबरोचरच गावागावातील २७३ पालकांचा कल इंग्रजी मध्यम शाळांकडे वाढल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्या झपाट्याने कमी होवू लागली आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षकांची कमतरता भरून काढताना शिक्षण विभागाची ओढताण होते आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी शासनाने सेवानिवृत्त मानधन तत्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळा-लेला नाही. पटसंख्या कमी झाल्याने अनेक दोन शिक्षकी शाळा एकशिक्षकी झाल्या आहेत.

जिल्हा परीषदेच्या शाळांचा विस्तार मोठा असल्याने विद्यार्थी गुणवत् ोच्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परीषद शाळांना भेटी देणे आवश्यक असते. परंतु ही पदे देखील मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. केंद्र प्रमुखांची २२८ पदे मंजूर आहेत. त्यातील ५० टक्के म्हणजे ११४ पदे स्पर्धा परीक्षेतून भरायची आहे. परंतु मागील दोन वर्षात स्पर्धा परीक्षाच झालेली नाही.

राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी भरती करण्यासाठी शासनाने सुधारित आकृतिबंध जाहीर करून पदभरती करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार भरती प्रक्रिया सुरूच झाली होती. परंतु, त्याला २०२४-२५ च्या संचमान्यतेचे कारण देत संबंधित पदभरती स्थगित करण्यात आली आहे. गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून कर्मचारी भरतीच नसताना केवळ संचमान्यतेचे कारण देत संबंधित पदभरती बंद करण्यात आली असून, ही भरती न करण्याचा डाव असल्याचा आरोप शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

३० हजार पदांची होणार होती पदभरती
नव्या आकृतिबंधनुसार राज्यातील शाळांमध्ये कनिष्ठ लिपिकांची १७हजार ६९५ पदे, वरिष्ठ लिपिकांची ४ हजार ९१२ पदे, मुख्य लिपिकांची ९२३ पदे असतील. तर ग्रंथपालांची २ हजार ११८ पदे तर प्रयोगशाळा सहायक नववी ते दहावीची ४ हजार ६८५ पदे निर्माण होणार आहेत. सोबतच प्रयोगशाळा सहायक उच्च माध्यमिक २ हजार ४० पदेही निर्माण केली जाणार आहेत. यातून अंदाजे ३० हजार पदभरती होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. परंतु संबंधित पदभरती आता स्थगित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये २००५ नंतर शिक्षकेतर पदांची भरती झालेली नाही. ही बंदी उठविण्यासाठी अनेक संघटनांनी लढा उभारला. त्यांच्या मागणीला २०१९ च्या सुधारित आकृतीबंधाने आधार मिळाला आहे. परंतु २०१९ चा नविन आकृतीबंध जाहीर करून शासन शांत राहीले. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ यांसारख्या अन्य संघटनांनी लढा उभारत न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरची लढाई लढत संबंधित पदभरती करण्यास शासनाला भाग पाडले होते. त्यानुसार पदभरती सुरू देखील झाली होती. परंतु माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे संचालक महेश पालकर यांनी एका परिपत्रकाव्दारे संबंधित पदभरती स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पालकर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः पूर्णत अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक ही पदे अनुकंपा नियुक्तीसह १०० टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास शासन निर्णयातील अटींच्या अधिन राहून मान्यता दिली आहे. परंतु शिक्षण आयुक्त यांच्याकडील दि.२७ मेच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सन २०२३-२४ च्या संचमान्यता निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि सन २०२४-२५ च्या ऑनलाईन संचमान्यता निर्गमित करण्याची कार्यवाही एनआयसीच्या माध्यमातून सुरु असून संबंधित संचमान्यता निर्गमित झाल्यानंतर मंजूर होणा-या पदांनुसार मंजूर, अतिरिक्त व रिक्त बाबतचा अहवाल व अतिरिक्त होणारे शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे समायोजन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच भरतीबाबत निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शिक्षकेत्तर भरती तसेच भरती अनुषंगीक लाभ (वे. मान्यता, शालार्थ आय.डी) पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत दिले जाऊ नयेत. याउपरही भरती प्रक्रिया केल्यास अथवा वे. मान्यता शालार्थ आय. डी प्रदान केल्यास त्यास आपण शिक्षण विभागातील अधिकारी जबाबदार राहतील तसेच संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकिय कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात मुलाखतीविना निवडीअंतर्गत १,११४ पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये मराठी माध्यमासाठी सर्वाधिक ९६३, उर्दू साठी १००, हिंदीसाठी ३५ तर बंगाली माध्यमासाठी १६ उमेदवारांचा समावेश आहे.