पेसा क्षेत्रातील भरतीचा प्रश्नासह इतर विषयांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे 29 ऑगस्ट रोजी बैठक पार पडली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की आदिवासी बांधवांचा विकास हा आमच्या प्राधान्याचा विषय आहे. आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी तेथील गावाच्या विकासासाठी ग्रामसभा सक्षम करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलली जातील. याकरिता पेसा क्षेत्रातील आरोग्य विभागासह इतर सर्व विभागांची पद प्राधान्याने भरण्यात येतील. आदिवासी भागाच्या विकासासाठी नव्या दमाच्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. त्यानुसार आता पेसा क्षेत्रातील भरतीच्या संदर्भात राज्य सरकारने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

अनुसूचित क्षेत्रात (पेसा) ग्राम पातळीवर काम करणाऱ्या 17 संवर्गातील पद भरतीसाठी जाहिरातीद्वारे निवड प्रक्रिया राबवून निवड करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यावर आली होती. त्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये गुणवत्तेने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांमधून मानधन तत्त्वावर नेमणूका करुन ही रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत. पेसा क्षेत्रातील पदे एक वर्षापासून रिक्त असल्याने सदर पदे सातडीने भरण्यासाठी या करिता झालेल्या निवड प्रक्रियेद्वारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची विशेष बाब म्हणून मानधन तत्त्वावर नेमणूक करण्यात यावी. त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) अधिसूचित 17 संवर्गातील पदांकरिता निवड प्रक्रियेद्वारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांमधून विशेष बाब म्हणून मानधन तत्त्वावर नियुक्त करण्यास संवर्गनिहाय संबंधित प्रशासकीय विभागांना परवानगी देण्यात येत आहे.

सदरची परवानगी या एकाच प्रकरणात देण्यात असून भविष्यात पूर्व उदाहरण म्हणून याचा उपयोग करण्यात येणार नाही. मासिक मानधन तत्त्वावर या उमेदवारांची नियुक्ती करताना त्या पदावर प्रथम नियुक्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या एकत्रित पगारा इतक्या मानधनावर उमेदवारांची नियुक्ती पात्र उमेदवारांमधून संबंधित विभागांनी करावी.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह काही आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावरून सुरक्षा जाळीत उड्या घेतल्या होता. पेसा कायद्याअंतर्गत विविध जिल्ह्यातील रखडलेली भरती प्रक्रिया आणि नियुक्ती पत्र उमेदवारांना देण्यात यावेत यासाठी हे आदिवासी आमदार आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. या आंदोलनाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.  राज्यात ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांत पेसा कायदा लागू आहे. पण सध्या सध्या पेसाभरती संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून अंतिम आदेश येईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील निवडप्रक्रियाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे या १३ जिल्ह्यांतील १७ संवर्गातील भरतीप्रक्रिया रखडली आहे. या ठिकाणी आता १७ संवर्गातील पदांवर मानधन तत्वावर भरती केली जाणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्युल एरिया अ‍ॅक्ट (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act) म्हणजेच पेसा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ साली अस्तित्वात आला आह . या पेसाअंतर्गत येणाऱ्या भागांमध्ये आदिवासी समुदायातील १७ संवर्गातील पदानुसार जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी समाजाचा विकासासाठी तसेच त्यांच्या हक्काचे संरक्षणासाठी हा कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला आहे.

मागील अपडेट्स 

 

राज्यातील पेसा जिल्हाांत १७ संवर्गामधील एकूण ७ हजार ६९९ पदे रिक्त असून, त्यात ३ हजार ३९० अंतिम शिफारस प्राप्त उमेदवार आहेत. अंतिम निवड होऊनही आदिवासी उमेदवारांना अजूनही नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आदिवासी समाजात असंतोष दिसून येत आहे. पेसा भरतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. पेसा क्षेत्रातील बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांना १५ सप्टेंबरपर्यंत नियुक्ती आदेश देण्यात येईल, अशी ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत शिष्टमंडळाला दिली होती. यावर शिष्टमंडळानेही शासनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत १ ऑगस्टपासून नाशिक व इतरही आदिवासीबहुल जिल्ह्यात सुरू असलेले उपोषण मागे घेतले होते. परंतु अद्यापही अंतिम शिफारस झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत.

त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरती संबंधात लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०० टक्के, ५० टक्के आणि २५ टक्के आरक्षित असलेली पदे अद्यापही रिक्त आहेत. सामाजिक विकास प्रबोधिनी व बिगर आदिवासी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी दाखल केली आहे. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आणि महसूल व वनविभागाने १७  ऑक्टोबर रोजी पत्र काढून अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण भरती प्रक्रिया थांबवली आहे. मात्र, बिगर आदिवासी उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिनस्त राहून नियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत. यातून केवळ आदिवासी उमेदवारांना वगळण्यात आले आहे. बिगर आदिवासींना नियुक्त्या देताना न्यायालयाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही, हे विशेष.

एक वर्षापासून सुनावणीच नाही – सर्वोच्च न्यायालयात १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीस येत्या काही दिवसांतच एक वर्षे होत आहे. न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख चालू आहे; पण सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील आदिवासी उमेदवारांची अंतिम शिफारस होऊनही नियुक्ती आदेशापासून ते वंचित आहेत. या मुळे विविध शासकीय योजना कोलमडल्या राज्यातील १३ जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत. २७ संवर्गातील भरती प्रक्रिया रखडलेली असल्यामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत लसीकरण, माता आरोग्य, बालकांचे आरोग्य, कुपोषण, बालमृत्यू प्रमाण, प्राथमिक शिक्षण आदी बाबींशी संबंधित शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झालेल्या असून, शासकीय योजनाच कोलमडलेल्या आहेत.