Maharashtra Agricultural Education Policy 2022

Maharashtra Agricultural Education Policy 2022 : The state government has recently approved the report submitted by the committee after a year of study. Therefore, from the coming agricultural academic year, there is a possibility of improvement in the admission process of agricultural courses as well as in other matters. Further details are as follows:-

कृषी शिक्षण धोरणात बदल होण्याची शक्यता. राज्य सरकार (Maharashtra State Government) लवकरच कृषी शिक्षण धोरणात (Agricultural Education policy) बदल करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

• आपल्या कृषिप्रधान देशात शेतीविषयक शिक्षण, संशोधनाच्या क्षेत्रात आता व्यापक विस्तार झाला आहे.
• अनेक ठिकाणी कृषी महाविद्यालयं, संशोधन संस्था निर्माण करण्यात आल्या असून, शेतीविषयक शास्त्रीय शिक्षण देणारे अनेक अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत.
• त्यामुळे दर वर्षी लाखो मुलं देशातल्या कृषी महाविद्यालयांमध्ये (Agriculture Colleges) प्रवेश घेतात.
• कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विविध योजनाही राबवत असते.

Agricultural Education Policy

याचाच एक भाग म्हणून नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget) शालेय अभ्यासक्रमातही कृषी विषयाचं शिक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या बाबतीत महाराष्ट्रानं (Maharashtra) एक पाऊल पुढे टाकलं असून, राज्य सरकार (Maharashtra State Government) लवकरच कृषी शिक्षण धोरणात (Agricultural Education policy) बदल करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. याचा फायदा असंख्य विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

राज्यात कृषी अभ्यासक्रमांना (Agriculture Education) प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे; मात्र राज्याच्या कृषी शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये दर वर्षी प्रवेशादरम्यान तांत्रिक अडचणी येत होत्या. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येत नव्हता. शासकीय तंत्रनिकेतनच्या गैरसोयीमुळे उद्भवणाऱ्या या अडचणीमुळे निर्माण झालेल्या परीस्थितीवर तोडगा निघत नसल्यानं शासनावर टीका होत होती. त्यामुळे गेल्या वर्षी राज्य सरकारने या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा निर्णय घेत तज्ज्ञ समितीची (Expert Committee) स्थापना केली होती. या समितीनं वर्षभर अभ्यास करून सादर केलेल्या अहवालाला राज्य सरकारनं नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता येत्या कृषी शैक्षणिक वर्षापासून कृषी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत, तसंच अन्य बाबतीतही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

Agricultural Education Policy in Maharashtra 

The report has been prepared by the committee as per the decision of the education department, so it is doubtful whether the state government will approve the change in the committee or whether the government will make further changes in it; However, in any case, the students are expected not to face any difficulties while getting admission in agricultural education courses.

• राज्यात कृषी शिक्षणासाठी सध्या 39 शासकीय महाविद्यालयं आणि 191 खासगी संस्था आहेत.
• त्याद्वारे दर वर्षी 15 हून अधिक प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात.
• सीईटीद्वारे (CET) विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते; मात्र त्यामुळे त्यात अनेकवेळा गोंधळ झाला आहे.
• आता नवीन धोरणामुळे प्रवेश प्रक्रियेत महाराष्ट्र कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषदेचा सहभाग होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
• शिवाय प्रवेशासाठी फक्त सीईटीचे गुण गृहीत धरले जात असले, तरी प्रवेशावेळी बारावीचे गुणही लक्षात घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
• राज्याच्या कृषी शिक्षण धोरणातले बदल कृषी अभ्यासक्रम आणि कृषी क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.