मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कारागृह सचिवांना नोटीस बजावत राज्यातील कारागृहांतील रिक्त पदांची पदनिहाय माहिती ३ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्या समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. Maha Prison Vacancies Recruitment Update

कारागृह प्रशासनावर ताण
राज्यातील कारागृहांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने प्रशासनावर अतिरिक्त ताण पडत आहे. परिणामी, बंदीवानांच्या अर्जांवर महिनोंमहिने निर्णय होत नाही, विशेषतः संचित रजेच्या अर्जांवर विलंब होतो. त्यामुळे बंदीवानांचे मूलभूत अधिकारही बाधित होत आहेत.

उच्च न्यायालयाची गंभीर दखल
या समस्येमुळे बंदीवानांना न्याय मिळवण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागत आहे. संचित रजेबाबत लढणाऱ्या वकिलांनीही कारागृहांतील कर्मचारी कमतरतेची माहिती न्यायालयासमोर मांडली होती. त्यामुळे न्यायालयाने सचिन लोणे यांच्या याचिकेच्या अनुषंगाने विस्तृत निर्देश दिले.

सरकारने मागील आढावा सादर करावा
राज्य सरकारने यापूर्वी कारागृहांतील रिक्त पदांचा आढावा कधी घेतला आणि त्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी काय पावले उचलली, याची संपूर्ण माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

३ एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करावा
न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, राज्यातील कोणत्या कारागृहात किती पदे रिक्त आहेत, याची माहिती निश्चित वेळेत सादर करावी. त्यामुळे कारागृह प्रशासनातील समस्या लवकरच उघड होण्याची शक्यता आहे.