लाडकी बहिण, लाडका भाऊ, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अशा लोकप्रिय योजनांच्या माध्यमातून विधानसभेची अवघड वाटणारी लढाई जिंकल्यानंतर आत्मविश्वास दुणावलेल्या महायुतीने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. मुंबई, ठाणे, पुण्यासह २९ महापालिका तसेच जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समितीसह सुमारे दीड हजार ग्रामपंचायतींमधील सुमारे ३४ हजार लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी महायुतीने कंबर कसली आहे. त्यानुसार येत्या मार्च- एप्रिल दरम्यान राज्यात पुन्हा निवडणुकीचा रणसंग्राम रंगाणार आहे.

राज्यात गेले पाच वर्षे महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा सर्वाधिक फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बसला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेेत. सुरुवातीस करोनाच्या साथीमुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यानंतर आरक्षणाच्या मुद्यावरून या निवडणुकांचे सुरू झालेले राजकारण अद्याप संपलेले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण कसे ठेवावे यावरून निर्माण झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशामुळे गेल्या कित्येक महिन्यांपासून महापालिका, नगरपालिका- नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.

• महापालिकांच्या एकूण जागा-२७३६
• नगरपालिका, नगरपंचायती- ७४९३
• जिल्हा परिषद सदस्य- २०००
• पंचायत समिती सदस्य- ४०००
• ग्रामपंचायती- १५ ते १६ हजार

राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर जनमानसात महायुतीला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे आत्मविश्वास वाढलेल्या भाजपने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीय केले आहे. मार्च- एप्रिल महिन्यात महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही आरक्षणाच्या मुद्यावरील याचिकेवर २२ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

● राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये २७ हजार ९०० ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.

● राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष- सदस्य, पंचायत समिती सभापती- सदस्य, सरपंत, ग्रामपंचायत सदस्यांची सुमारे ३४ हजार पदे रिक्त आहेत.

● मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा एकूण २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अजून पहिलीच निवडणूक झालेली नसून सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.

● राज्यात २४५ नगरपरिषदा आणि १४६ नगरपंचायती अशा एकूण ३९१ नगरपालिका, नगरपंचायातींमध्ये निवडणुका प्रलंबित आहेत. कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सहा महिन्याच्या आत निवडणुका होणे कायद्याने बंधनकारक असले तरीही सरकारी चालढकलीमुळे राज्यातील ३४ पैकी २६ जिल्हा परिषदा, ३५१ पैकी २८९ पंचायत समित्यांध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.

● फेब्रुवारी २०२५ अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि ४४ पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. अशाच प्रकारे १५०० ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय राजवट आहे.