केंद्राने मंगळवारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (UPSC) पत्र लिहून बाजूकडील प्रवेश भरतीसाठी जाहिरात मागे घेण्यास सांगितले. “2014 पूर्वीच्या बहुतांश प्रमुख पार्श्विक नोंदी तदर्थ पद्धतीने केल्या गेल्या असताना, कथित पक्षपाताच्या प्रकरणांसह, आमच्या सरकारचे प्रयत्न ही प्रक्रिया संस्थात्मकदृष्ट्या चालविण्याचे, पारदर्शक आणि खुली करण्यासाठी आहेत,” असे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. UPSC चेअरपर्सन प्रीती सुदान यांना पत्र. त्यांच्या पत्रात कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विश्वास आहे की पार्श्व प्रवेश “समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार” असावा, विशेषत: “आरक्षणाच्या तरतुदींबाबत.” “पंतप्रधानांसाठी, सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील आरक्षण हा आमच्या सामाजिक न्यायाच्या चौकटीचा पाया आहे, ज्याचा उद्देश ऐतिहासिक अन्याय दूर करणे आणि सर्वसमावेशकतेला चालना देणे आहे,” ते पुढे म्हणाले. मंत्र्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की मागील सरकारांनी आयोगाच्या आधी आणि नंतर, कोणत्याही आरक्षण प्रक्रियेचे पालन न करता, विविध मंत्रालयांमध्ये सचिव आणि UIDAI मधील नेतृत्व भूमिका यासारख्या महत्त्वपूर्ण पदांवर व्यक्तींची नियुक्ती केली होती.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा न देताच थेट अधिकारी होण्याची संधी केंद्र सरकारने लॅटरल एंट्री नावाच्या योजनेद्वारे उपलब्ध केली आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिवांच्या 45 पदांवर लवकरच तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाणार आहे. शासकीय कारभारात खासगी क्षेत्रातील लोकांचा अनुभव कामी यावा या हेतूने केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या योजनेंतर्गत ही भरती केली जाणार आहे. सर्वसाधारणपणे अशा पदांवर आयएएस, आयपीएस, आयएफएस आणि ग्रुप ए सेवेचे अधिकारी असतात. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने शनिवारी 45 पदांसाठी जाहिरात दिली. यामध्ये 10 सहसचिव, 35 संचालक आणि उपसचिवांच्या पदांचा समावेश आहे. ही पदे लॅटरल एंट्रीद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत.

जाहिरातीनुसार, भारत सरकार लॅटरल एंट्रीद्वारे संयुक्त सचिव आणि संचालक/उपसचिव स्तरावरील अधिकार्‍यांची नियुक्ती करू इच्छित आहे. यासाठी 17 सप्टेंबरपर्यंत यूपीएससीच्या वेबसाईटवरून अर्ज करता येणार आहेत. सहसचिव पदासाठी किमान 15 वर्षांचा अनुभव, संचालक पदासाठी 10 वर्षांचा अनुभव आणि उपसचिव पदासाठी किमान 7 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.

काय आहे लॅटरल एंट्री योजना?
जुलै 2017 मध्ये केंद्र सरकारने परीक्षेद्वारे नियुक्तीखेरीज देशातील सर्वात प्रतिष्ठित मानल्या जाणार्‍या नागरी सेवांमध्ये, इतर क्षेत्रांमधून थेट नोकरीची तरतूद, म्हणजे लॅटरल एंट्री यावर विचार सुरू केला होता. विविध मंत्रालयांमध्ये उपसचिव, संचालक आणि सहसचिव या पदांवर खासगी क्षेत्रातील अनुभवी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी, अशी सरकारची इच्छा होती. त्यानंतर 2018 मध्ये, केंद्र सरकारने लॅटरल एंट्रीसाठी अधिसूचना जारी केली आणि 10 विभागांमध्ये सहसचिव पदांसाठी अर्ज मागवले. याशिवाय केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने एका अहवालात म्हटले आहे की, लॅटरल एंट्रीद्वारे नोकरशाहीला गती देण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ शोधणे हा उद्देश होता. हे लक्षात घेऊन सरकारने नोकरशाहीसाठी लॅटरल एंट्री सुरू केली आहे.