‘लाडकी बहीण’ योजनेत कोणत्याही प्रकारचा बदल अथवा सुधारणा करण्यात आल्यास पात्र असलेल्या महिलांना लाभ मिळेल यादृष्टीने योग्य ती पावले उचलण्याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज भरताना महिलांना येत असलेल्या अडचणींबाबत ‘प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशन’ ने अॅड. सुमेधा राव व अॅड. रुमाना बगदादी यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. ‘पूर्वी महिलांना साह्य करण्याकरिता ११ संस्था नेमण्यात आल्या असल्या तरी नंतर अर्जदारांची संख्या घटल्याने सरकारने ६ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या जीआरप्रमाणे केवळ अंगणवाडी केंद्रांनाच अर्ज स्वीकारण्यास अधिकृत केले आहे.

शिवाय योजनेत सुधारणा/बदल झाले असल्याने आता नव्याने अर्ज भरण्यास पात्र महिलांना अडचणी येऊ शकतात’, अशी भीती अॅड. राव यांनी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर व्यक्त केली. तर, ‘एकूण दोन कोटी ५१ लाख ६६ हजार ९१२ अर्ज आले. त्यानंतर अजाँची पडताळणी केल्यावर त्यातील दोन कोटी ४३ लाख ६२ हजार ३३० अर्ज पात्र ठरले आणि सुमारे ९० हजार अर्ज अपात्र ठरले. महिलांना अर्ज भरताना साह्य मिळण्यासाठीही आवश्यक त्या सुविधा दिल्या आहेत’, असे सरकारी वकिलांनी महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने सरकारला हा आदेश देऊन याचिका निकाली काढली.