सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘टीईटी’ संदर्भातील निकालामुळे पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व विस्ताराधिकारी अशा तब्बल १० हजार शिक्षकांच्या पदोन्नती थांबल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटनांनी शिक्षण संचालकांकडे विचारणा केली आहे. त्यावर आता शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षकांची चिंता वाढली आहे. त्यात सर्वाधिक शिक्षक फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी सेवेत लागलेले आहेत, ज्यांचे वय ४५ ते ५२ वर्षांपर्यंत आहे. अध्यापनाचा २० ते २५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांना आता न्यायालयाच्या निकालानुसार या वयात शिक्षक पात्रता परीक्षा द्यावी लागणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, दोन वर्षांत ही परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांच्यावर सक्तीची सेवानिवृत्तीची कारवाई होणार आहे. या चिंतेत २३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या ‘टीईटी’साठी राज्यातील ५० हजारांवर शिक्षकांनी देखील अर्ज केले आहेत.

दरम्यान, आता थांबलेल्या पदोन्नतीसंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. केंद्रप्रमुखांची सुमारे २३०० पदे सरळसेवेतून भरण्याचे नियोजन होते, पण त्यांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागेल. भरती करून पुन्हा ‘टीईटी’ उत्तीर्णची वाट पाहण्यापेक्षा शासनाकडून मार्गदर्शन आल्यावरच भरती करू, अशी भूमिका शालेय शिक्षण विभागाने घेतली आहे.

…तर ‘एनसीटीई’चे निकष बदलावे लागणार

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने (एनसीटीई) शिक्षकांच्या पात्रतेसंदर्भात ‘आरटीई’मध्ये निकष निश्चित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील लाखो शिक्षकांना दोन वर्षात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण न झाल्यास घरी बसावे लागू शकते. या पार्श्वभूमीवर ‘एनसीटीई’च्या निकषांमध्येच बदल करावे लागतील, असे शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विस्ताराधिकाऱ्यांना ‘टीईटी’ लागू होत नाही

शासनाच्या निर्णयानुसार केंद्रप्रमुख व विस्ताराधिकाऱ्यांची काही पदे शिक्षकांमधूनच भरली जातात. त्यासाठी संबंधितास किमान सहा वर्षे अध्यापनाचा अनुभव लागतो. पण, ज्यावेळी विस्ताराधिकारी म्हणून त्यांची नेमणूक होते, त्यावेळी ते पद टीचिंग संवर्गात येत नाही. प्रशासनात अधिकारी म्हणून त्यांना काम करावे लागते. त्यामुळे या पदासाठी ‘टीईटी’चा निर्णय लागू होत नाही, असे शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावरही शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले असून, लवकरच पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होईल, असेही अधिकारी म्हणाले.