सध्या सरकार विविध नवीन धोरणावर काम करत आहे. या नुसार सध्याचा विविध क्षेत्रात अणे आमूलाग्र बदल होत आहे. यापैकीच एक म्हणजे शालेय शिक्षण विभागाने १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार, त्या तारखेनंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी (तुलना परीक्षा शिक्षक) किंवा सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य ठरवले आहे. यामुळे, शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या संबंधित पदावर कायम राहण्याचा अधिकार नाही. या नवीन निर्णय मुळे TET न केलेल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, चाल तर जाणून घेऊया या बद्दल पूर्ण माहिती आणि अपडेट्स! 

वास्तविक, टीईटी प्रमाणपत्र घोटाळ्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने अधिक कठोर धोरण अवलंबले आहे. यामुळे, राज्यातील काही खासगी शाळांनी टीईटी न मिळवलेल्या शिक्षकांना नियुक्ती दिली असली, तरी त्यांना त्या पदावर कार्यरत राहण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे, टीईटी उत्तीर्ण नसलेले शिक्षक आणि त्यांना नियुक्त करणाऱ्या शाळांची माहिती तातडीने मागविण्यात आली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने २१ एप्रिलपर्यंत मुख्याध्यापकांना एक आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार, मुख्याध्यापकांना त्यांच्या शाळेतील टीईटी किंवा सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची माहिती सादर करावी लागेल. यामध्ये शाळेचे नाव, यू-डायस कोड, शाळेचे माध्यम, आणि टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांचे नाव यांचा समावेश असावा लागेल.

हे आदेश त्याच संदर्भात दिले गेले आहेत की, शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेतून बोगस प्रमाणपत्र धारकांची माहिती संकलित केली जावी. कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर यांनी सांगितले की, “टीईटी न झालेल्या शिक्षकांना त्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, आणि योग्य माहिती सादर होण्यासोबतच संबंधित शिक्षकांवर कारवाई केली जाऊ शकते.”

राज्यातील विविध शाळांमधून या माहितीचा संकलन केला जात आहे. यामुळे, जर शिक्षक २०१३ नंतर नियुक्त झाले आणि त्यांनी टीईटी उत्तीर्ण केले नसेल, तर त्यांना त्यांच्या पदावरून काढले जाऊ शकते. आमदार प्रकाश बंब यांनी यासंदर्भात राज्य शासनाकडे विचारणा केली होती आणि त्याच्या आधारावर शालेय शिक्षण विभागाने ही कारवाई सुरू केली आहे.

एकंदरित, शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शालेय शिक्षकांची पात्रता आणि त्याच्या कामकाजाची पारदर्शकता सुनिश्चित होण्याची शक्यता आहे. बोगस प्रमाणपत्र धारकांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे आणि या प्रक्रियेचा अंतिम उद्देश शिक्षण क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवणं आहे.