Jal Jeevan Mission Bharti
जल जीवन मिशन कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनासाठी मोठी हालचाल! जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी तसेच बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी व बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रशासकीय खर्चातून जिल्हा व तालुका स्तरावरील तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या प्रयोगशाळा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते. मार्च २०२६ पर्यंतचे मानधन या निधीतून देण्यात आले असून, पुढील काळात कंत्राटी मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी १०० टक्के राज्यहिश्श्यातून निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सन २०२६-२७ च्या पुरवणी मागण्या शासनाकडे सादर करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, जिल्हास्तरावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी आवश्यक असलेल्या १६ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी मान्य करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. त्यामुळे संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाकडून महत्त्वाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मुख्य सचिवांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, कंत्राटी मनुष्यबळाची प्रत्यक्ष आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी सविस्तर आढावा घेण्याचे निर्देश मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी आवश्यक असलेला अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केंद्र शासनाकडे करण्याचेही त्यांनी सांगितले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट करत, त्यांच्या समावेशनाचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर सादर करून त्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाच्या प्रश्नाला आता वेग येण्याची शक्यता आहे.
Around 1,136 contractual employees working at the district and block levels under the central government’s flagship initiatives—the Jal Jeevan Mission and the Swachh Bharat Mission—have not received their salaries for the last eight months. This prolonged delay has triggered a severe financial crisis for these workers and their families. Managing daily livelihood expenses, house rent, children’s tuition fees, bank loan EMIs, and essential medical costs has become immensely difficult, leading to widespread distress and resentment among the staff.
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद तसेच तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या सुमारे ११३६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, बँक कर्जाचे हप्ते, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन उदरनिर्वाह चालवणे अत्यंत कठीण झाले असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
अन्य महत्वाच्या भरती
🆕चालू घडामोडीवर आधारित अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा, सर्व परीक्षेस महत्वाचे प्रश्न समाविष्ट!
✅१०वी उत्तीर्णांना नोकरीची उत्तम संधी- CRPF अंतर्गत 521 पदांकरिता मोठी भरती!!
✅12वी पास उमेदवारांना उत्तम संधी! SSC CHSL अंतर्गत 2536 पदांची बंपर भरती !
✅१०वी, १२वी उत्तीर्णांना नोकरीची संधी - दक्षिण रेल्वे अंतर्गत 4471 रिक्त पदांची भरती; !
✅अर्ज सुरु-नाशिक जिल्हा मध्ये 156 कोतवाल पदांची नवीन भरती जाहिरात प्रकाशित !!
✅महत्वाचे! - दिल्ली उच्च न्यायालय अंतर्गत 150 पदांची भरती जाहीर; ऑनलाईन अर्ज करा!!
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
