नागपूर ग्रामीणमधल्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता, गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहा उपविभागांत २२ पोलीस ठाण्यांसह तब्बल २,१८७ नवीन पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी आवश्यक आहेत, अशी माहिती ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आहे. या अंतर्गत विविध पदे रिक्त आहे. या रिक्त पदांवर भरती प्रक्रिया त्वरित करण्याची मागणी होत आहे. तसेच प्राप्त माहिती नुसार या वर्षी हि पदे भरली जाणे अपेक्षित आहे. नवीन भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु होऊ शकते असे चित्र आहे. 

या नवीन जागांची निर्मिती करण्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

शहरात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांचा मुद्दा उचलून धरत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वाहतूक समस्येच्या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळ पुरेसं आहे का, याचा अहवाल मागवला होता. गरज असल्यास न्यायालय राज्य सरकारकडून आवश्यक पदभरतीसाठी उत्तर मागवेल, असंही स्पष्ट केलं होतं.

यापूर्वीच पोलिस आयुक्तांनी शपथपत्र सादर करत माहिती दिली होती, त्यानुसार ४४७ मंजूर पदं रिक्त असून, ३९१ नवीन पदं निर्माण करून ती भरण्याची गरज आहे. त्यामुळे एकूण ८३८ अतिरिक्त पोलिसांची गरज असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. याच धर्तीवर ग्रामीण पोलिस दलाबाबतचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

नागपूर ग्रामीण पोलीस दलात आवश्यक असलेली पदं:

• पोलीस निरीक्षक: १६
• सहाय्यक पोलीस निरीक्षक: ३७
• पोलीस उपनिरीक्षक: १५८
• सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक: २४६
• पोलीस कॉन्स्टेबल: ६९१
• पोलीस हवालदार: १,०३९
• एकूण: २,१८७

नागपूर अपघात: हिंगणा मार्गावर दोन अपघात, दोघांचा जागीच मृत्यू

याशिवाय, नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागात अतिरिक्त पोलीस चौक्यांसाठी पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावावर राज्य सरकारनं काय निर्णय घेतला, याचा अहवालही न्यायालयाने मागवला आहे. राज्याच्या गृह विभागाच्या सचिवांना सहा आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.