Forensic Vibhag Bharti Maharashtra

Forensic Science Laboratory Bharti 2026 – राज्यातील प्रलंबित फॉरेन्सिक तपासण्या आणि न्यायालयात अहवाल साद करण्यास होणारा विलंब कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २२० फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची तीन वर्षांच्या करारावर नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या तपासणीचा वाढता प्रलंबित साठा कमी करून तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांना वेळेत वैज्ञानिक अहवाल उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. विशेषतः सायबर फॉरेन्सिक तसेच टेप ऑथेंटिकेशन अँड स्पीकर आयडेंटिफिकेशन (TASI) विभागांतील प्रलंबित कामावर या नियुक्त्यांमुळे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. डिजिटल उपकरणे, ऑडिओ रेकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि विविध वैज्ञानिक नमुन्यांचे विश्लेषण करून फॉरेन्सिक अहवाल तयार केले जातात. हे अहवाल गुन्हेगारी तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाचे असल्याने त्यांना होणारा विलंब प्रकरणांच्या पुढील कार्यवाहीवर परिणाम करू शकतो.

या २२० तज्ज्ञांची नियुक्ती महाराष्ट्राच्या फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीज संचालनालयाच्या (DFSL Bharti 2026) – अंतर्गत केली जाणार आहे. राज्यातील प्रयोगशाळांमध्ये गुन्ह्यांशी संबंधित जप्त नमुने आणि पुराव्यांचे वैज्ञानिक विश्लेषण केले जाते. मनुष्यबळ वाढल्याने प्रलंबित प्रकरणांचे विश्लेषण जलद पूर्ण करून संबंधित अहवाल वेळेत सादर करण्यास मदत होणार आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, २०२५ मध्ये फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांकडे १.८१ लाख प्रकरणे प्रलंबित होती. त्याच वर्षी २.९४ लाख नवीन प्रकरणे प्राप्त झाली. डिसेंबर अखेर ‘मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली काढल्यानंतर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ७९,५४२ इतकी राहिली होती. या पार्श्वभूमीवर २२० तज्ज्ञांची नियुक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे.

Forensic Science Laboratory Bharti 2026: राज्यातील न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांची यंत्रणाच आता ‘फॉरेन्सिक रिपोर्ट’च्या ढिगाऱ्याखाली दबली आहे. गुन्हेगारांना वेळेत शिक्षा मिळवून देण्यासाठी तपास यंत्रणांना महत्त्वपूर्ण मदत करणाऱ्या या प्रयोगशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाली आहे. मंजूर पदांपैकी तब्बल ३७४ पदे रिक्त असल्याने फॉरेन्सिक अहवाल वेळेत देणे प्रयोगशाळांना अवघड झाले असून, १ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत राज्यभरातील तब्बल ५६ हजार ८१९ प्रकरणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. वरिष्ठ तज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे नमुन्यांचा मोठा अनुशेष निर्माण झाला असून, त्याचा थेट परिणाम पोलीस तपासापासून न्यायालयीन कामकाजापर्यंत होत असल्याचे समोर आले आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांमधील मनुष्यबळाची कमतरता आता गंभीर स्वरूप धारण करत असल्याचे समोर आले आहे. न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, विभागातील एकूण १ हजार ४८६ मंजूर पदांपैकी १ हजार ११२ पदे भरलेली, तर तब्बल ३७४ पदे रिक्त आहेत. त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे तांत्रिक अहवालांची तपासणी करून अंतिम निष्कर्ष नोंदविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या वर्ग-१ मधील १११ पदांपैकी तब्बल ४२ पदे रिक्त आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या कमतरतेचा थेट परिणाम महत्त्वाच्या फॉरेन्सिक अहवालांच्या तपासणी आणि निष्कर्ष प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.