सरकार उच्च पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शनपात्र वेतनाच्या मर्यादेत वाढ करण्याच्या विचारात आहे. सध्या ही मर्यादा 15,000 रुपये आहे, जी 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. अनेक कामगार संघटनांनी यासंदर्भात मागणी केली असून, अर्थ मंत्रालय यावर सकारात्मक विचार करत आहे. जर ही वाढ मंजूर झाली, तर लाखो कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर जास्त पेन्शन मिळण्याचा लाभ होईल.

पेन्शन गणनेत होणार मोठा बदल?
कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत (EPS) पेन्शनची गणना कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या 60 महिन्यांच्या सरासरी वेतनावर केली जाते. सध्या, ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन 15,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांना या मर्यादेनुसारच पेन्शन मिळते. मात्र, नवीन योजनेंतर्गत ही मर्यादा 25,000 रुपये करण्यात आल्यास, पेन्शनची गणना जास्त वेतनावर होईल आणि त्याचा थेट फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळेल.

खाजगी नोकरी करणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी
खाजगी नोकरी करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ही मोठी बचत योजना आहे. जर तुम्ही 10 वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही कंपनीत काम केले असेल, तर तुम्हाला पेन्शनसाठी पात्रता मिळते. तुमच्या मूळ वेतनातून (Basic Pay + DA) प्रत्येक महिन्याला काही ठराविक रक्कम EPF आणि EPS खात्यात जमा होते. यामुळे, सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळते.

महिना 12,500 रुपये पेन्शन कसे मिळेल?
जर नवीन नियम लागू झाले आणि पेन्शनपात्र वेतनाची मर्यादा 25,000 रुपये करण्यात आली, तर पेन्शनची गणना पुढीलप्रमाणे केली जाईल:
25,000 X 35/70 = 12,500 रुपये
याचा अर्थ, 35 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा 12,500 रुपये पेन्शन मिळू शकते. सध्या, 15,000 रुपयांच्या मर्यादेनुसार ही रक्कम 7,500 रुपये इतकी आहे. त्यामुळे नवीन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

EPF आणि EPS मध्ये योगदान कसे वाटले जाते?
सध्या, कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 12% रक्कम EPF खात्यात जमा केली जाते. यातील 8.33% हिस्सा EPS (Employee Pension Scheme) मध्ये जातो आणि उर्वरित 3.67% EPF खात्यात जमा केला जातो. जर नवीन नियम लागू झाले आणि वेतनाची मर्यादा वाढवली गेली, तर EPS मध्ये जमा होणारी रक्कमही वाढेल, ज्यामुळे भविष्यात अधिक पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो खाजगी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे, कामगार संघटना आणि कर्मचाऱ्यांची नजर आता सरकारच्या अधिकृत घोषणेवर लागली आहे.