Education Budget 2022

Education Budget 2022 : In the Union, Budget presented for the financial year 2022-23, many big and important announcements were made for education, employment, skills development, and entrepreneurship promotion. This time, 60 lakh jobs have been promised under Make in India. Further details are as follows:-

Job Opportunity

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी अनेक मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. यावेळी मेक इन इंडिया अंतर्गत ६० लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन central finance minister nirmala sitharaman) यांनी संसदेत आगामी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर केला. यावेळी त्यांनी शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी अनेक मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातील घोषणेमध्ये ६० लाख नवीन नोकऱ्यांचे (Job Opportunity) आश्वासन दिले आहे. तसेच आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) अंतर्गत १६ लाख नोकऱ्या देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

येत्या आर्थिक वर्षात मेक इन इंडिया (Make in India) अंतर्गत ६० लाख नोकऱ्या येणार असल्याचे बजेटमध्ये सांगण्यात आले आहे. रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम नव्याने सुरू केले जाणार आहे. राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता कार्यक्रम उद्योगांच्या गरजेनुसार तयार केला जाणार आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार राज्य चालवल्या जाणार्‍या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांनाही अपग्रेड केले जाणार असल्याची माहिती अर्थसंकल्पादरम्यान देण्यात आली.

शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढविण्याचे काम केले जाणार आहे. पाच सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांना सेंटर ऑफ एक्सलन्सचा दर्जा दिला जाणार असून त्यांना २५ हजार कोटींचा विशेष निधी दिला जाणार आहे. AICTE तर्फे या संस्थांसाठी प्राध्यापक आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. यासोबतच दोन लाख अंगणवाड्या अत्याधुनिक करण्यात येणार आहेत. येत्या पाच वर्षांत ३० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले आहे.

देशाच्या विविध भागांतील शाळकरी मुलांच्या शालेय शिक्षणाची दोन वर्षे करोना प्रादुर्भावामुळे वाया गेली. त्यामुळे वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल या लॉकडाऊन काळानंतर सुरू झालेल्या योजनेंतर्गत सध्या केवळ १२ वाहिन्या उपलब्ध होत्या. त्या येत्या काळात २०० पर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली.

यासोबतच इयत्ता पहिली ते बारावीच्या मुलांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत शिक्षणाची सुविधा दिली जाणार आहे. डिजिटल साधनांचा वापर अधिक चांगल्या प्रकारे करता यावा यासाठी डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना केली जाणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज सांगितले. टीव्ही, इंटरनेट, रेडिओ आणि इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे सर्व भारतीय भाषांमध्ये दर्जेदार अध्यापन साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामुळे शिक्षकांना ई-सामग्री मिळू शकणार आहे.