Mahsul Vibhag Bharti 2024

महाराष्ट्रात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदासाठी सेवा ज्येष्ठतेनुसार उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील पदोन्नतीबाबत उच्च न्यायालयाने मार्ग मोकळा करून दिला होता. मात्र, काही उपजिल्हाधिकारी यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा विशेष याचिका (एसएलपी) दाखल करून आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय व न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाद्वारे मंगळवारी (दि. २ सप्टेंबर) सुनावणी घेऊन गुणवत्तेच्या आधारावर याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या होऊन महसूल विभागातील प्रशासकीय शिथीलता दूर होत चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी पदी असणाऱ्या रिक्त पदांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महसूल विभागात गेल्या अडीच वर्षांपासून ज्येष्ठता यादी जाहीर झाली नसल्याने आणि पाच वर्षांपासून न्यायाप्रविष्ट प्रकरण असल्याने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग रखडला होता. याबाबत परिणामी महसुलातील इतर पदांवर याचा परिणाम होऊन जवळपास चाह हजारांहून अधिक अधिकाऱ्यांना याचा फटका बसला होता. तसेच त्यांच्या वेतनसूचीवरदेखील परिणाम झाल्याने महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण होते.

राज्यातील विविध ठिकाणांवरून दाखल केलेल्या याचिकांसंदर्भात ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने ज्येष्ठता यादीबाबत निकाल दिला असताना, पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत उपजिल्हाधिकारी सेवा जेष्ठता यादीचा वाद अंतिमरित्या संपुष्टात आणला आहे. त्यामुळे उपजिल्हाधिकाऱ्यांची (निवड श्रेणी) २०० पैकी १९८ पदे, तसेच अपर जिल्हाधिकारी १३२ पैकी ८५ पदे, अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) ६८ पैकी ६८ अशी एकूण ३५१ रिक्त पदे, तर पदोन्नतीअभावी दोन्ही संवर्गातील ३०० पदांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

---

राज्यातील उपजिल्हाधिकारी; तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. शिवाय या संवर्गातील ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्ताव गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ज्येष्ठता सूचीअभावी दोनशेपैकी निवडश्रेणीतील उपजिल्हाधिकाऱ्यांची १९८ आणि अप्पर जिल्हाधिकारी पदाची १३२ पैकी ८५ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय निवडश्रेणीतील अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची ६८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महसूल विभागात अस्वस्थतेचे वातावरण असून, प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे पदे भरण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या संदर्भात बहुतांश जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, येत्या दोन सप्टेंबरपासून सर्व उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी गांधी टोपी परिधान करून आंदोलन करणार आहेत.

 

औरंगाबाद राज्यातील उपजिल्हाधिकारी; तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. शिवाय या संवर्गातील ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्ताव गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ज्येष्ठता सूचीअभावी दोनशेपैकी निवडश्रेणीतील उपजिल्हाधिकाऱ्यांची १९८ आणि अप्पर जिल्हाधिकारी पदाची १३२ पैकी ८५ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय निवडश्रेणीतील अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची ६८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महसूल विभागात अस्वस्थतेचे वातावरण असून, प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे पदे भरण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या संदर्भात बहुतांश जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, येत्या दोन सप्टेंबरपासून सर्व उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी गांधी टोपी परिधान करून आंदोलन करणार आहेत. पदोन्नत्या रखडल्याने तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्याही पदोन्नत्याही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महसूल सहायक ते वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक ते नायब तहसीलदार, तलाठी ते मंडळ अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी ते नायब तहसीलदार असे सुमारे चार हजार अधिकारी-कर्मचारी प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

 

---

शासनस्तरावर सर्वाधिक महत्त्वाचे मानले जाणाऱ्या महसूल विभागात रिक्त पदांचा मोठा अनुशेष निर्माण झाला आहे. हा अनुशेष कर्मचारीच नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरही वाढला आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. महसूल विभागात थेट जनतेशी संबंध येत असल्याने एसडीओ, तहसीलदारांची पदे भरली जातात. शक्यतोवर ती रिक्त ठेवली जात नाहीत; परंतु महसुलातील समकक्ष इतर पदे मात्र मोठ्या प्रमाणात रिक्त असतात. मराठवाड्याचा विचार केल्यास छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय महसूल आयुक्तालयात अतिरिक्त आयुक्ताची दोन पैकी एकच जागा भरली गेली आहे. सर्वाधिक महत्त्वाचे मानले जाणारे उपायुक्त (महसूल) हे पद रिक्त आहे. इतरही उपायुक्तांची पदे रिक्त आहेत. एकाकडे दोन ते तीन प्रभार आहेत याशिवाय अनेक जिल्ह्यांत सामान्य प्रशासन, भूसंपादन, जिल्हा पुरवठा येथील उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. काही ठिकाणी महसूलला एसडीओ आहेत. तर तहसीलदार नाहीत. राज्य सेवेतील महसुलाची इतरही संवर्गातील पदे अनेक जिल्ह्यांत रिक्त आहेत. 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी (आरडीसी) हे सर्वाधिक महत्त्वाचे पद मानले जाते. प्रशासनातील समन्वयक म्हणून या पदाकडे पाहिले जाते; मात्र मुख्यालयी राहून सर्वाधिक डोकेदुखी म्हणूनही अधिकारी या पदाकडे पाठ फिरवितात. विदर्भात आरडीसी व इतर पदांवर बाहेरील अधिकारी येण्यास तयार नाहीत. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात प्रतिनियुक्त्ती, तर दुसरीकडे आरडीसी व इतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त अशी विसंगती आहे. त्यामुळे कामाचा खोळंबा होतो. वर्षानुवर्षे अतिरिक्त प्रभारावर कारभार चालविला जातो. नियमानुसार सेवाकाळात एकच प्रतिनियुक्ती करण्याचे बंधन आहे. प्रत्यक्षात आठ ते दहा वर्षे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर राहत आहेत. विदर्भासाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोग नेमावा की काय, अशी स्थिती निर्माण झाल्याचा महसूल प्रशासनातीलच सूर आहे.

 

---

 

---

महसूल विभागातील ३५ ते ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नियमित कामकाजावरच त्याचा मोठा • परिणाम दिसून येतो. त्यातच आता राज्य शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले आहे. त्यामुळे नायब तहसीलदारांसह उपलेखपालपर्यंत नवीन पद भरती करून या योजनेचे काम त्यांच्यावर सोपवावे, अशी मागणी परभणी जिल्हा गट क महसूल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. 

महसूल प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे सध्याच्या कालावधीमध्ये संजय गांधी, इंदिरा गांधी योजना, डीबीटी प्रक्रिया, नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटप, केवायसी करून घेणे, महसूल अभिलेख संगणीकृत करणे. महसूल 5 अभिलेखातील तुरटी दूर करणे यासह आदी महसूल प्रकरणाची संख्या वाढलेली असल्य हे कामे करावी लागत आहेत. विशेष म्हणजे महसूल विभागातील ३५ ते ४० टक्के पदेही रिक्त आहेत. तसेच आकृतिबंध मंजूर न झाल्यामुळे रिक्त पदे भरण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे नियमित कामकाजावरही परिणाम होत आहे. त्यातच आता राज्य शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नायब तहसीलदार, अव्वल कारवून, महसूल सहायक, उपलेखापाल आदींना कामाला लावले आहे. त्यामुळे कामाचा अधिक ताण वाढला असून नियमित कामकाजावर परिणाम होत आहे.

नवीन पदे मंजूर करण्याची मागणी…
राज्य शासनाने ही योजना पूर्ण क्षमतेने जनतेपर्यंत सर्वसामान्य पोहोचण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात नवीन पदे मंजूर करून ही योजना त्यांच्याकडे सोपवावी, अशी मागणी परभणी जिल्हा गट क महसूल कर्मचारी संघटनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब भेंडेकर, जिल्हाध्यक्ष प्रकाश गोरे, पंचशील करुणा बगाटे, विठ्ठल मोरे वैजनाथ फड आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

 

---

 

महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा असून, या विभागाकडे अनेक प्रशासकीय कामांची जबाबदारी असते. त्यासाठी पुरेशा मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. परंतु, २०१७च्या शासन निर्णयानुसार सरळसेवा भरतीचा कोटा ७५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर आणला आहे, तर पदोन्नती तसेच वाहनचालकांच्या कायमस्वरूपी बदलीने भरला जाणारा कोटा वाढवल्यामुळे अजब पेच निर्माण झाला आहे. एकीकडे सरळसेवेद्वारे पदभरती करता येईना अन् वाहनचालक आणि पदोन्नतीची पदे भरलीच जात नाहीत, अशी स्थिती उद्भवली आहे. 

 

सातारा जिल्ह्यात महसूल संवर्गात २५३ पदे मंजूर होती. त्यापैकी पुरवठा विभागाच्या सुधारित २०२३च्या आकृतिबंधामुळे महसूल विभागातील काही कर्मचारी पुरवठा विभागात काम करत आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात २०३ महसूल संवर्गाची पदे मंजूर आहेत. २०१७ पर्यंत यातील ७५ टक्के पदे सरळसेवेने भरली जात होती. परंतु, ७ जून २०१७च्या शासन निर्णयानुसार महसूल संवर्गाचा कोटा ४०:५०:१० असा बदलण्यात आला. त्यामुळे सरळसेवेची ५० टक्क्यानुसार फक्त १०२, पदोन्नतीची ४० टक्क्यानुसार ८१ आणि वाहनचालकांमधून १० टक्क्यांनुसार २० पदे असा कोटा निश्चित झाला.

यामुळे सरळसेवेच्या कोट्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या मंजूर संख्येपेक्षा ४६ने जास्त दिसू लागली. दुसरीकडे वाहनचालक आणि गट ड मधून पदोन्नतीने भरला जाऊ शकणारा कोटा वाढल्याने त्या जागा रिक्त दिसू लागल्या. गट डमधील पदोन्नतीने भरली जाणारी तब्बल ५८ पदे रिक्त आहेत. ही पदे पूर्ण क्षमतेने भरली जातील, अशी शक्यताही कमी आहे. त्यामुळे २०१७ मधील शासन निर्णयातीलच तरतुदीनुसार सरळसेवेच्या पदांची संख्या आता वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

 

.. आता कंत्राटी वाहनचालक

सध्या कार्यरत वाहनचालकांपैकी कोणाचीही क संवर्गात काम करण्याची मागणी नाही. तसेच वाहनचालक संवर्गातील पदे आता कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. त्यामुळे याद्वारे पदे भरली जाण्याची शक्यता नाही. त्यापेक्षा वाहनचालक संवर्गातून कायमस्वरूपी बदलीने महसूल सहायक संवर्गात नियुक्तीचे सध्याचे असलेले १० टक्के प्रमाण शिथिल अथवा कमी करणे आवश्यक आहे.

 

---

Department of Revenue Bharti 2024: There are 81 villages in Mangalvedha revenue division. For these 81 villages, 46 Talathi seats are approved. Out of them 33 seats are vacant while 13 seats are vacant. As a basic element of the government at the village level, the government gives various circulars, government decisions, standing orders or instructions to Talatha with the tasks of keeping the registers of the rural area up to date, monitoring the daily activities, working as a link between the government and the people by knowing the problems of the villagers. Due to vacancies in the revenue department, citizens’ work is not done on time. Ten helpatas have to be killed for one job. Due to this, the citizens have to bear mental anguish. The citizens are demanding that the recruitment of revenue administration employees who bear the burden of the agricultural cycle of the taluka should be done as soon as possible.

तहसीलदार हा तालुका महसूल प्रशासन व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असतो. महसूल विभागात जमिनीशी संबंधित कामे, करसंबंधित कामे, समस्यांचे निवारण, नैसर्गिक आपत्तीशी संबंधित नुकसान, दस्तऐवज संबंधित कामे, भूसंपादन प्रकरणे आदी विविध प्रकारची कामे असतात. महसूल विभागातील रिक्त पदांमुळे नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. एका कामासाठी दहा हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे. तालुक्याच्या शेती चक्राचा बोजा वाहणाऱ्या महसूल प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांची भरती लवकरात लवकर व्हावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. 

????तलाठी भरती २०२३ सर्व जिल्ह्यांच्या नवीन निवड याद्या जाहीर, आपला निकाल पहा! -Talathi Bharti Result 2023, Cut off Marks and Merit List

तलाठ्यांच्या रिक्त जागा अधिक

मंगळवेढा महसूल विभागात ८१ गावे आहेत. या ८१ गावांसाठी तलाठ्यांच्या ४६ जागा मंजूर आहेत. त्यापैकी ३३ जागांवर तलाठी आहेत तर १३ जागांवर पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागाच्या नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे, दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवणे, गावकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन शासन व जनता यांमधील दुव्याचे काम करणे या कामांसह शासनाचा गाव पातळीवरील मूलभूत घटक म्हणून सरकार तलाठ्याला विविध परिपत्रके, शासन निर्णय, स्थायी आदेश किंवा सूचना देत असते.

नैसर्गिक आपत्तीची माहिती मंडल अधिकारी व तहसीलदारास देणे, गावातील जमिनींचा आणि पिकांचा हिशेब ठेवणारा हिशेबनीस म्हणून तलाठ्याकडे पाहिले जाते. गावातील इंचन्इंच जमिनीच्या तसेच जलस्रोतांच्या नोंदी ठेवणे हे तलाठीपदाचे मुख्य काम आहे.
पण तलाठी पदांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे कामावर असणाऱ्या तलाठ्यांवर त्या अतिरिक्त कामांचा ताण येतोय व त्याचा परिणाम कामावर दिसून येत आहे.

अशा आहेत रिक्त जागा

• नायब तहसीलदार : एक
• अकाउंटंट : एक
• महसूल सहायक : सहा
• तलाठी : १३
• वाहनचालक : एक
• शिपाई : पाच
• कोतवाल : चार

अशा एकूण १३० मंजूर पदांपैकी ३१ कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया अपुरी आहे.