देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची स्वच्छता व्यवस्था सध्या गंभीर संकटात आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात तब्बल ३,५८१ पदे रिक्त असून, या शहराच्या स्वच्छतेचा भार केवळ २८,०३८ कायमस्वरूपी कामगारांवरच आहे. ही भरती १९८१ नंतर करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे गेली अनेक दशके ही रिक्त पदे भरलीच गेलेली नाहीत.

रिक्त पदांची ही गंभीर स्थिती लक्षात घेता, मुंबई महापालिकेला सुमारे ५,००० कंत्राटी कामगारांच्या साहाय्याने शहराची स्वच्छता राखण्याची वेळ आली आहे. यामध्ये वस्ती स्वच्छता, रस्ते सफाई, कचरा उचलण्याचे मोटर लोडिंग यांसारख्या कामांकरिता सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी कामगारांची भरती केली जात आहे.

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात वेळोवेळी भरती न केल्यामुळे कायमस्वरूपी पदे रिक्त असून, यामुळे एकीकडे शहराचा कचरा वाढतो आहे आणि दुसरीकडे सफाई कर्मचारी संख्या मात्र घटत आहे. यामुळे नगरसेवकांपासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वत्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मते, प्रशासन भरतीऐवजी खासगीकरणाच्या दिशेने पावले उचलत आहे.

कर्मचारी संघटनांचा आरोप आहे की, पालिका सफाई कामगारांच्या वारसांना पी.टी. (प्रोव्हिजनल टेम्पररी) केसवर घेत त्यांच्या भरतीला पर्याय म्हणून बघत आहे, पण ही संख्या अत्यंत कमी असून त्यातून शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत. शिवाय रस्त्यांची संख्या, झोपडपट्ट्यांचा विस्तार आणि कचऱ्याचे प्रमाण वाढल्याने अधिक कामगारांची गरज भासत आहे.

कचरा गाडीवर मात्र काही प्रमाणात भरती झाली असली तरी रस्ते सफाई आणि कचरा संकलनाच्या मूलभूत कामांसाठी कर्मचारी भरती केली जात नसल्याने, प्रश्न उपस्थित केला जात आहे – ही भरती का थांबवण्यात आली आहे? वाढती लोकसंख्या, सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या आणि नागरिकांच्या तक्रारींचा वाढता भार लक्षात घेता, ही भरती अत्यंत गरजेची आहे.

सध्या कनिष्ठ अवेक्षक, सहाय्यक मुख्य पर्यवेक्षक आणि उपमुख्य पर्यवेक्षक या पदांवरही भरपूर जागा रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे कनिष्ठ अवेक्षकाच्या १०५, सहाय्यक मुख्य पर्यवेक्षकाच्या २० आणि उपमुख्य पर्यवेक्षकाच्या ४ जागा अजूनही भरल्या गेलेल्या नाहीत, ज्यामुळे देखरेख व्यवस्थेत मोठा त्रुटी निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या खासगीकरणासाठी १४ मे रोजी महापालिकेने निविदा काढली होती. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या निषेधामुळे ही निविदा प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली असून ती आता ८ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार ही निविदा पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी आणि कायमस्वरूपी भरतीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

संपूर्ण शहराची स्वच्छता व्यवस्था काही महिन्यांच्या करारावर चालवणे ही शाश्वत उपाययोजना नव्हे. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन ठोस पावले उचलली नाहीत, तर स्वच्छ मुंबईचे स्वप्न केवळ घोषणांपुरतेच मर्यादित राहील.