‘Commerce’ degree holders are deprived of job – बृहन्मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, नागपूर या मोठ्या महापालिकां तसेच राज्य सरकारच्या सहकार, वन विभाग, लेखा व कोषागार खात्यांतील लेखा व लेखापरीक्षण विभागांमधील वाणिज्य पदवीधारकांसाठीच्या जागा रिक्त आहेत. संबंधित जागांसाठी पात्र असणाऱ्या वाणिज्य पदवीधरांना प्राधान्य देण्याऐवजी ‘कोणतेही पदवीधर’ या शब्दाचा वापर करून हजारो वाणिज्य पदवीधारकांना नोकरीपासून वंचित ठेवले जात असल्याची सद्यःस्थिती आहे. संबंधित विभागांनी १०-१२ वर्षांपासून या रिक्त जागा भरलेल्याच नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

असा होतोय अन्याय !

महापालिकांसह विविध खात्यांमधील लेखा व लेखापरीक्षण विभागांधील रिक्त जागा पूर्वी वाणिज्य पदवीधारकांसाठीच ठेवल्या जात होत्या. मात्र मागील काही वर्षांपासून या रिक्त जागा ‘कोणतेही पदवीधर’ या शब्दाचा वापर करून लाटल्या जात आहेत. एकीकडे कृषी, वैद्यकीय शिक्षण, अभियांत्रिकी, विधी, प्रादेशिक परिवहन विभागाशी (आरटीओ) संबंधित जागांवर त्याच शाखेत पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते. असे असताना वाणिज्य पदवीधारकांच्या रिक्त जागांसाठी ‘कोणतेही पदवीधर’ असा वापर कशासाठी? असा प्रश्न वाणिज्य पदवीधारकांकडून उपस्थित केला जात आहे. बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, नागपूर अशा विविध महापालिकांमधील लेखा व वित्त विभागांमधील रिक्त जागा मागील १० ते १२ वर्षांपासून भरलेल्या नव्हत्या. या रिक्त जागा भरण्याबाबत आता जाहिराती येऊ लागल्या आहेत. मात्र त्यातही वाणिज्य पदवीधारकांना डावलण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोपही वाणिज्य पदवीधारकांनी केला आहे.

जाचक अटी व निकष
महापालिकांनी दिलेल्या जाहिरातींमध्ये रिक्त पदांसाठी ३ ते ५ वर्षांचा शासकीय कामाचा व काही खासगी अभ्यासक्रम अनिवार्य करण्याच्या जाचक अटी व निकष घातले आहेत. या अटींमुळे वाणिज्य पदवीधारक रिक्त जागांसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत, उलट संबंधित रिक्त जागा या महापालिका किंवा विविध खात्यांमधील शिपाई किंवा अन्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांना पुढे आणण्यासाठी उपयोगात आणल्या जात असल्याचा आरोप वाणिज्य पदवीधारक प्रतिनिधी गणेश गोरे व विशाल बेंगडे यांनी केला. पुणे व नवी मुंबई महापालिकेमधील रिक्त जागा त्यांच्या उपलब्ध कर्मचाऱ्यांमधूनच भरण्यात आल्याची माहिती अधिकाराद्वारे विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे.