BMC Clerk Bharti 2020 – आर्थिक संकटामुळे नोकरभरती न करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा निर्णय स्थायी समितीने बदलल्याने नोकरभरतीचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे. भरती प्रक्रिया कधी सुरू करायची याचा अधिकार प्रशासनाला असल्याने तात्काळ भरती प्रक्रिया सुरू होईल, असे नाही. मात्र भरतीच रद्द करण्याचे प्रशासनाचे निवेदन फेटाळल्याने भरतीची दारे उघडी राहिली आहेत, ही जमेची बाजू आहे.

मुंबई महापालिकेत ८१० लिपिकांची भरती करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. अर्थसंकल्प मांडताना मात्र पालिकेची आर्थिक स्थिती सुदृढ नसल्याने भरती प्रक्रिया स्थगित करावी लागत आहे, अशी घूमजाव करणारी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे भरतीकडे डोळे लागलेल्या अनेक बेरोजगारांचा हिरमोड झाला होता. आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता भरती तूर्तास स्थगित करून आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतरच भरतीचा विचार केला जाईल, असे निवेदन स्थायी समितीच्या मागील बैठकीत प्रशासनाच्या वतीने मांडण्यात आले होते. हे निवेदन सदस्यांनी फेटाळून लावले.

त्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, सर्वपक्षीय सदस्यांनी नोकरभरती न करण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध करत भरती व्हायलाच हवी, अशी आग्रही मागणी केली.

नोकरभरती करताना आर्थिक स्थितीचे कारण दिले जाते. मग सल्लागार, फेलाशिपचे उमेदवार तसेच ओएसडी यांच्या सरसकट नियुक्त्या कशा केल्या जातात, त्यांच्यावर लाखो रुपये कसे खर्च केले जातात, हा खर्च करताना पालिकेच्या आर्थिक स्थितीची काळजी वाटत नाही का, नोकरभरती करतानाच आर्थिक स्थिती कशी काय आठवते, असा सवाल सदस्यांनी केला. लिपिकांची भरती करणार नसाल तर सल्लागार, फेलोशिपचे उमेदवार तसेच ओसडी पदावरील नियुक्त्या रद्द करा, असा आक्रमक पवित्राही सदस्यांनी घेतला. भरती स्थगित करण्याचे प्रशासनाचे निवेदन फेटाळून प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर करण्यात आला. एकप्रकारे आयुक्तांच्या निर्णयाला समितीने शह दिल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले.

नोकरभरतीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून प्रशासनाने भरती प्रक्रिया लवकर सुरू करावी, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.

० असे आहेत आक्षेप

विविध पदांवरील सल्लागार तसेच विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना त्यांच्यावर लाखो रुपये खर्च करताना पालिका प्रशासन स्थायी समितीची परवानगी घेत नाही. अनेक नियुक्त्या प्रशासकीय अधिकारात केल्या जातात. बेस्टला दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देताना स्थायी समितीला विश्वासात घेतले गेले नव्हते. तेव्हा पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव नव्हती का, असा सूर प्रशासनाच्या विरोधात दिसला. त्यामुळे स्थायी समिती सर्वोच्च आहे हे दाखवून देण्यासाठीच भरती स्थगितीचे निवेदन फेटाळून लावत भरती प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश दिला गेला, असे समजते.

दोन्ही भरतीसाठी पालिकेने महाऑनलाइन लिमिटेड कंपनीची निवड केली असून, भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज मागवणे, संगणकीय ज्ञानाची परीक्षा, बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन परीक्षेसह इंग्रजी आणि मराठी टंकलेखनाची ऑनलाइन व्यावसायिक चाचणी परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

सरळसेवा भरती

• जागा : ८१०
• परीक्षा शुल्क
• खुला प्रवर्ग : ९०० रुपये

मागास व इतर मागास प्रवर्ग : ७०० रुपये

पालिकेतील अंतर्गत भरती

• जागा : ८७४
• परीक्षा शुल्क
• खुला प्रवर्ग : ५०० रुपये
• मागास व इतर मागास प्रवर्ग : ३०० रुपये

सौर्स : मटा

मुंबई महानगर पालिकेत ८७४ लिपिक पदभरती