Foreign Higher Education Scholarship New Policy

Changes In Foreign Higher Education Scholarship Policy: राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास, अल्पसंख्याक आदी घटकांतील विद्यार्थ्यांना संबंधित विभागाकडून परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येते. या शिष्यवृत्तीच्या धोरणात त्यासाठी असलेल्या निकांमध्ये समानता आणण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागासह बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्याक विभाग आदीनी जाहीर केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आदेश जारी केले आहेत. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सामाजिक न्याय विभागाने दहावीपासून पदवीपर्यंतच्या गुणांची आणि त्यासोबतच कुटुंबातील एकाच विद्यार्थ्यांला परदेशातील शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याची जाचक अट लावली होती. त्यावर राज्यभरातून टीका झाल्यानंतर विभागाने त्यात बदल करून २५ जुलैला नवीन आदेश जारी केला होता. यातही उत्तीर्णसाठी पदवी, पदव्युत्तरसाठी ५५ टक्क्के गुणांची अट ठेवण्यात आली असून, तसेच एका कुटुंबातील दोन विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, परदेशात शिक्षण घेत असताना खर्चाचा भार हलका व्हावा, म्हणून दरवर्षी यू. एस.ए. व इतर देशांसाठी (यू.के. वगळून) १,५०० यूएस डॉलर, आणि यू.के. साठी १,१०० जीबीपी इतका निर्वाह भत्ता, इतर खर्च, आकस्मिक खर्च म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

Changes In Foreign Higher Education Scholarship Policy : अनुसूचित जाती (एस.सी) करिता परदेशी शिष्यवृत्तीच्या उत्पन्न मयदिवरील कलम उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतेच रद्द केल्याचे रिपब्लीकन स्टुडंट्स युनियनने म्हटले आहे.

युनियन प्रमुख अमोल वेटम म्हणाले, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या योजना निष्क्रिय करणे आणि बंद करण्याच्या हेतूने अट लागू करण्यात आली होती. २०१७ च्या परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत सरकारच्या या परिपत्रकाला एका विद्यार्थ्यांन नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. यावर परदेशी शिष्यवृत्तीच्या उत्पन्न मयदितवरील कलम न्यायालयाने रद्द केले. शिष्यवृत्तीचा मूळ हेतू मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आधार देणे हा असून तो जोपासला गेला पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

Changes In Foreign Higher Education Scholarship Policy : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या धोरणात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. पदवीचा विषयच पदव्युत्तर पदवीसाठी घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्तीस पात्र ठरवण्याची जाचक अट रद्द करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांने ज्या विषयात पदवी घेतली असेल, त्याच विषयात पदव्युत्तर पदवीसाठी त्याने परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश घेतला असेल तरच त्याला शिष्यवृत्ती देण्याची अट आधीच्या भाजप सरकारने घातली होती. ती जाचक अट आता रद्द करण्यात आल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी वयाचाही घोळ होता, तोही आता दूर करण्यात आला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर परदेशातील विद्यापीठे बंद आहेत. मात्र तेथे राहून ऑनलाइन शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती दिली जाईल, असे मुंडे यांनी सांगितले.

वास्तविक, भारतात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार अनेक अभ्यासक्रमांना आंतरशाखीय प्रवेश दिला जातो. असे असताना, भाजप सरकारने घातलेली अट चुकीची होती. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याच्या मार्गातील मोठा अडसर आता दूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पदवी एका विषयात आणि पदव्युत्तर पदवी अन्य विषयात घेण्यासाठी परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी मूळ नियमानुसार पदव्युत्तरसाठी ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी ४० वर्षे अशी वयोमर्यादा आता निश्चित करण्यात आली आहे.

ऑनलाइन शिक्षणासाठीही शिष्यवृत्ती

• ’करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर परदेशात विद्यापीठे बंद असल्याने तेथे ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती दिली जाईल, अशी माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली.
• ’चालू शैक्षणिक वर्षांसाठी समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. १४ ऑगस्टपर्यंत असलेली त्याची मुदतही वाढविण्यात आली आहे.

• ’विद्यार्थ्यांना कार्यालयात जाऊन अर्ज दाखल करणे शक्य नसल्याने त्यांनी ऑनलाइन किंवा ईमेलद्वारे पाठवलेले अर्ज स्वीकारावेत, अशा सूचना आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत.