Directorate of Medical Education Bharti 2024
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत सरळसेवा भरतीमधील माजी सैनिक कोट्यातील अधिपारिचारिकांच्या तब्बल ५९५ जागा रिक्त जागा आहेत. या जागा भरण्यासाठी सैनिक कल्याण विभागाची त्वरित मान्यता घेउन संबंधित सामाजिक प्रवर्गातील प्रतिक्षा यादीतील गुणवत्ताधारक उमेदवारांना न्याय द्यावा अशी मागणी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा आणि ख्रिश्चन एकता मंच संघटना यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, कोल्हापूरचे पालकमंत्री आमदार हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली आहे. मुंबईत आझाद मैदानात यासंदर्भात १० जूनपासून सुरु असलेल्या बेमुदत आंदाेलनादरम्यान वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांना ख्रिश्चन एकता मंचचे कार्याध्यक्ष जॉन विजय भोरे, नागपूरचे प्रेम बोबडे, चारुशीला जॉन भोरे, श्रद्धा जैस्वाल यांनी निवेदन दिले. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत सरळसेवा भरतीसाठी मे २०२३ मध्ये जाहिरात प्रसिध्द केली होती. त्यातील ४७ पदांपैकी अनेक पदांच्या नियुक्तीचे आदेशही दिले आहेत. यात शासन निर्णयानुसार समांतर आरक्षणासाठी माजी सैनिकांच्या १५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या. मात्र अनेक संवर्गात पात्र उमेदवार न मिळाल्यामुळे या ५९५ जागा जागा रिक्त ठेवल्या. गट क अधिपारिचारिका या पदासाठी ६०३ जागा रिक्त असताना केवळ ८ पदे भरली आहेत. या जागा शासकीय निर्णयानुसार सामाजिक प्रवर्गात बदलल्या तर ५९५ माजी सैनिकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे कल्याण होणार आहे. याशिवाय सरकारी रुग्णालयांना कर्मचारी मिळाल्यामुळे चांगली वैद्यकीय सेवा देता येणार आहे.
या जागा भरण्यासाठी संबंधित परीक्षा घेणाऱ्या विभागाला सामान्य प्रशासन विभागासह वैद्यकीय शिक्षण विभागाचीही मान्यता आवश्यक आहे. याआधी पनवेल महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील आराेग्य खाते, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, सार्वजनिक बांधकाम विभागात सरळसेवा भरतीद्वारे रिक्त माजी सैनिकांच्या जागा भरण्याबाबत मान्यता दिल्या आणि त्यानुसार संबंधित विभागांनी त्या जागा सामाजिक प्रवर्गात रुपांतरीत करुन भरल्या आहेत. परंतु आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रियेतील रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. याचा प्रस्ताव संबंधित विभागाने सैनिक कल्याण विभागाकडे असूनही त्याचा सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेतलेला नाही, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
