आता जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. समितीचे सर्व कामकाज ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. सुनावणीही ऑनलाइनच होईल. तशी प्रणाली बार्टीकडून तयार करण्यात आली असून त्याची चाचणी सुरू आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जदाराला ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. अनुसूचित जातीसाठी १९५०, ओबीसीसाठी १९६७ तर भटके विमुक्त जाती-जमातीसाठी १९६१ च्या पूर्वीच्या जातीच्या नोंदीच्या कागदपत्रांची गरज असते. विशेष म्हणजे हे कागदपत्र ज्या जिल्ह्यातील आहेत, त्याच जिल्ह्यात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागतो. त्यामुळे सध्या मुंबई, पुणे किंवा इतर ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तीस संबंधित मुळ जिल्ह्यातच जावे लागते.

कागदपत्रांटी त्रुटी पूर्ण झाल्यावर संबंधित अर्जदारास पडताळणी समितीसमोर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागते. त्यामुळे दुसऱ्या जिल्ह्यात असलेल्या अर्जदाराची मोठी अडचण होते. हे बघता जात पडताळणीची जबाबदारी असलेल्या बार्टीकडून नवीन प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. यानुसार अर्जदारास ऑनलाइन अर्ज केल्यावर प्रत्यक्ष कागदपत्र देण्यासाठी कार्यालयात येण्याची गरज पडणार नाही. शिवाय सुनावणीही ऑनलाइन घेण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. यामुळे दुसऱ्या जिल्ह्यात राहणाऱ्या अर्जदारास मोठा दिलासा मिळणार आहे.