“महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बरोबर नाही, तसंच येत्या काळात राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडेल,” असा इशारा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) ने दिला आहे. तसंच, कॅगच्या अहवालात पुरवण्या मागण्या आणि राज्यावरील कर्जाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. ‘2030 पर्यंत महाराष्ट्राला 2.75 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागेल. राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार आणि त्यासाठी होणारा खर्च भागवण्यासाठी राज्याने उत्पन्न वाढवावं,’ असंही कॅगने म्हटलं आहे. कॅग अहवालातून हे इशारे देत असताना, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार जोरात सुरू आहे आणि या प्रचारामध्ये योजनांचा पाऊसही तितक्याच जोरात पाडला जातोय. महायुतीप्रणित राज्य सरकारनं आधीच ‘लाडकी बहीण योजना’ अंमलात आणलीय, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीने महालक्ष्मी योजना आणण्याचं जाहिरनाम्यातून आश्वासन दिलंय. कॅगने दिलेला इशारा पाहता, ‘लाडकी बहीण’सारखी योजना असो वा महालक्ष्मी योजनेचं आश्वासन असो, या सगळ्यात राजकीय पक्ष राज्याच्या तिजोरीचा विचार करत आहेत का? CAG Ladki Bahin report

योजनांचा किती बोजा पडेल?
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या 9.7 कोटी मतदार आहेत. यातील 4.7 कोटी महिला मतदार आहेत. 4.7 कोटीपैकी 2.5 कोटी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याचं महायुती सरकारचं उद्दिष्ट आहे. यानुसार 2.5 कोटी महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देण्यासाठी राज्य सरकारला 45 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. हीच रक्कम दरमहा 2100 रुपये झाल्यास 63 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

दुसरीकडे, महाविकास आघाडीने जाहीर केलेल्या लक्ष्मी योजनेनुसार महिलांना दरमहा 3000 रुपये देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ 2.5 कोटी महिलांना द्यायचा असेल, तर त्यासाठी सरकारला 90 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. हा आकडा केंद्र सरकारच्या मनरेगा आणि किसान सन्मान योजनेच्या खर्चापेक्षा अधिक असणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून घोषणांचा पाऊस पडत आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर किती आणि कसा परिणाम होईल, त्याचा सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होईल, याविषयी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि आर्थिक विषयांचे जाणकार अजित अभ्यंकर यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणे मांडली.

अजित अभ्यंकर म्हणाले, “राज्याला सध्या 7 लाख 82 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फेडायचे आहे. दुसरीकडे राज्याचं स्थूल उत्पन्न (एसजीडीपी) 42 लाख कोटी रुपये इतकं आहे. यानुसार सध्या राज्याला देय असणारी रक्कम (कर्ज) आणि राज्याचं स्थूल उत्पन्न हे प्रमाण 18.35 इतकं आहे. 2014-15 मध्ये हे प्रमाण 16.54 इतकं होतं. म्हणजे हे प्रमाण वाढलं आहे. ही अतिशय वाईट गोष्ट आहे.”

तर अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी सरकार सध्या राज्याचं उत्पन्न आणि कर्जाचं जे प्रमाण वाढत आहे, त्यावर भाष्य करताना म्हणाले, “राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाची आणि राज्याच्या ठोकळ उत्पन्नाची (स्थूल उत्पन्न/एसजीडीपी) तुलना केली जाते. हे अतिशय चुकीचं आहे. दरवर्षी त्या राज्याला कर्जावरील व्याजापोटी किती पैसे भरावे लागतात, त्या कर्जामुळे किती महसुली उत्पन्न झालं आणि महसुली उत्पन्नातील किती वाटा व्याजापोटी खर्च करावा लागत आहे हे पाहणं अधिक योग्य आहे.” तसंच, “अर्थसंकल्पात जास्तीत जास्त पैसे कर्जाच्या व्याजासाठी खर्च झाले, तर सामान्य नागरिकांना उपलब्ध असणारे अर्थसंकल्पीय पैसे कमी होतील. पगार, भत्ते, पेंशन यावरच जवळपास 50-60 टक्के अर्थसंकल्प खर्च होतो. उरलेल्या 50 टक्क्यातील 20-25 टक्के व्याजासाठी लागले, तर फक्त 20-25 टक्के तरतूद लोककल्याणकारी योजनांसाठी शिल्लक राहतात. पैसे वाटणं हे लोककल्याणकारी नाही. शाळा, रुग्णालये, रोजगार हमी, वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा हे लोककल्याणकारी आहे. यावरच लोकांचं जीवनमान अवलंबून आहे,” असंही चांदोरकरांनी नमूद केलं.