Lawyers Jobs in agriculture department – महाराष्ट्रातील LAW उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शेतकरी अपघात विमा आणि सुरक्षा सानुग्रह अनुदानाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्यासाठी कृषी विभागाकडून विधिज्ञ किंवा विधी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पुणे कृषी विभागाच्या अखत्यारित पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील न्यायालयीन प्रकरणांसाठी ही नियुक्ती केली जाणार असून, पात्र उमेदवारांनी २१ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कृषी विभागाच्या वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना यांच्याशी संबंधित विविध न्यायालयीन प्रकरणे हाताळली जात आहेत. या प्रकरणांच्या कामकाजासाठी अनुभवी विधिज्ञाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चला तर या बद्दल पूर्ण माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया समजून घेऊया…

या पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा येथे नोंदणीकृत आणि वैध वकिली परवाना असलेला वकील असणे आवश्यक आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासह जिल्हा न्यायालय आणि राज्य अथवा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग येथे किमान १० वर्षांचा न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे. विशेषतः अपघात विमा, नागरी दावे, नुकसानभरपाई तसेच तत्सम स्वरूपाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. शासकीय अथवा सार्वजनिक संस्थांच्या वतीने न्यायालयीन प्रकरणे हाताळल्याचा अनुभव असल्यास संबंधित उमेदवाराला अतिरिक्त प्राधान्य मिळणार आहे. नियुक्त होणाऱ्या विधिज्ञाला महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलने निश्चित केलेल्या दरपत्रकानुसार मानधन देण्यात येणार आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडील प्रति खटला ५० हजार रुपये, तर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडील प्रति प्रकरण १० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.

या मानधनामध्ये खटल्याचे वाचन, अर्ज तयार करणे, प्रतिवादाची तयारी, संबंधित शुल्क, न्यायालयीन तारखांना उपस्थित राहणे तसेच खटल्याच्या अनुषंगाने कराव्या लागणाऱ्या इतर कामांचा समावेश असेल. इच्छुक उमेदवारांनी अर्जासोबत आपले संपूर्ण नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, वकिली परवाना क्रमांक व त्याची प्रमाणित प्रत, शैक्षणिक पात्रतेची कागदपत्रे तसेच न्यायालयीन कामकाजाच्या अनुभवाचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.

यामध्ये विशेषतः अपघात विमा, नागरी दावे आणि नुकसानभरपाई विषयक प्रकरणांचा अनुभव नमूद करावा लागणार आहे. शासकीय कामकाजाचा अनुभव असल्यास त्यासंबंधीची प्रमाणपत्रेही जोडावी लागतील. याशिवाय पारपत्र आकाराचे छायाचित्र, शासनाच्या वतीने दाखल केलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांची यादी आणि शासनाच्या बाजूने निकाल लागलेल्या प्रकरणांची यादी अर्जासोबत सादर करावी लागणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आपला अर्ज विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग, पद्मश्री सभागृह, दुसरा मजला, कृषी आयुक्तालय मध्यवर्ती इमारत, पुणे या पत्त्यावर सादर करावा लागणार आहे. अपूर्ण अर्ज तसेच पात्रता निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत.

उमेदवाराची पात्रता आणि विभागाची आवश्यकता लक्षात घेऊनच अंतिम नियुक्ती केली जाणार आहे. अर्ज स्वीकारणे किंवा नाकारणे तसेच नियुक्तीबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार विभागाकडे राहणार असल्याचे विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजुरकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.