Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 Update

The tribal department has made huge provisions for the implementation of education schemes like opening of new schools in non-school villages, construction of classrooms, appointment of teachers, making girls come to school, paying students. Other schemes, including medical facilities, also cost a lot of money. Part of the research is whether the funds are actually spent, whether works are completed, tribal settlements and students benefit from it. In reality, it is only on paper,” said a reliable source. Many schools do not have resident principals. There is a shortage of housekeepers, clerks, home guards, women, vice-chancellors, superintendents, women superintendents, cooks, watchmen, supervisors and teachers.

 

आदिवासी विभागांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना गावाबाहेर राहून उच्चशिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे यासाठी विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहे सुरू करण्यात आले. मात्र त्याठिकाणी सरळसेवेची ४५६२, तर पदोन्नतीची १६५१ पदे रिक्त आहेत. त्यात क आणि ड वर्गातील सर्वाधिक पदे रिक्त असल्याने त्याचा परिणाम आदिवासी गावांतील कामे, योजनांसह आश्रमशाळा, वसतिगृहे व आदर्श आश्रमशाळांवर होत आहे. अधिकारी केवळ कागदोपत्री स्वाक्षऱ्या, बैठका, आदेश देणे, योजनांची अंमलबजावणी करणे या कामापुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. प्रत्यक्षात ही कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याने अनेकदा योजना व कामे कागदावरच राहत आहेत, राज्यात ८८७१ आश्रमशाळा, ९५८ वसतिगृहे आणि ३१ आदर्श आश्रमशाळा आहेत. असे असूनही आदिवासींमध्ये प्रचंड निरक्षरता आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

आदिवासी विभागाने शाळा नसलेल्या गावांत नवीन शाळा सुरू करणे, वर्गखोल्या बांधणे, शिक्षकांची नेमणूक, मुलींना शाळेत यायला लावणे, विद्यार्थ्यांना विद्या वेतन देणे आदी शिक्षण योजना राबविण्यासाठी प्रचंड तरतूद केली आहे. वैद्यकीय सोयीसुविधांसह इतर योजनांसाठीही खूप पैसे मोजले जातात. प्रत्यक्षात हा निधी खर्च होतो का, कामे पूर्ण होतात का, आदिवासी वस्त्या, विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतो का, हा संशोधनाचा भाग आहे आश्रमशाळा शिक्षकांना तीन वर्षांतून एकदा एक महिना (कामाचे २३ दिवस) प्रशिक्षण दिले पाहिजे. प्रत्यक्षात हे केवळ कागदोपत्रीच असते, असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. अनेक शाळांत निवासी मुख्याध्यपक नाहीत. गृहपाल, लिपिक, गृहपाल महिला, कुलप्रमुख, अधीक्षक, महिला अधीक्षिका, स्वयंपाकी, चौकीदार, पर्यवेक्षक, शिक्षकांची कमतरता आहे.

 

विद्यार्थ्यांच्या राहण्याचा हॉल, शौचालय, बाथरूमची अवस्था बिकट आहे. ही जबाबदारी शाळेचे निवासी मुख्याध्यपक, शाळा व्यवस्थापन समितीची असते. मात्र, बहुतांश आश्रमशाळा राजकीय नेते, पदधिकाऱ्यांच्या असल्याने कागदोपत्री घोडे नाचवले जाते. अनेकदा तीन वर्ग एकत्र करून शिकवले जाते. विद्यार्थ्यांचे जेवण, कोठीगृह, स्वयंपाकगृह, भोजनकक्ष, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, शाळांची अवस्था याबाबतही बॉव आहे. एकाच कर्मचाऱ्याकडे दोन कामे सोपवली जातात, त्याचा परिणाम विद्याथ्यांवर होतो. विद्यार्थ्यांच्या बाबत निष्काळजीपणा, हलगर्जीपणा चव्हाट्यावर येताच अपर आयुक्त चौकशी करतात. मात्र, त्यात प्रकल्प अधिकारी, संशोधन अधिकारी व शाळा व्यवस्थापनप्रमुख यांना मोकळीक देत शिक्षकांनाच जबाबदार धरले जाते.

---

• ????६०२ पदांसाठी आदिवासी विकास विभाग भरती मेगा जाहिरात प्रसिद्ध, अर्ज कसा करायचा जाणून घ्या(आत्ता प्रकाशित नवीन जाहिरात) 

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 : As many as 12 thousand 500 posts reserved for tribals in government and semi-government services in the state have been usurped by non-tribals by submitting fake caste certificates. The affidavit has been given by the state government itself in the Nagpur Bench of the High Court. However, the government has not taken any step regarding the recruitment of these posts. Will MLAs and MPs of tribal society pay attention to these serious questions? Such a question is being raised.

 

राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासींसाठी राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे ही गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून बळकावली आहेत. तसे प्रतिज्ञापत्र खुद्द राज्य शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले आहे. तरीही या जागांच्या पदभरतीबाबत शासनाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. या गंभीर प्रश्नांकडे आदिवासी समाजाचे आमदार, खासदार लक्ष देतील का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी निर्णय दिला. त्यानुषंगाने या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालय मुंबई नागपूर खंडपीठात याचिका क्र. ३१४०/२०१८ या प्रकरणात राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासींकरिता राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून बळकावल्याचे समोर आले होते. ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून भरण्यात येतील, असे प्रतिज्ञापत्र शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले होते. परंतु, मार्च २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोना प्रादुर्भाव उद्भल्याने ही पदभरतीची प्रक्रिया रखडली होती.

 

आदिवासी समाजाची विशेष पदभरती होत नसल्यामुळे विधानसभा, विधान परिषदमध्ये वारंवार चर्चा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी लेखी हमी देत आश्वासन दिले. सध्याचे मंत्री यांनीही मागील अधिवेशनात आश्वासने दिली. एवढेच नाही तर शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून ‘गट क’ व ‘गट ड’मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. शासन निर्णयानंतर सात महिने उलटले आहे. आता ३१ जुलै २०२३ ही डेडलाईनही संपत आहे. तरीही जाहिरातींचा पत्ताच नाही, असे चित्र आहे.

 

---

 Tribal Development Department, Nagpur office Dr. Gavit awarded appointment letters to 62 daily employees and 5 compassionate employees. He was speaking on this occasion. All the vacant posts in the tribal development department will be filled in the next four months and the people will get the services of the department more efficiently, said tribal development minister Dr. Vijayakumar Gavit expressed. Know Latest Update about Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 at below

आदिवासी विकास विभागातील सर्व रिक्त पदे येत्या चार महिन्यात भरण्यात येणार असून यामुळे जनतेला विभागाची सेवा अधिक सक्षमपणे मिळेल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला.

आदिवासी विकास विभाग, नागपूर कार्यालयात डॉ. गावित यांच्या हस्ते 62 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना आणि 5 अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आली. याप्रसंगी ते बोलत होते. नागपूर आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी स‍मिती नागपूरच्या सहआयुक्त बबिता गिरी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता उज्ज्वल डाबे आदी मंचावर उपस्थिती होते.
डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या सेवा जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची साथ महत्वाची असते.

नागपूर विभागाने रोजंदारी आणि अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र देण्यासाठी गतीने काम केले. यातील कर्मचाऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात नियुक्ती पत्र देतांना आनंद होत आहे. आदिवासी विभागाच्या राज्यातील अन्य कार्यालयांमध्ये रिक्त, रोजंदारी व अनुकंपा तत्वावर जागा भरण्याची प्रक्रिया येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व आश्रमशाळा, वसतीगृह, जात पडताळणी कार्यालये आदींना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 2 हजार कोटींची कामे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिक्त जागांची भरती आणि कार्यालयांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे काम पूर्ण झाल्याने जनतेला या विभागाच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘ड’ यादीमध्ये नाव नसलेल्या आदिवासी कुंटुंबांनी घरांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन डॉ. गावित यांनी केले. अशा सर्व अर्जांना मंजुरी देवून आदिवासी कुंटुंबांना घरे देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले
तत्पूर्वी, डॉ. गावित यांनी आयुक्त कार्यालयाच्या दर्शनी भागात स्थित गोंडराणी हिराई विविध वस्तू केंद्राला भेट दिली. येथे नागपूर विभागातील विविध आदिवासी महिला बचतगटांच्या खाद्य पदार्थ आणि हस्तकलेच्या वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.

---

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 Update

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 – Great News For Job Hunters @ adivasi vikas Vibhag, The tribal development minister of the state informed us that the Adivasi Vibhag recruitment process will be started in the next two months. There will be 3500 vacancies for this. So candidates who are waiting for this must start their preparation For Adivasi Vikas Vibhag Vacancy 2023. Here we are providing you the latest Update about Maharashtra Adivasi Vibhag Recruitment 2023, like When this recruitment Process will be carried out? How Many Vacancies are there for Maha Adivasi Vibhag Application Form 2023 etc.. See More details about Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 at below :

 

महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, २०२२ या विधेयकाच्या मसुद्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या विधेयकामध्ये उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान करणे, त्याबाबत यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करणे, अशा तरतुदी आहेत. महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी एक खिडकी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (मैत्री कक्ष) स्थापन करण्यात आला आहे. या मैत्री कक्षाला वैधानिक दर्जा देण्याचा उद्योग विभागाचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा (मैत्री) विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

अनुसूचित जमातीतील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास रिक्त राहणारी पदे संबंधित महसुली विभागातील अनुसूचित जमातीच्या स्थानिक भाषा अवगत असलेल्या उमेदवारामधून भरण्यात यावीत, असेही यावेळी ठरवण्यात आले. बालसंगोपन अनुदानात वाढ मुंबई : महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेअंतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बालसंगोपन योजनेचे ३१,०८२ लाभार्थी, तसेच करोनाकाळात दोन अथवा एक पालक गमावलेले २३,५३५ लाभार्थी अशा एकूण ५४,७१७ लाभार्थीना अनुदानवाढीचा लाभ मिळणार आहे. पालकांना देण्यात येणारे परिपोषण अनुदान १,१०० वरून २,२५० रुपये करण्यात येणार आहे.

As per the latestGovernment Decision, Tribal Development Department no. Pada 3817/P.No. 139/ Ka 15 dated November 16, 2022 has approved the revised diagram of Tribal Development Department. Finance Department Dt. According to the approval given by the government decision dated 31.10.2022, according to the revised structure of the tribal development department, the process of filling the vacant posts in the direct service of group-C and group-D cadres must be completed by the end of June 30, 2023. Reason, in this regard, the schedule is fixed as follows. Please see the schedule below.

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 Details

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे आदिवासी तरुण- तरुणींना रोजगाची संधी उपलब्ध होईल. या बैठकीत राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत दिलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारशीनुसार, अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता मिळाली आहे.

 

आदिवासींची लोकसंख्या २५ ते ५० टक्क्यांदरम्यान असलेल्या सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील सरळसेवेची ५० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येतील. त्याचबरोबर ज्या गावांची आदिवासींची लोकसंख्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील (कोतवाल व पोलिस पाटील वगळून) २५ टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येणार आहेत. अशा सर्व गावांमध्ये कोतवाल व पोलिस पाटील संवर्गातील पदे सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार तसेच गुणवत्तेनुसार भरली जातील. भरती प्रक्रिया राबविताना स्थानिक राज्य शासनाच्या सेवेतील अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा बळकावलेल्या बिगरआदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदांवर सोय केल्यानंतर रिक्त झोलल्या ३५०० जागांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्यात येणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.

 

तसेच, वनक्षेत्राच्या हद्दीलगत राहणाऱ्या गावांतील तरुण, शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आम्ही आयसीआयसीआय फाउंडेशनबरोबर करार केला. वन विभाग कायमच निर्बंध घालते, ही मानसिकता आम्हाला दूर करायची आहे. स्थानिक आदिवासींना आम्ही स्ट्रॉबेरीच्या शेतीचा पर्याय दिला असून, त्यांनी ‘भीमाशंकर स्ट्रॉबेरी’ हा नवीन ब्रँड विकसित केला आहे. तरुणांसाठी कौशल्य विकासासावर आधारित प्रशिक्षण वर्गही घेण्यात येत आहेत.

---

Maharashtra Adivasi Vibhag Recruitment 2023

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये व कार्यालयांमधील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे जातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून बळकावल्यामुळे मूळ आदिवासी समाज शासकीय नोकऱ्यांपासून वंचित राहिला. १९९५ पासून याबाबत तक्रारी करण्यात येत होत्या. परंतु अनेकदा बिगरआदिवासी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून संरक्षण देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकून रिक्त होणाऱ्या जागांवर आदिवासी उमेदवारांच्या नियुक्त्या कराव्यात, असा निर्णय न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिला. या निर्णयाची कालबद्ध कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन आदेश काढला होता.

राज्य शासनाने पुन्हा मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवून बिगर आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून न टाकता त्यांची विविध विभागांमध्ये अधिसंख्यपदे निर्माण करून त्यावर वर्णी लावण्यात आली, परंतु विशेष मोहीम राबवून आदिवासींच्या रिक्त जागा १ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत भराव्यात, या न्यायालयाच्या निर्णयाची मात्र म्हणावी तशी प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.

या संदर्भात आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याशी संपर्क साधला असता, अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने अधिसंख्यपदांवर बिगरआदिवासींच्या नियुक्त्या केल्यानंतर विविध विभागांमध्ये ३५०० पदे रिक्त झाली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. आता रिक्त झालेली ही पदे आदिवासी समाजातून भरण्यासाठी ये्त्या दोन महिन्यांत भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले

---

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 News

Maharashtra Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 recruitment for a large number of vacancies will begin in January 2023. The Official letter about this Adivasi Vikas Vibhag Bharti is viral on the social media. As per this letter, approval is given for 100% recruitment by the department. So this is great news for all candidates waiting for the Adivasi Vikas Vibhag Bharti process. More updates & details will be available soon on MahaBharti. So keep visiting us. For More details about Adivasi Vikas Vibhag Recruitment 2023 please read the PDF given below.

Adivasi Vikas Vibhag Recruitment 2023 |खुशखबर, आदिवासी विकास विभागाची भरती जानेवारी मध्ये होणार! वेळापत्रक पहा!

विषयांकित प्रकरणी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, वित्त विभागाच्या दि.३१.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पाशर्वभूमीवर ज्या विभागांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे, त्या विभागांना दिनांक १५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत १०० टक्के पदभरती करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील -महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रीत), गट-क व गट-ड संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया टि.सी.एस – आयओएन व आय.बी.पी.एस या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यास मान्यता दिलेली आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

आदिवासी विकास विभाग भरती 2023

शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. पदआ ३८१७/प्र.क्र. १३९/ का १५ दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या दि. ३१.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या  मान्यतेस अनुसरुन आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार गट-क व गट-ड संवर्गातील सरळसेवेने भरावयाच्या पदांपैकी रिक्त असलेली पदे भरण्याची कार्यवाही ३० जून, २०२३ अखेर पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सबब, यासंदर्भात खालीलप्रमाणे वेळापत्रक निश्चित करुन देण्यात येत आहेत.

Adivasi Vikas Vibhag Recruitment 2023 – Timetable 

 

Maharashtra Tribal Recruitment 2023 – Important Links 

For More Details keep visiting MahaBharti.in You can also download the MahaBharti App From this link For More details.

 

पूर्ण GR पहा