Adivasi Vikas Vibhag Nagpur Bharti 2025

समेत व्यायालयाने ऐतिहारिपूर्णच घेऊनही सरकारकडून आदिवासी प्रवर्गातील १२ हजार ५०० पदांची भरती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी अडकले आहे. आदिवासी समुदायाच्या कल्याणासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून भरघोस निधी आणि योजनांची जाहिरात केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र या योजना आणि निधी कागदावरच राहायचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. राज्यात शासकीय, निमशासकीय सेवेत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्ती देण्यात आली. परंतु भरतीनंतर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे आदेश २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आले. सामाजिक कार्यकर्ते सीताराम जोशी म्हणाले सामाजिक कार्यकर्ते सीताराम जोशी म्हणाले जमाती प्रवर्गाची रिक्त झालेली पदे संबंधित विभागांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून विशेष भरती मोहिमेद्वारे भरायची होती. मात्र, गत सहा वर्षात १२ हजार ५०० पदांपैकी केवळ १२३ पदे भरण्यात आली आहेत.

यामुळे बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांच्या पदरी निराशा पडली आहे, असा आरोप जोशी यांनी केला. राज्यात आदिवासी प्रवर्गासाठी राखीव असलेली मात्र बिगर आदिवासींनी हडपलेली शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, महामंडळे, विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालय, कृषी विद्यापीठे, शासकीय व खासगी शिक्षण संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँका, साहाय्यक अनुदान मिळवणाऱ्या शासनमान्य संस्था अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळे यांच्या आस्थापनेवरील १२ हजार ५०० पदाची पदभरती करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासननिर्णय जाहीर केला. युवा कार्यकर्ते जितेंद्र भिल्ल म्हणाले की तीन वर्षे लोटून गेले तरीही, विशेष पदभरती मोहीम राबवण्यात आलेली नाही. सध्या राज्यात ३१ ऑगस्ट २०२० च्या आकडेवारीनुसार राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध विभागात अनुसूचित जमातीचे १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे आहेत. यापैकी १ लाख ९ पदे भरली आहेत. शासनाच्या विविध विभागात अद्यापही अनुसूचीत जमातीचे ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त आहेत. हजारो पदे रिक्त असतांना विशेष पदभरतीच्या जाहिरातीसुद्धा निघाल्या नाहीत. यामुळे आदिवासी बेरोजगार तरुणांमध्ये निराशा पसरली. यामुळे लवकरात लवकर विशेष पदभरतीची जाहिरात काढण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

The tribal department has made huge provisions for the implementation of education schemes like opening of new schools in non-school villages, construction of classrooms, appointment of teachers, making girls come to school, paying students. Other schemes, including medical facilities, also cost a lot of money. Part of the research is whether the funds are actually spent, whether works are completed, tribal settlements and students benefit from it. In reality, it is only on paper,” said a reliable source. Many schools do not have resident principals. There is a shortage of housekeepers, clerks, home guards, women, vice-chancellors, superintendents, women superintendents, cooks, watchmen, supervisors and teachers.

आदिवासी विभागांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना गावाबाहेर राहून उच्चशिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे यासाठी विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहे सुरू करण्यात आले. मात्र त्याठिकाणी सरळसेवेची ४५६२, तर पदोन्नतीची १६५१ पदे रिक्त आहेत. त्यात क आणि ड वर्गातील सर्वाधिक पदे रिक्त असल्याने त्याचा परिणाम आदिवासी गावांतील कामे, योजनांसह आश्रमशाळा, वसतिगृहे व आदर्श आश्रमशाळांवर होत आहे. अधिकारी केवळ कागदोपत्री स्वाक्षऱ्या, बैठका, आदेश देणे, योजनांची अंमलबजावणी करणे या कामापुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. प्रत्यक्षात ही कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याने अनेकदा योजना व कामे कागदावरच राहत आहेत, राज्यात ८८७१ आश्रमशाळा, ९५८ वसतिगृहे आणि ३१ आदर्श आश्रमशाळा आहेत. असे असूनही आदिवासींमध्ये प्रचंड निरक्षरता आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

आदिवासी विभागाने शाळा नसलेल्या गावांत नवीन शाळा सुरू करणे, वर्गखोल्या बांधणे, शिक्षकांची नेमणूक, मुलींना शाळेत यायला लावणे, विद्यार्थ्यांना विद्या वेतन देणे आदी शिक्षण योजना राबविण्यासाठी प्रचंड तरतूद केली आहे. वैद्यकीय सोयीसुविधांसह इतर योजनांसाठीही खूप पैसे मोजले जातात. प्रत्यक्षात हा निधी खर्च होतो का, कामे पूर्ण होतात का, आदिवासी वस्त्या, विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतो का, हा संशोधनाचा भाग आहे आश्रमशाळा शिक्षकांना तीन वर्षांतून एकदा एक महिना (कामाचे २३ दिवस) प्रशिक्षण दिले पाहिजे. प्रत्यक्षात हे केवळ कागदोपत्रीच असते, असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. अनेक शाळांत निवासी मुख्याध्यपक नाहीत. गृहपाल, लिपिक, गृहपाल महिला, कुलप्रमुख, अधीक्षक, महिला अधीक्षिका, स्वयंपाकी, चौकीदार, पर्यवेक्षक, शिक्षकांची कमतरता आहे.

विद्यार्थ्यांच्या राहण्याचा हॉल, शौचालय, बाथरूमची अवस्था बिकट आहे. ही जबाबदारी शाळेचे निवासी मुख्याध्यपक, शाळा व्यवस्थापन समितीची असते. मात्र, बहुतांश आश्रमशाळा राजकीय नेते, पदधिकाऱ्यांच्या असल्याने कागदोपत्री घोडे नाचवले जाते. अनेकदा तीन वर्ग एकत्र करून शिकवले जाते. विद्यार्थ्यांचे जेवण, कोठीगृह, स्वयंपाकगृह, भोजनकक्ष, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, शाळांची अवस्था याबाबतही बॉव आहे. एकाच कर्मचाऱ्याकडे दोन कामे सोपवली जातात, त्याचा परिणाम विद्याथ्यांवर होतो. विद्यार्थ्यांच्या बाबत निष्काळजीपणा, हलगर्जीपणा चव्हाट्यावर येताच अपर आयुक्त चौकशी करतात. मात्र, त्यात प्रकल्प अधिकारी, संशोधन अधिकारी व शाळा व्यवस्थापनप्रमुख यांना मोकळीक देत शिक्षकांनाच जबाबदार धरले जाते.

• ????६०२ पदांसाठी आदिवासी विकास विभाग भरती मेगा जाहिरात प्रसिद्ध, अर्ज कसा करायचा जाणून घ्या(आत्ता प्रकाशित नवीन जाहिरात) 

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 : As many as 12 thousand 500 posts reserved for tribals in government and semi-government services in the state have been usurped by non-tribals by submitting fake caste certificates. The affidavit has been given by the state government itself in the Nagpur Bench of the High Court. However, the government has not taken any step regarding the recruitment of these posts. Will MLAs and MPs of tribal society pay attention to these serious questions? Such a question is being raised.

राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासींसाठी राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे ही गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून बळकावली आहेत. तसे प्रतिज्ञापत्र खुद्द राज्य शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले आहे. तरीही या जागांच्या पदभरतीबाबत शासनाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. या गंभीर प्रश्नांकडे आदिवासी समाजाचे आमदार, खासदार लक्ष देतील का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी निर्णय दिला. त्यानुषंगाने या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालय मुंबई नागपूर खंडपीठात याचिका क्र. ३१४०/२०१८ या प्रकरणात राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासींकरिता राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून बळकावल्याचे समोर आले होते. ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून भरण्यात येतील, असे प्रतिज्ञापत्र शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले होते. परंतु, मार्च २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोना प्रादुर्भाव उद्भल्याने ही पदभरतीची प्रक्रिया रखडली होती.

आदिवासी समाजाची विशेष पदभरती होत नसल्यामुळे विधानसभा, विधान परिषदमध्ये वारंवार चर्चा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी लेखी हमी देत आश्वासन दिले. सध्याचे मंत्री यांनीही मागील अधिवेशनात आश्वासने दिली. एवढेच नाही तर शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून ‘गट क’ व ‘गट ड’मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. शासन निर्णयानंतर सात महिने उलटले आहे. आता ३१ जुलै २०२३ ही डेडलाईनही संपत आहे. तरीही जाहिरातींचा पत्ताच नाही, असे चित्र आहे.

 Tribal Development Department, Nagpur office Dr. Gavit awarded appointment letters to 62 daily employees and 5 compassionate employees. He was speaking on this occasion. All the vacant posts in the tribal development department will be filled in the next four months and the people will get the services of the department more efficiently, said tribal development minister Dr. Vijayakumar Gavit expressed. Know Latest Update about Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 at below

आदिवासी विकास विभागातील सर्व रिक्त पदे येत्या चार महिन्यात भरण्यात येणार असून यामुळे जनतेला विभागाची सेवा अधिक सक्षमपणे मिळेल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला.

आदिवासी विकास विभाग, नागपूर कार्यालयात डॉ. गावित यांच्या हस्ते 62 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना आणि 5 अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आली. याप्रसंगी ते बोलत होते. नागपूर आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी स‍मिती नागपूरच्या सहआयुक्त बबिता गिरी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता उज्ज्वल डाबे आदी मंचावर उपस्थिती होते.
डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या सेवा जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची साथ महत्वाची असते.

नागपूर विभागाने रोजंदारी आणि अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र देण्यासाठी गतीने काम केले. यातील कर्मचाऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात नियुक्ती पत्र देतांना आनंद होत आहे. आदिवासी विभागाच्या राज्यातील अन्य कार्यालयांमध्ये रिक्त, रोजंदारी व अनुकंपा तत्वावर जागा भरण्याची प्रक्रिया येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व आश्रमशाळा, वसतीगृह, जात पडताळणी कार्यालये आदींना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 2 हजार कोटींची कामे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिक्त जागांची भरती आणि कार्यालयांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे काम पूर्ण झाल्याने जनतेला या विभागाच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘ड’ यादीमध्ये नाव नसलेल्या आदिवासी कुंटुंबांनी घरांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन डॉ. गावित यांनी केले. अशा सर्व अर्जांना मंजुरी देवून आदिवासी कुंटुंबांना घरे देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले
तत्पूर्वी, डॉ. गावित यांनी आयुक्त कार्यालयाच्या दर्शनी भागात स्थित गोंडराणी हिराई विविध वस्तू केंद्राला भेट दिली. येथे नागपूर विभागातील विविध आदिवासी महिला बचतगटांच्या खाद्य पदार्थ आणि हस्तकलेच्या वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत