सरकारी निकराच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी! राज्यातील विविध शासकीय खात्यांमध्ये अनेक पदे रिक्त असून, त्याच्या भरती प्रक्रियेवर काही प्रमाणात निर्बंध आहेत. मात्र, रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याने आवश्यकतेनुसार भरती केली जात आहे. याच अनुषंगाने, राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने मोठ्या प्रमाणावर पदभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चला तर बघूया या बद्दल पूर्ण माहिती!!

भरती प्रक्रियेची पार्श्वभूमी
१६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कला शिक्षक, क्रीडा शिक्षक आणि संगणक शिक्षक पदे बाह्य स्रोताद्वारे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भरती प्रक्रियेसाठी प्रशासनिक मान्यता
शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी GeM पोर्टलद्वारे निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यासाठी १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रशासनिक मान्यता देण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक येथील आयुक्त कार्यालयाने २ जानेवारी २०२५ रोजी पदसंख्या प्रस्तावित केली. त्यानुसार १,४९७ पदे भरली जाणार असून, त्यासाठी ८१.८७ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

भरती प्रक्रियेतील प्रमुख बाबी

भरली जाणारी पदे:

• कला शिक्षक – ४९९ पदे
• क्रीडा शिक्षक – ४९९ पदे
• संगणक शिक्षक – ४९९ पदे

ही भरती बाह्य स्रोताद्वारे केली जाणार असून, संबंधित निविदा प्रक्रिया GeM पोर्टलवर राबवली जाईल.
निविदा अंतिम करण्यापूर्वी निविदा पूर्व बैठक घेतली जाईल, जेणेकरून प्रक्रियेशी संबंधित अडचणींचे निराकरण करता येईल.
या प्रक्रियेसाठी ऊर्जा विभागाच्या नियमावलीप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असतील.
शिक्षक भरतीसाठी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांचे नियोजन
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी आश्रमशाळा कार्यरत असून, त्या आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेसाठी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांकडून नियोजन करण्यात आले आहे.

नवीन शिक्षक भरतीमुळे शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा
या भरतीमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षक उपलब्ध होतील आणि त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होईल. तसेच, रिक्त पदांमुळे होत असलेला खोळंबा दूर होऊन शैक्षणिक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.