राज्य मंत्रालयातील अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या ५० पदांवर भरतीचा संदर्भ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, ही पदे ‘त्या-त्या वेळी’ भरली गेली असली तरी त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडे कोणतीही संकलित माहिती उपलब्ध नाही. ही पदे बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे बिगर आदिवासी उमेदवारांनी बळकावल्याचा गंभीर आरोप ट्रायबल फोरमने केला आहे. या प्रकरणाची माहिती ट्रायबल फोरमचे राज्य संघटक अरविंद वळवी यांनी २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी माहिती अधिकाराद्वारे मिळवली होती. त्यानंतर ७ एप्रिल २०२५ रोजी सदानंद गावित यांनाही सामान्य प्रशासन विभागाच्या जन माहिती अधिकारी अक्षता देसाई यांच्याकडून याच बाबतची माहिती मिळाली.

प्रमाणपत्रे अवैध ठरवल्यानंतरही ३९ जणांनी विशेष मागास प्रवर्गाचे नवीन जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे, सात जणांची प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर चार जणांची सेवा रद्द करण्यात आली होती. मात्र, या सगळ्यांना सध्या ‘अधिसंख्य पदांवर’ कार्यरत ठेवण्यात आले आहे.

या साऱ्या प्रक्रियेमुळे मंत्रालयातील पदभरतीतील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला असून, आरक्षित जागांवर गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपांमुळे आदिवासी समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

सरकारकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी विविध आदिवासी संघटनांकडून होत आहे.

राज्य मंत्रालयातील ५० पदांची भरती ‘त्या-त्या वेळी’! कोणाला कळली ही जाहिरात?

राज्य सरकारच्या विविध मंत्रालयांतील अनुसूचित जमातींकरिता राखीव असलेली ५० पदे ‘त्या-त्या वेळी’ भरल्याची माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. मात्र, या भरतीची जाहिरात नेमकी कधी आणि कुठे प्रसिद्ध झाली, हे अजूनही अस्पष्टच आहे. त्यामुळे ही भरती पारदर्शक होती का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

माहिती अधिकारात मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, खालील विभागांमध्ये ही पदे भरली गेली:

• सामान्य प्रशासन विभाग – ६ पदे

• ग्रामविकास विभाग – ५ पदे

• विधी व न्याय विभाग, गृहनिर्माण विभाग – प्रत्येकी ४ पदे

• आदिवासी विकास, महसूल व वन, नगरविकास, कृषी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता (पदुम) – प्रत्येकी ३ पदे

• गृह, शालेय शिक्षण, वित्त, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण – प्रत्येकी २ पदे

• सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, उद्योग ऊर्जा व कामगार, नियोजन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग, उच्च व तंत्रशिक्षण, महिला व बालविकास, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य – प्रत्येकी १ पद

एकूण २३ मंत्रालयांतील ही ५० पदे कधी आणि कशा प्रकारे भरली गेली याची कुठेही एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया गुपचूप पार पाडल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

या भरती प्रक्रियेबाबत सरकारने पारदर्शक माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी आता आदिवासी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जोर धरू लागली आहे.

या पदांवर नियुक्ती दिली; पण माहिती उपलब्ध नाही

• अवर सचिव – ४ पदे

• कक्ष अधिकारी – ४ पदे

• सहायक कक्ष अधिकारी – २१ पदे

• लिपिक टंकलेखक – १७ पदे

• उच्चश्रेणी लघुलेखक – २ पदे

• लघु टंकलेखक – २ पदे

• एकूण – ५० पदे

मात्र या सर्व नियुक्त्या ‘त्या-त्या वेळी’ झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी, त्यासाठी जाहीर प्रक्रिया राबविण्यात आली होती का, उमेदवारांची निवड कशा निकषांवर झाली, याबाबतची कोणतीही संकलित माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे खुद्द मंत्रालयाने माहिती अधिकारात मान्य केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर नियुक्त्यांबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, ही भरती प्रक्रिया कोणत्या आधारावर झाली याची चौकशी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

सरकारी निकराच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी! राज्यातील विविध शासकीय खात्यांमध्ये अनेक पदे रिक्त असून, त्याच्या भरती प्रक्रियेवर काही प्रमाणात निर्बंध आहेत. मात्र, रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याने आवश्यकतेनुसार भरती केली जात आहे. याच अनुषंगाने, राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने मोठ्या प्रमाणावर पदभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चला तर बघूया या बद्दल पूर्ण माहिती!!

भरती प्रक्रियेची पार्श्वभूमी
१६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कला शिक्षक, क्रीडा शिक्षक आणि संगणक शिक्षक पदे बाह्य स्रोताद्वारे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भरती प्रक्रियेसाठी प्रशासनिक मान्यता
शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी GeM पोर्टलद्वारे निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यासाठी १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रशासनिक मान्यता देण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक येथील आयुक्त कार्यालयाने २ जानेवारी २०२५ रोजी पदसंख्या प्रस्तावित केली. त्यानुसार १,४९७ पदे भरली जाणार असून, त्यासाठी ८१.८७ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

भरती प्रक्रियेतील प्रमुख बाबी

भरली जाणारी पदे:

• कला शिक्षक – ४९९ पदे
• क्रीडा शिक्षक – ४९९ पदे
• संगणक शिक्षक – ४९९ पदे

ही भरती बाह्य स्रोताद्वारे केली जाणार असून, संबंधित निविदा प्रक्रिया GeM पोर्टलवर राबवली जाईल.
निविदा अंतिम करण्यापूर्वी निविदा पूर्व बैठक घेतली जाईल, जेणेकरून प्रक्रियेशी संबंधित अडचणींचे निराकरण करता येईल.
या प्रक्रियेसाठी ऊर्जा विभागाच्या नियमावलीप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असतील.
शिक्षक भरतीसाठी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांचे नियोजन
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी आश्रमशाळा कार्यरत असून, त्या आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेसाठी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांकडून नियोजन करण्यात आले आहे.

नवीन शिक्षक भरतीमुळे शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा
या भरतीमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षक उपलब्ध होतील आणि त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होईल. तसेच, रिक्त पदांमुळे होत असलेला खोळंबा दूर होऊन शैक्षणिक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.