24000 people will get employment : कोरोना विषाणूचे संकट आणि लॉकडाऊननंतर महाराष्ट्र सरकारने आता राज्यात गुंतवणूक आणण्यासाठी आणि व्यवसायाला चालना देण्यासाठी जोरदार कामाला सुरुवात केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात 35 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा दावा केला असून, या गुंतवणुकीमुळे सुमारे 24 हजार लोकांना रोजगार मिळेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. ठाकरे सरकार सोमवारी (आज) सुमारे 15 मोठ्या कंपन्यांशी सामंजस्य करार करणार आहे. (Thackeray Government MOU 15 Big Companies)

ठाकरे सरकारचा १५ मोठ्या कंपन्यांसोबत करार; ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार; २४ हजार जणांना रोजगार मिळणार – 24000 people will get employment

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कंपन्यांसमवेत होणाऱ्या या सामंजस्य कराराच्या (MoU) कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित असतील. अनेक सामंजस्य करार करणाऱ्या कंपन्यांनी आधीच महाराष्ट्रात जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत. ज्या कंपन्यांशी महाराष्ट्र सरकार करार करणार आहे, त्यातील मुख्य कंपन्या मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, ब्राइट सिनो, नेट मॅजिक (Netmagic) सहभागी आहेत. एसटीटी डेटा सेंटर (STT data centres), कोल्ट डेटा सेंटर (Colt data centres Ancyra Eveint logistics), ओरिएंटल ऍरोमेटिक ईटी, एव्हरमिंट लॉजिस्टिक (Oriental aromatics ET. Evermint logistics), मालपाणी वेअरहाऊसिंग (Malpani warehousing) या कंपन्यांचासुद्धा समावेश आहे.

लॉकडाऊनच्या वेळी सरकारने सुमारे 21 कंपन्यांशी करार केला आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात एकूण 51 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. तर जानेवारीपर्यंत डझनभर कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार होण्याची शक्यता आहे. राज्यात 1.50 लाख कोटींची गुंतवणूक आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यातले मुख्य नाव टेस्ला कंपनीचे आहे, जे इलेक्ट्रिक कार बनवण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत.

काही दिवसांपूर्वी रायगड, महाराष्ट्रात बल्क ड्रग्ज पार्क तयार करण्यास मंत्रिमंडळाला मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील बल्क ड्रग्स पार्कमध्ये सुमारे एक हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने इतर राज्यांतील प्रस्तावांनाही आमंत्रित केले आहे. महाराष्ट्र सरकारला आशा आहे की, या आत्मनिर्भर भारतांतर्गत या योजनेचा महाराष्ट्राला फायदा होईल.

उच्च अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचे सरकार गुंतवणूक करण्यास तयार असलेल्या कंपन्यांशीच करार करीत आहे. ज्यांची जमीन खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे किंवा पाइपलाइनमध्ये केली जाते आहे, त्यांच्याशी करार करण्यास सरकार प्राधान्य देत आहे. गुंतवणुकीत वाढ झाल्याने महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातही रोजगार वाढणार आहेत.

सोर्स: टीव्ही 9 मराठी