High Court Bharti 2023 Update

High Court Recruitment 2023 – Union Law Minister Kiren Rijiju informed in the Rajya Sabha that 216 posts of judges in the high courts of the country are vacant due to non-approval of the collegium. Collegium is a system developed by Supreme Court decision. It deals with appointment and transfer of judges. Posts of 1,114 judges have been approved in the High Courts. Out of which only 780 posts are filled and 334 posts are vacant. Rijiju explained that 118 recommendations of the High Court Collegium for these recruitments in the High Courts are in phased stages and the government has not yet received recommendations for the remaining 216 vacancies. Know more about High Court Recruitment 2023, High Court Bharti 2023 Update at below

देशातील उच्चन्यायालयातील न्यायाधीशांची तब्बल २१६ पदे रिक्त असल्याची माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी संसदेत दिली. उच्च न्यायालयांमध्ये १ हजार ११४ न्यायाधीशांची पदे मंजूर आहेत. त्यातील केवळ ७८० पदे भरलेली असून ३३४ पदे ही रिक्त आहेत. उच्च न्यायालयांमधील या पदभरतीसाठी उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या ११८ शिफारशी टप्प्याटप्प्याने असून २१६ रिक्त जागांसाठी सरकारला अद्याप शिफारसी मिळालेल्या नसल्याचे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

रिक्त न्यायाधीशांची पदे भरण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील

किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितलं की, “रिक्त न्यायाधीशांची पदे भरण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.” न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक आणि महिला यांच्यातील योग्य उमेदवारांचा योग्य विचार करावा, असं आवाहन केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना केलं आहे.

पदे रिक्त असण्याचं कारण काय?

रिजिजू यांनी सांगितलं की, “उच्च न्यायालयांमधील रिक्त पदं भरणं ही एक सहयोगी आणि एकात्मिक प्रक्रिया आहे. यासाठी विविध घटनात्मक प्राधिकरणांकडून सल्लामसलत आणि मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. निवृत्ती, राजीनामा किंवा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीमुळे पदे रिक्त राहतात.”

216 रिक्त पदांसाठी अद्याप शिफारसी नाहीत

कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत माहिती देताना सांगितलं की, “विविध उच्च न्यायालयांमधील 334 रिक्त पदांसाठी उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केलेल्या 118 शिफारशी टप्प्याटप्प्यात आहेत. सरकारला न्यायाधीशांच्या 216 रिक्त पदांसाठी अद्याप शिफारसी प्राप्त झालेल्या नाहीत.” दरम्यान, 10 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एकही जागा रिक्त नव्हती. 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 1,114 न्यायाधीशांची मंजूर संख्या आहे, त्यापैकी 780 पदांवर न्यायाधीश कार्यरत असून 334 पदं रिक्त आहेत.

High Court Bharti 2023

High Court Recruitment 2023 – The High Court has taken serious cognizance of the delay in approving about 867 posts of junior judges in the state courts. Chief Justice Sanjay Gangapurwala and Justice in-charge of the contempt petition filed against the government as the state government did not approve the proposal sent by the High Court administration four years ago. Sandeep Marne’s bench expressed strong displeasure. The bench asked why there was a delay in approving the proposal for the posts of junior judges and directed the state government to submit its position within two weeks.Know When will be Junior Judge Recruitment Process Starts in The State?

राज्यातील न्यायालयांतील कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या सुमारे ८६७ पदांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. चार वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालय प्रशासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर राज्य सरकारने मंजुरी दिली नसल्याने सरकारविरोधात दाखल करण्यात केलेल्या अवमान याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या पदांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यास विलंब का होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत खंडपीठाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्यातील न्यायालयांतील कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या सुमारे ८६७ पदांवर भरती कधी ? जाणून घ्या

चार वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात

दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. एक लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ १० न्यायाधीशांची पदे मंजूर होती. ती वाढवून एक लाख लोकसंख्येला ५० न्यायाधीश, अशी ८६७ पदे नव्याने तयार करून ती तीन महिन्यांत भरण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तसा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने तयार करून पाठवावा, असेही बजावले होते.

राज्य सरकारकडे

त्यानुसार उच्च न्यायालय प्रशासनाने २०१८ मध्ये प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला. मात्र, राज्य सरकारने गेल्या चार वर्षांत त्याला मंजुरी दिली नाही. अखेर राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या शिखर संस्थेतर्फे अॅड. युवराज नरवणकर यांनी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह कायदा व विधी खात्याचे प्रधान सचिव नीरज धोटे यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. युवराज नरवणकर यांनी उच्च न्यायालय प्रशासनाने चार वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडे पाठविलेला प्रस्ताव धूळ  खात पडला आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत या पदांना राज्य सरकारने मंजुरी न दिल्याने कामाचा ताण  न्यायव्यवस्थेवर पडत असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे या पदांना मंजुरी देण्यात आली नाही, असा आरोप करून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने अवमान कारवाई करावी, अशी विनंती केली. याची दखल घेत खंडपीठाने आतापर्यंत या पदांना मंजुरी का देण्यात आली नाही? पदे का भरली गेली नाहीत? असे प्रश्न उपस्थित करत उपस्थित करत राज्य सरकारला स्पष्टीकरण करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली.